एलबीटी रद्द करण्याच्या घोषणेमुळे उत्पन्न घटले

गेल्या काही दिवसांपासून राज्यातील भाजपा-सेना सरकारने स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) पुढील आर्थिक वर्षापासून रद्द करण्याची भूमिका जाहीर केली आहे.

पुणे : गेल्या काही दिवसांपासून राज्यातील भाजपा-सेना सरकारने स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) पुढील आर्थिक वर्षापासून रद्द करण्याची भूमिका जाहीर केली आहे. त्यामुळे आधीच एलबीटी भरण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या व्यावसायिकांची संख्याही वाढीस लागली असून, नोव्हेंबर महिन्यात महापालिकेस अवघा ९२ कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला आहे. मागील वर्षी याच महिन्यार्त ११३ कोटी ८० लाख रुपयांचा एलबीटी पालिकेच्या तिजोरीत जमा झाला होता. विशेष म्हणजे मागील महिन्यापर्यंत पालिकेस किमान १०० कोटी रुपये उत्पन्न मिळत होते. मात्र, अवघ्या काही दिवसांपूर्वी १ मार्च २०१४ पासूनच एलबीटी रद्द करण्याची घोषणा झाल्याने हे उत्पन्न ८ कोटींनी घटले आहे. त्यामुळे या घटत असलेल्या उत्पन्नाचा ताण पालिकेच्या अंदाजपत्रकावर पडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून, या आर्थिक वर्षातील १४५० कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट गाठणार कसे? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
राज्यात लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्यापासून गेल्या दहा महिन्यांत तो रद्द करण्याबाबत हालचाली सुरू आहेत. त्याबाबत अद्याप संदिग्धता असली, तरी चालू आर्थिक वर्षात आत्तापर्यंत पालिकेला दर महिन्यात शंभर कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत. बांधकाम क्षेत्रातील मंदीमुळे मुद्रांक शुल्कावरील अधिभारात झालेली घट, तसेच रहदारी शुल्क (एस्कॉर्ट) रद्द झाल्यानेही निर्माण झालेली तूट यांमुळे एलबीटीच्या उत्पन्नात घसरण होत असताना, नोव्हेंबरच्या निव्वळ एलबीटीच्या महसुलातही मोठी घट झाली आहे. राज्य सरकारने पुढील वर्षी १ एप्रिलपासून एलबीटी रद्द केला जाईल, अशी घोषणा केली आहे. परिणामी, व्यावसायिकांकडून कर भरण्यास टाळाटाळ केली जात आहे.

पालिकेची नोटीस
केराच्या टोपलीत
एलबीटी न भरणाऱ्या तसेच कमी भरणाऱ्या व्यावसायिकांना राज्य शासनाची मान्यता घेऊन महापालिकेने सुनावणीसाठी नोटिसा बजावलेल्या आहेत. त्यानुसार, प्रत्येक दिवशी पालिकेकडून २५ ते ३० व्यावसायिकांना कागदपत्रे घेऊन सुनावणीसाठी बोलावले जात आहे. मात्र, गेल्या काही आठवड्यांपासून २५ ते ३० नोटिसा बजाविल्यानंतर अवघे दोन ते तीन व्यापारीच सुनावणीस उपस्थित राहत आहेत.