गतवर्षी १ कोटी ३२ लाख टन ऊसाची काटामारीने चोरी; राजू शेट्टी यांचा आरोप

यंदाच्या गळीत हंगामात उस उत्पादक शेतकऱ्यांना एफआरपी अधिक ३५० रुपये मिळाले पाहिजेत

बारामती : राज्यात विविध खासगी व सहकारी कारखाने काटामारी करतात. १० टक्के ऊसाची काटामारी च्या हिशोबाने गतवर्षी १ कोटी ३२ लाख टन ऊस काटामारीने चोरण्यात आला. त्यापोटी ४६०० कोटी रुपयांचा डल्ला मारण्यात आला आहे, असा आरोप माजी खासदार राजु शेट्टी यांनी केला आहे.

बारामती येथे पत्रकारांशी बोलत होते. यावेळी शेट्टी म्हणाले, तेल कंपन्या पेट्रोल पंपावर डिजिटलायझेशन करून ऑनलाईन पद्धतीने नियंत्रित होऊ शकतात, तर २०० कारखाने नियंत्रित करणे अवघड आहे का, काटामारी थांबली नाही तर आम्ही गप्प बसणार नाही. हे काटामारीबाबत सरकार डोळे कधी उघडणार?  असा सवाल शेट्टी यांनी केला आहे.

यंदाच्या गळीत हंगामात उस उत्पादक शेतकऱ्यांना एफआरपी अधिक ३५० रुपये मिळाले पाहिजेत. याशिवाय काटामारीच्या प्रश्नात राज्यकर्त्यांनी तात्काळ लक्ष घातले पाहिजे. या मागण्यांसाठी ७ नोव्हेंबर रोजी साखर संकुलावर मोर्चा काढला जाणार आहे. १७ व  १८ नोव्हेंबरला लाक्षणिक ऊसतोड बंद ठेवली जाणार आहे. त्यानंतर देखील सरकारने लक्ष न दिल्यास आंदोलन  आक्रमक करण्याचा इशारा शेट्टी यांनी दिला आहे.दीर्घकाळ आंदोलन केले तर हंगाम लांबेल. ते शेतकऱ्यांच्या हिताचे नाही. पण शासनानेही टोकाची भूमिका घेऊ नये,असे आवाहन त्यांनी केले.

बारामतीतील आंदोलनाचे रणसिंग का फुंकू नये

ऊस परिषदेतील ठरावांची अंमलबजावणी व्हावी एवढीच आमची सरकारकडून अपेक्षा आहे. गतवर्षी तुटलेल्या ऊसाला एफआरपी अधिक दोनशे रुपये असा अंतिम भाव द्यावा. यंदा इथेनॉलची चांगली रक्कम कारखान्यांना मिळाली आहे, त्यामुळे एफआपी अधिक साडे तीनशे रुपये मिळावेत अशी मागणी आहे.
कोल्हापूर जिल्ह्यातील २३ कारखान्यांनी किमान २९०० ते कमाल ३२०६ रुपये उचल जाहीर केली आहे. अन्य कारखान्यांनी ती करावी यासाठी पुणे जिल्ह्यात विशेषत: बारामतीत आलो आहे. येथील कारखान्यांकडे ३० ते ४० कोटी रुपये शेतकऱ्यांचे राहत असतील आणि कारखाने ते न देण्याची भूमिका घेत असल्यास बारामतीतील आंदोलनाचे रणसिंग का फुंकू नये, असा सवाल त्यांनी केला.

पवार कुटुंबियांच्या मालकीच्या कारखान्यात रोज १ लाख टन ऊस गळीत

यंदा देशात ३४० लाख टन साखर उत्पादित होईल. देशाची गरज भागून ८० लाख टन साखर शिल्लक राहिल. साखरेचे उत्पादन कमी करून इथेनॉल उत्पादन वाढविण्यावर सरकारचा भर आहे. मंत्रीमंडळ बैठकीत इथेनॉलच्या किमती वाढविण्यात आल्या आहेत. परंतु याचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळणार नसेल तर हे धोरण कोणासाठी असा सवाल शेट्टी यांनी केला. एक टक्के रिकव्हरी इथेनॉलसाठी वापरली तर त्याचा सरासरी उताऱ्यावर किती परिणाम झाला, हे पाहून अंतिम उतारा निश्चित करण्याची आॅडिटची जबाबदारी ‘व्हीएसआय’कडे  दिली आहे. त्याचे चेअरमन शरद पवार आहेत. त्यांच्या कुटुंबियांच्या मालकीच्या कारखान्यात रोज एक लाख टन ऊस गळीत होते. त्यामुळे हे आॅडिट पारदर्शक होईल का, अशी शंका शेट्टी यांनी व्यक्त केली.