नोंदणी व मुद्रांकसाठी एलबीटी सुरूच

वस्तू व सेवा करप्रणाली (जीएसटी) लागू झाल्यानंतर लोकल बॉडी टॅक्स (एलबीटी) रद्द झाला असला, तरी अजूनही खरेदीखत, गहाणखत, बक्षिसपत्र

पुणे : वस्तू व सेवा करप्रणाली (जीएसटी) लागू झाल्यानंतर लोकल बॉडी टॅक्स (एलबीटी) रद्द झाला असला, तरी अजूनही खरेदीखत, गहाणखत, बक्षिसपत्र यांसह विविध प्रकारच्या करारांवर मुद्रांक शुल्कासह १ टक्का एलबीटी आकारला जात आहे. तसेच, राज्य शासनाच्या सूचना येईपर्यंत एलबीटी रद्द केला जाणार नसल्याचे नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले.
व्यापाऱ्यांच्या आंदोलनानंतर शासनाने एलबीटी रद्द केला. या वेळी महापालिकांचे आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी शासनाने
महापालिकांना अनुदान देऊन
संबंधित महापालिकांच्या हद्दीत होणाऱ्या खरेदी-विक्री व्यवहारांवर १ टक्का एलबीटी लावण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, जीएसटी लागू
झाल्यानंतर एलबीटी व इतर कर रद्द झाले आहेत, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केले होते. परंतु, मुद्रांक शुल्कावर १ टक्का एलबीटी रद्द करण्याचा निर्णय राज्य शासनाकडून घेण्यात आलेला नाही. त्यामुळे सध्या तो कायम आहे. परिणामी, एलबीटीपोटी जमा होणारी रक्कम महापालिकेला न मिळता राज्य शासनाकडे जमा होणार आहे.
जीएसटीमुळे अनेक वस्तूंच्या किमतीत वाढ झाल्याने नागरिकांना महागाईचा सामाना करावा लागत आहे. त्यातच एलबीटीचा एक टक्काही भरावा लागत असल्याने सदनिका, घर, जमीन खरेदी करू इच्छिणाऱ्यांना विनाकारण आर्थिक बोजा सहन करावा लागत आहे. राज्य शासनाने केलेल्या कर्जमाफीच्या घोषणेची अंमलबजावणी करण्यासाठी निधीची आवश्यकता आहे. त्यात आता जीएसटी लागू झाल्यामुळे राज्य शासनाचा महसूल कमी होणार आहे. परिणामी, शासनाच्या तिजोरीवर मोठा भार पडणार आहे.
यामुळे सर्व विभागांना जास्तीत जास्त महसूल गोळा करण्याच्या
सूचना राज्य शासनाकडून देण्यात आल्या आहेत. यामुळे केंद्र शासनाकडून राज्याला जीएसटीचा पहिला हप्ता मिळाल्यानंतर एलबीटी रद्द केला जाण्याची शक्यता तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे.

सध्या गहाणखत, खरेदीखत, बक्षिसपत्र यांच्यासह विविध प्रकारांतील करारांवर मुद्रांक शुल्कासह १ टक्का एलबीटी आकरला जात आहे. राज्य शासनाकडून अधिकृत सूचना प्राप्त होत नाही, तोपर्यंत एलबीटी आकारला जाणार आहे. जीएसटीचा आणि नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून आकारल्या जाणाऱ्या करांचा कोणताही संबंध नाही.
- अनिल कवडे,
महानिरीक्षक, राज्य नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग