औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचा प्रश्न लागणार मार्गी, अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिले पत्र

सन २००८मध्ये शासनाने मंजुरी दिली असून आतापर्यंत कागदावरच असलेल्या भोरवाडी-नारायणगाव (ता. जुन्नर) येथील प्रस्तावित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे वृत्त ‘लोकमत’ने प्रसिद्ध केले होते.

जुन्नर : सन २००८मध्ये शासनाने मंजुरी दिली असून आतापर्यंत कागदावरच असलेल्या भोरवाडी-नारायणगाव (ता. जुन्नर) येथील प्रस्तावित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे वृत्त ‘लोकमत’ने प्रसिद्ध केले होते. याची दखल घेऊन या संस्थेत पदनिर्मिती करण्यात यावी, यासाठी राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी कौशल्य विकासमंत्री संभाजी पाटील-निलंगेकर यांना लेखी पत्र दिले आहे. यामुळे या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे प्रलंबित प्रश्न लवकरच मार्गी लागण्याची शक्यता आहे.
‘भोरवाडी येथील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था अजून कागदावरच’ असे वृत्त लोकमतमध्ये प्रसिद्ध झाले होते. १० वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या संस्थेबाबत आता फारशी कोणाला माहिती नव्हती. या संदर्भातील बातमी प्रसिद्ध झाल्याननंतर जुन्नर शहर भाजपाचे अध्यक्ष नरेंद्र तांबोळी यांनी तातडीने या संस्थेबाबतची सर्व माहिती व कागदपत्रे घेऊन सध्या सुरू असलेल्या नागपूर येथील विधानसभेच्या अधिवेशनात संबंधित मंत्र्यांना भेटून तालुक्यातील विद्यार्थ्यांच्या स्वयंरोजगाराच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या या प्रश्नाला चालना देण्याचे ठरविले.
केवळ पदनिर्मिती नसल्याने या संस्थेचा प्रश्न मार्गी लागत नव्हता. परिणामी, हजारो विद्यार्थी प्रशिक्षणापासून वंचित राहिले होते. राज्याच्या कौशल्य विकास व अर्थ मंत्रालयाकडे पदनिर्मितीचा प्रस्ताव जिल्हा कार्यल्याकडून पाठविण्यात आला होता. केवळ पदनिर्मिती झाली नसल्याने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था रखडली असल्याचे निदर्शनास येताच, नरेंद्र तांबोळी यांनी नागपूर आधिवेशनादरम्यान राज्याचे अर्थ, नियोजन व वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार आणि कौशल्य विकास व कामगार मंत्री संभाजी पाटील-निलंगेकर यांच्याकडे या संस्थेबाबत सर्व कागदपत्रे तसेच ‘लोकमत’मधील वृत्ताचा आधार घेऊन तातडीने या संस्थेचा प्रश्न मार्गी लावावा, अशी विनंती केली. राज्याचे अर्थ, नियोजन व वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी तातडीने कौशल्य विकास व कामगार मंत्री संभाजी पाटील-निलंगेकर यांना पत्र देऊन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचा प्रश्न मार्गी लावण्याच्या सूचना केल्या आहेत.
या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेला शासनाची मंजुरी मिळाली होती. जागादेखील उपलब्ध होती. इमारतीसाठी जिल्हा नियोजन मंडळाकडून निधीचे प्रयोजन होते.
इमारतीसाठीचे अंदाजपत्रक सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तयार केलेले आहे. जुन्नर येथील सामाजिक कार्यकर्ते रवींद्र काजळे यांनी वैयक्तिक पातळीवर या संस्थेसाठी सातत्याने शासनदरबारी पाठपुरावा सुरू ठेवला होता.