विधी विभागाने वकिलांची बेकायदा नेमणूक थांबवावी

महापालिकेच्या कंत्राटी वकिलांच्या नेमणुकीस मुदतवाढ घेतली आहे...

पुणे : महापालिकेची बाजू विविध न्यायालयांमध्ये लढविण्याकरिता विधी विभागाकडून वकिलांची कंत्राटी पद्धतीने नेमणूक करण्यात येते. या कंत्राटी वकिलांच्या नेमणुकीस विधी विभागाने आयुक्तांच्या मान्यतेने मुदवाढ घेतली आहे. ही मुदतवाढ बेकायदा असून शासनाच्या निर्णयाप्रमाणेच या नेमणुका व्हाव्यात अशी मागणी सजग नागरिक मंचातर्फे आयुक्तांकडे करण्यात आली आहे. 
विधी विभागाने ०१ ऑक्टोबर २०१९ रोजी आयुक्तांचे आज्ञापत्र काढून घेऊन महापालिकेच्या कंत्राटी वकिलांच्या नेमणुकीस मुदतवाढ घेतली आहे. हि मुदतवाढ ०१ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२० या कालावधीसाठी आहे. मुळातच महापालिकेच्या कोणत्याही कंत्राटी पद्धतीच्या किंवा कायम नेमणुकीच्या नियुक्ता शासकीय प्रचलित पद्धतीने होणे अपेक्षित आहे. त्यायासाठी जाहिरात देऊन अर्ज मागवणे अपेक्षित आहे. परंतू, दरवर्षी आहे त्याच लोकांना  मुदतवाढ घेण्यात येते. त्यामुळे ही मुदतवाढ बेकायदेशीर आहे. 
कंत्राटी पद्धतीने वकिलांच्या नेमणुका कशा कराव्यात यासाठी तर महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या वने व महसूल विभागाने प्रक्रिया निश्चित केली आहे. स्थानिक व राज्य पातळीवर वर्तमानपत्रात जाहिरात देणे आणि मुलाखती घेऊन निवड करणे अनिवार्य आहे. परंतू, पालिकेच्या विधी विभागाकडून प्रक्रिया न राबविता वषार्नुवर्षे आहे त्याच कंत्राटी वकिलांना मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
मुदतवाढ देण्याशिवाय पर्यायच राहू नये याकरिता मुदतवाढीचा प्रस्ताव जाणिवपूर्वक उशिरा केला जात असल्याचा आरोप सजगचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी केला आहे. वास्तविक १ एप्रिल पासून मुदत वाढ देण्याचा प्रस्ताव जून मध्ये सादर करण्यात आला. पालिकेच्या दक्षता विभागाच्या आक्षेपांनंतर तो ०१ आॅक्टोबर २०१९ रोजी मंजूर करण्यात आला. तोपर्यंत मुदतवाढ कालावधीचा निम्मा अवधी संपला होता.
येत्या आर्थिक वर्षापासून हि बेकायदेशीर मुदतवाढीची प्रक्रिया थांबवावी. राज्य शासनाने ठरवून दिलेल्या प्रक्रियेनुसारच (जाहिरात आणि मुलाखत) कंत्राटी पद्धतीने वकील आणि न्यायाधीशांच्या नेमणुका महापालीकेच्या पॅनलवर केल्या जाव्यात अशी मागणी वेलणकर यांनी केली आहे. यासोबतच ही प्रक्रिया पुरेशी आधी सुरु करून मार्च अखेर पर्यंत नियुक्त्या पूर्ण करण्याची सूचना विधी विभागाला द्यावी असेही आयुक्तांना देण्यात आलेल्या पत्रामध्ये नमूद करण्यात आले आहे. 
=====
आयुक्तांना अधिकार आहेत
कंत्राटी वकिलांच्या नेमणुकांना मुदतवाढ देण्याचे अधिकार महापालिका आयुक्तांना आहेत. वकिलांची नेमणूक 11 महिन्यांसाठी असते. या वकिलांच्या कामाची नोंद ठेवली जाते. ज्यांची कामगिरी सुमार दर्जाची आहे अशांच्या नेमणूका रद्द केल्या जातात. गेल्या काही वर्षात पाच ते सहा वकिलांच्या नेमणुका त्यामुळे रद्द करण्यात आल्या आहेत. ही मुदतवाढ बेकायदा नसून आयुक्तांना असलेल्या अधिकारांच्या आधारेच घेण्यात आलेली आहे. 
- अ‍ॅड. रमेश थोरात, प्रमुख, विधी विभाग