मराठा समाजाला कायदेशीर आणि टिकाऊ आरक्षण देऊ, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची ग्वाही

By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 11, 2023 02:40 PM2023-09-11T14:40:55+5:302023-09-11T14:45:17+5:30

विरोधी पक्षांनीही सहकार्य करावे असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले...

legal and sustainable reservation to the Maratha community, says Chief Minister Eknath Shinde | मराठा समाजाला कायदेशीर आणि टिकाऊ आरक्षण देऊ, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची ग्वाही

मराठा समाजाला कायदेशीर आणि टिकाऊ आरक्षण देऊ, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची ग्वाही

googlenewsNext

मंचर (पुणे) : सरकार मराठा समाजाच्या पाठीशी असून आरक्षण देण्याची सरकारची स्पष्ट भूमिका आहे. जे आरक्षण देऊ ते फुलप्रुफ व टिकणारे असायला हवे. थातूरमातूर, तात्पुरते काम करून उपयोग नाही. जे करू ते पूर्णपणे कायदेशीर असेल त्यासाठी विरोधी पक्षांनीही सहकार्य करावे असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.

श्रीक्षेत्र भीमाशंकर दर्शनासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज आले होते. तत्पूर्वी लांडेवाडी येथे माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील यांच्या निवासस्थानी पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्री शिंदे यांनी मराठा आरक्षणाबाबतची भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले, यापूर्वीही सरकारने आरक्षण संदर्भात भूमिका स्पष्ट केली आहे. सरकार मराठा समाजाच्या पाठीशी असून आरक्षण देण्याची स्पष्ट भूमिका सरकारची आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आरक्षण दिले होते. मात्र न्यायालयात दुर्दैवाने ते टिकले नाही. मराठा समाज सामाजिक, शैक्षणिकदृष्ट्या मागास आहे, हे सिद्ध करणे पहिले काम आहे. डेडिकेटेड समिती व कमिशन ते काम करत आहे. आरक्षणासाठी सरकारला थोडा अवधी दिला पाहिजे. उपोषणकर्ते जरांगे पाटील यांना आम्ही आवाहन, विनंती केली आहे. सरकार मराठा समाजाच्या बाजूने आहे.

जो निर्णय होईल तो कायद्याच्या चौकटीत टिकला पाहिजे असे सांगून मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयात क्युरेटिव्ह पिटीशन पेंडिंग आहे. जे आरक्षण देऊ ते टिकणारे असावे व ते फुलप्रूफ असेल अशा प्रकारची सरकारची भूमिका आहे. ओबीसी तसेच इतर समाजाचे आरक्षण कमी न करता यापूर्वी मराठा समाजाला जे आरक्षण दिले होते तीच भूमिका आजही सरकारची आहे. हे निर्णय घेणारे सरकार आहे. असे सांगून ते म्हणाले, आरक्षण टिकणारे असावे त्याला कायद्याची बाधा येऊ नये याची काळजी सरकार घेत आहे. आज होणाऱ्या सर्वपक्षीय बैठकीत सर्वांना बोलविले असून चांगल्या सूचना अपेक्षित आहे. मराठा समाजाला न्याय दिला पाहिजे. मात्र घाईगडबडीत कुठलेही काम केले अध्यादेश काढला व न्यायालयाने त्यावर स्थगिती दिली तरी ती फसवणूक होईल. शासन कोणालाही फसवू इच्छित नाही. थातूरमातूर तात्पुरते काम करून उपयोग नाही. जे करू ते पूर्णपणे कायदेशीर करू त्याचा फायदा सर्वांना होईल. त्यासाठी विरोधकांनी सहकार्याची भूमिका घ्यावी. हा सामाजिक प्रश्न आहे. राजकीय नाही यात राजकारण आणण्याची आवश्यकता नाही. सत्ताधारी प्रमाणे विरोधी पक्षाचे सहकार्य अपेक्षित असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले. यावेळी खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे, शिवसेना उपनेते शिवाजीराव आढळराव पाटील, आमदार अतुल बेनके, माजी आमदार शरद सोनवणे आदी उपस्थित होते.

Web Title: legal and sustainable reservation to the Maratha community, says Chief Minister Eknath Shinde

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.