स्मार्ट सिटीचा डोळा महापालिकेच्या कामांवर, आयुक्तांसह राज्य सरकारलाही पाठवले पत्र

आॅप्टिकल फायबर केबलसाठीच्या ३०० कोटी रूपयांच्या डक्टच्या कामाची मागणी महापालिकेकडे करत पुणे स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कंपनीने आयुक्तांसह राज्य सरकारलाही पत्र पाठवले आहे.

ठळक मुद्देपुणे स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कंपनीने डक्टचे काम महापालिकेकडून मागितले आहे.शहरात कंपनीने सध्या १९९ स्मार्ट पोल उभे केले आहेत.शहरात अनेक ठिकाणी वायफाय करण्याची योजना आहे.

पुणे : समान पाणी योजनेत जे काम घुसवल्यावरून वाद निर्माण झाला होता त्या आॅप्टिकल फायबर केबलसाठीच्या ३०० कोटी रूपयांच्या डक्टच्या कामाची मागणी महापालिकेकडे करून पुणे स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कंपनीने महापालिका आयुक्तांना शह देण्याचा प्रयत्न केला आहे. आयुक्तांना यासंबंधीचे पत्र देण्याबरोबरच तेच पत्र राज्य सरकारलाही पाठवण्याचा चतुरपणाही यात दाखवण्यात आला आहे.
समान पाणी योजनेच्या कामात सुमारे ३०० कोटी रूपयांचे हे डक्टचे काम महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी घुसवले असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला होता. या कामाचा व पाणी योजनेच्या कामाचा काहीही संबंध नसताना केवळ विशिष्ट कंपनीला काम मिळावे या हेतूने अशी योजना केली असल्याचे विरोधी पक्षांचे म्हणणे आहे. त्यानंतर मूळ निविदेबाबतच वाद निर्माण झाला व ती निविदाच रद्द करण्यात आली. आता या समान पाणी योजनेच्या संपूर्ण कामाचीच निविदा काढण्यात येत आहे. त्याचे काम सध्या सुरू आहे.
दरम्यानच्या काळात पुणे स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कंपनीने हे डक्टचे काम महापालिकेकडून मागितले आहे. कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र जगताप यांनी यासंबधीचे पत्र आयुक्तांना दिले आहे. महापौर मुक्ता टिळक यांनाही त्याची प्रत पाठवण्यात आली आहे. हे ३०० कोटी रूपयांचे काम महापालिका का करीत आहे असा प्रश्न त्यात उपस्थित करण्यात आला आहे. कंपनीचे हे काम करण्याची तयारी आहे. शहरात कंपनीने सध्या १९९ स्मार्ट पोल उभे केले आहेत. कंपनीची शहरात अनेक ठिकाणी वायफाय करण्याची योजना आहे. त्यासाठी हे खांब उभे करण्यात आले आहेत. आॅप्टिकल फायबर केबलचे काम कंपनीला यासाठी उपयुक्त असल्याचे या पत्रात नमुद करण्यात आले असून कंपनीला ते काम द्यावे अशी मागणी करण्यात आली आहे.
कंपनी हे काम करण्यासाठी काही कंपन्यांबरोबर भागीदारी करून करेल. कंपनीची भविष्यात संपूर्ण शहरात किमान साडेसात हजार ठिकाणी स्मार्ट पोल उभे करण्याची योजना आहे. डक्टमधील केबलमधून या खांबांना इंटरनेट जोड देण्यात येईल. त्यासाठी शुल्क आकारण्यात येईल. त्यातून भागीदार कंपनी, स्मार्ट सिटी कंपनी व महापालिका यांना हिस्सा दिला जाईल. यातून शहरात सगळीकडे वाय-फाय झाल्यामुळे रस्त्यांची सातत्याने खोदाई करावी लागणार नाही. शिवाय नियमीत उत्पन्न मिळेल. महापालिकेला इतके पैसे खर्च करण्याची गरज भासणार नाही असे अनेक मुद्दे पत्रात उपस्थित करण्यात आले आहेत.
महापालिका आयुक्तांनी विरोधी पक्षांनी त्यांच्यावर घेतलेले सर्व आक्षेप धुडकावून लावले होते. तसेच हे काम करणे भविष्यातील पुण्यासाठी कसे गरजेचे आहे, त्यामुळे रस्ते वारंवार खोदावे लागणार नाहीत, समान पाणी योजनेतील जलवाहिन्या टाकण्यासाठी रस्ते खोदावेच लागणार आहेत, त्यात हे काम कसे कायमचे होऊन जाईल असे मुद्दे त्यांनीही मांडले होते. त्यानंतर महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेनेही या कामाचा समावेश पाणी योजनेच्या निविदेत करण्यासाठी मंजूरी दिली होती, मात्र ती निविदाच रद्द झाल्यामुळे हे कामही लांबणीवर पडले. आता त्याच कामावर स्मार्ट सिटी कंपनीने दावा केला आहे. यासंबंधीचा निर्णय महापालिका स्तरावर होणार असला, तरी त्यात राज्य सरकारची भूमिकाही महत्त्वाची ठरणार आहे.