वाहतुकीचे नियम माेडल्यास लायसन्स हाेणार तीन महिन्यांसाठी रद्द

रस्ते अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्यांचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत असताना या बाबत रस्ता सुरक्षा समितीने नाराजी व्यक्त केली अाहे. तसेच पाेलिसांना वाहतुकीच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांचा परवाना निलंबित करण्याचे अादेश देण्यात अाले अाहेत.

पुणे : राज्यातील वाहनांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत अाहे. त्यातच अपघातांची संख्या वाढली असून अपघातात मृत्यूमुखी पडणाऱ्यांचे प्रमाण कमालीचे वाढले अाहे. रस्ता सुरक्षा समितीची नवी दिल्ली येथे अाढावा बैठक 12 जानेवारी राेजी अायाेजित करण्यात अाली हाेती. या बैठकीत अपघातांमधील जखमी व मृत्युंचे प्रमाण वाढले असल्याने त्याबाबत चिंता व्यक्त करण्यात अाली हाेती. त्यामुळे शासन निर्णयानुसार विविध वाहतुकींचे नियम माेडणाऱ्या वाहन चालकांचा परवाना निलंबित करण्याचे अादेश पाेलिसांना देण्यात अाले अाहेत. 

    अपर पाेलीस महासंचालकांच्या कार्यालयातून सर्व पाेलीस अायुक्तालयांना पत्र पाठविण्यात अाली अाहेत. यात वाहतुकीचे नियम माेडणाऱ्यांवर तीन महिन्यांसाठी वाहतुकीचा परवाना निलंबीत करण्याचे अादेश देण्यात अाले अाहेत. यात मर्यादेपेक्षा जास्त वेगाने वाहन चालविणे, सिग्नल माेडणे, क्षमतेपेक्षा जास्त मलाची वाहतुक करणे, मालवाहु वाहनातुन प्रवासी वाहतुक करणे, दारु पिऊन वाहन चालविणे, वाहन चालविताना माेबाईलचा वापर करणे अादी नियम माेडल्यास वाहन परवाना तीन महिन्यांसाठी निलंबीत करण्यात येणार अाहे. या कारवाईचा अहवाल सर्वाेच्च न्यायालय रस्ता सुरक्षा समितीस सादर करण्यास सांगण्यात अाले अाहे. 12 नाेव्हेंबर राेजी रस्ता सुरक्षा समितीच्या नवी दिल्ली येथील अाढावा बैठकीस राज्याचे मुख्य सचिव उपस्थित हाेते. यावेळी राज्यातील अपघात व अपघातांमधील जखमी व मृत्युंचे प्रमाण वाढल्याने चिंता व्यक्त करण्यात अाली. तसेच पाेलीस विभागातर्फे वाहतुकीचे नियम भंग करणाऱ्या वाहन चालकांचे ड्राईव्हिंग लायसन्स निलंबित करण्यासाठी परिवहन कार्यालयास पाठविण्यात अालेली प्रकरणे अत्यंत नगण्य असल्याने समितीने तीव्र नाराजी व्यक्त केली अाहे. 

    सर्वाेच्च न्यायालयाने न्यायमूर्ती के. एस. राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय रस्ता सुरक्षा समितीची स्थापना करण्यात अाली अाहे. ही समिती सर्व राज्यांना रस्ते सुरक्षा संदर्भात वेळाेवेळी निर्देश देते. या समितीने रस्ते अपघातात सर्व प्रकारचे अपघात, एकूण मयत अाणि एकूण जखमी यांचे प्रमाण 10 दरवर्षी 10 टक्क्यांनी घट करण्याकरीता विशेष प्रयत्न करण्याबाबत राज्य शासनाला अादेश दिले अाहेत. या उद्दिष्टाबाबत सर्वाेच्च न्यायालयाच्या समितीतर्फे वेळाेवेळी अाढावा बैठक घेण्यात येते.