रस्ता सुरक्षा समिती बैठकीकडे आमदारांची पाठ, जानेवारीतील बैठकीसही एकच आमदार

जिल्ह्यातील एकूण २१ आमदारांपैकी एकाही आमदारांनी हजेरी लावली नाही.

पुणे : शहर व जिल्ह्यातील रस्ते वाहतुकीसंदर्भातील समस्या, त्यावरील उपाययोजना यांसह रस्ता सुरक्षेच्यादृष्टीने महत्त्वपूर्ण असलेल्या जिल्हा रस्ता सुरक्षा समितीकडे आमदारांनी पाठ फिरविली आहे. बुधवारी झालेल्या या वर्षातील दुसऱ्या बैठकीला जिल्ह्यातील एकूण २१ आमदारांपैकी एकाही आमदारांनी हजेरी लावली नाही. जानेवारी महिन्यात झालेल्या पहिल्या बैठकीलाही केवळ एकच आमदार उपस्थित होते. काही खासदार व महापौरही या बैठकीकडे फिरकले नाहीत.
केंद्र शासनाच्या रस्ते वाहतूक व महामार्ग विभागाने जिल्हा रस्ता सुरक्षा समितीच्या रचनेत बदल केला आहे. पुर्वी प्रत्येक जिल्ह्यातील समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी असायचे, तर अन्य सदस्यही परिवहन, पोलिस, महसूल विभागातील प्रतिनिधीच होते. ही समिती बरखास्त करून शासनाने जिल्ह्यातील ज्येष्ठ खासदारांच्या अध्यक्षतेखाली नवीन समिती करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार पुणे जिल्ह्याची समिती ज्येष्ठ खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आली. रस्ते वाहतुक व महामार्ग मंत्रालयाच्या अधिसूचनेनुसार, जिल्ह्यातील लोकसभा व राज्यसभेचे सदस्य, सर्व आमदार, महापौर जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी, स्वयंसेवी संस्थेचे प्रतिनिधी हे समिती सदस्य आहेत. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी समितीचे सदस्य सचिव आहेत.
समितीची पहिली बैठक दि. २० जानेवारी घेण्यात आली. या बैठकीला खासदार आढळराव पाटील, अनिल शिरोळे व अमर साबळे उपस्थित होते. आमदारांमध्ये २१ पैकी केवळ भीमराव तापकीर यांनी हजेरी लावली होती. इतर आमदारांनी मात्र त्याकडे पाठ फिरविली. दुसरी बैठक बुधवारी पार पडली. या बैठकीलाही लोकप्रतिनिधींपैकी तिन खासदार वगळता कुणीही उपस्थित राहिले नाही. पुणे शहर, पिंपरी-चिंचवड शहर आणि जिल्ह्यातील एकूण २१ आमदार आहेत. मात्र, त्यापैकी एकाही आमदारांची उपस्थिती दिसून आली नाही. पूर्वी जिल्हाधिकारी अध्यक्ष व इतर अधिकारी सदस्य असल्याने मर्यादा होत्या. आता सर्व लोकप्रतिनिधी सदस्य असल्याने रस्ता सुरक्षा समितीचा आवाका वाढला आहे. त्यांच्याकडील कार्यकर्ते, यंत्रणा यांमुळे कानाकोपºयातील रस्तेविषयक प्रश्न मांडले जाऊ शकतात.
संबंधित लोकप्रतिनिधी आपल्या भागातील रस्त्याच्या समस्या, उपाययोजनांबाबत बैठकीत चर्चा करू शकतात. त्यातून मार्ग काढला जाऊ शकतो. संबंधित कामांची अंमलबजावणीही वेगाने होऊ शकते. त्यामुळे आमदारांनाही आपल्या भागात काम करण्यासाठी खूप संधी आहे.

रस्ता सुरक्षा समितीच्या बैठकीबाबत सर्वांना शासनासह माझ्याकडूनही महत्त्वाचे विषय असल्याने हजर राहण्याबाबत वैयक्तिक पत्रे गेली होती. पण बैठकीला एकही आमदार नसल्याने ही बाब खटकली. ही महत्त्वाची समिती आहे. त्यामुळे पुढील बैठकीला स्वत: प्रत्येकाला दूरध्वनी करून सांगणार आहे.
- खासदार शिवाजीरावआढळराव पाटील, अध्यक्ष, जिल्हा रस्ता सुरक्षा समिती