सहलीला जाऊ शेतकऱ्याच्या गावा

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या कृषी पर्यटन धोरणासाठी चारशेपेक्षा जास्त अर्ज आले आहेत. पुणे व अन्य काही जिल्ह्यांत त्यापैकी काही प्रकल्प सुरूही झाले आहेत.

सन २०२० मध्ये सरकारच्या पर्यटन विभागाने स्वतंत्र कृषी पर्यटन धोरण जाहीर केले. त्या अंतर्गत काही अटी, नियमांसह सवलती जाहीर करण्यात आल्या. त्यानुसार एक एकर क्षेत्रात या अटींचे पालन करून कोणीही शेतकरी पर्यटन केंद्र सुरू करू शकतो. त्याला बांधकाम परवानगी, बिगरशेती दाखल्याची गरज लागणार नाही. वार्षिक उलाढाल ४० लाखांपर्यंत गेल्यास त्यावर जीएसटी माफ, वीज बिल घरगुती दराने अशा सवलती मिळणार आहेत.

या योजनेसाठी जागेची प्रत्यक्ष पाहणी करून अटी, शर्ती पूर्ण होत असतील तरच परवानगी दिली जाते, असे राज्य पर्यटन विभागाकडून सांगण्यात आले. कृषी पर्यटन केंद्र सुरू करणाऱ्यांना सरकारकडून अधिक सवलतींची अपेक्षा आहे. त्यात प्रामुख्याने निवास, भोजन, प्रत्यक्ष शेती या अटी शिथिल केल्या जाव्यात असे त्यांना वाटते. नव्याने केंद्र सुरू केले की लगेच उत्पन्न मिळत नाही, तरी व्यवस्थापनाचा खर्च करावाच लागतो. त्यामुळे सुरुवातीचा काही काळ तरी कर व अन्य आर्थिक बाबींमध्ये सवलत मिळावी, शक्य तर अनुदान मिळावे, असे काही केंद्र चालकांना वाटते.

चौकट

जागांची पाहणी सुरू

“या योजनेसाठी पहिल्याच वर्षात चारशे अर्ज आले. पुणे जिल्ह्यातून ८५ तर पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर या सर्व जिल्ह्यांमधून मिळून १८० अर्ज आले. या अर्जांनुसार जागांची पाहणी सुरू असून आतापर्यंत १२० केंद्रे सुरू झाली.”

-सुप्रिया करमरकर, उपसंचालक, पर्यटन संचालनालय, पुणे विभाग

चौकट

“स्वतंत्र कृषी धोरण ही चांगलीच गोष्ट आहे. काही अपेक्षित सवलतीही मिळाल्यात. यात अधिक लवचिकता, आर्थिक मदत किंवा सवलत असायला हवी. सुरुवातीच्या काळात त्याची गरज असते. विशेषतः अशा प्रत्येक केंद्राला कृषी पर्यटन म्हणून सरकारी स्तरावर प्रचार व प्रसार झाल्यास त्याचा चांगला उपयोग होईल.”

-मकरंद अनगळ, संचालक, गो एग्रो फार्म, कोलंबी, वेल्हे