गेल्या वर्षीचाच पीक विमा रखडला, राज्य सरकारकडून १,८७७ कोटींचे देणे, हजारो शेतकरी वंचित

विम्याच्या हप्त्यापेक्षा भरपाईचे दावे कमी आल्यामुळे सात विमा कंपन्यांकडून राज्य सरकारला १,३७२ कोटी रुपये परत मिळणार आहेत. 

- नितीन चौधरी

पुणे : आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या राज्य सरकारने पंतप्रधान खरीप विमा योजनेतील ओरिएंटल इन्शुरन्स या कंपनीचे अद्याप १,८७७ कोटी रुपये न दिल्याने सहा जिल्ह्यांमधील अनेक शेतकऱ्यांना पीक विम्याच्या लाभांपासून वंचित राहावे लागले आहे. त्यासोबतच युनायटेड इंडिया कंपनीला ३२ कोटी, तर भारतीय कृषी विमा कंपनीला २०० कोटी रुपयांचे देणे आहे. दरम्यान, विम्याच्या हप्त्यापेक्षा भरपाईचे दावे कमी आल्यामुळे सात विमा कंपन्यांकडून राज्य सरकारला १,३७२ कोटी रुपये परत मिळणार आहेत. 

गेल्या वर्षीच्या पंतप्रधान खरीप पीक विमा योजनेत नाशिक, जळगाव, नगर, सोलापूर, सातारा व चंद्रपूर या सहा जिल्ह्यांसाठी ओरिएंटल इन्शुरन्स विमा कंपनीला कंत्राट देण्यात आले होते. या सहाही जिल्ह्यांमध्ये नुकसान भरपाईचे दावे ११० टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्याने नियमानुसार अतिरिक्त रक्कम राज्य सरकारने देणे गरजेचे आहे. त्यानुसार ओरिएंटल इन्शुरन्स विमा कंपनीला राज्य सरकारकडून १ हजार ८७७ कोटी रुपयांचा हप्ता अद्याप मिळालेला नाही. त्यामुळे या सहा जिल्ह्यांमधील हजारो शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळालेली नाही.

मात्र, ही नुकसानभरपाई लवकरच मिळेल, त्यासंदर्भात कृषी सचिवांनी राज्य सरकारच्या वित्त विभागाकडे प्रस्ताव सादर केला आहे, असे कृषी विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले. तर ३१ ऑगस्टपूर्वी या सर्व जिल्ह्यांमधील शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई दिली जाईल, असे विमा कंपनीकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. याव्यतिरिक्त राज्य सरकारकडून युनायटेड इंडिया विमा कंपनीला ३२ कोटी, तर भारतीय कृषी विमा कंपनीला २०० कोटी रुपयांचे देणे आहे. याबाबत लवकरच निर्णय होणार आहे.

कंपन्यांकडून मिळणार फरक 
खरीप पीक विमा योजनेतील बीड पॅटर्ननुसार १०० टक्क्यांपेक्षा कमी नुकसान भरपाई असल्यास ८०-११० या सुत्रानुसार विमा कंपनीला देण्यात आलेला हप्ता नुकसान भरपाईच्या दाव्यापेक्षा जास्त असल्यास विमा कंपनीचा २० टक्के नफा वगळून उर्वरित रक्कम राज्य सरकारला देणे बंधनकारक आहे.
त्यानुसार आयसीआयसीआय, युनिव्हर्सल सोम्पो, युनायटेड इंडिया, चोलामंडलम, भारतीय कृषी विमा कंपनी, एचडीएफसी आणि रिलायन्स या सात कंपन्यांकडून सरकारला १,३७२ कोटी रुपये परत मिळणार आहेत.

राज्य सरकारला परत मिळणारी रक्कम 
आयसीआयसीआय    २०३
युनिव्हर्सल सोम्पो    १३५
युनायटेड इंडिया    ९३
चोलामंडलम    २१ 
भारतीय कृषी विमा    १५४ 
एचडीएफसी    ३८५
रिलायन्स    ३८१ 
एकूण    १,३७२