परवाना नुतनीकरणाचा तिढा सुटणार : आयएमएची माहिती 

शहरात सुमारे ६५० रुग्णालये असून त्यातील बहुतांश रुग्णालयांचे परवाने ३१ मार्च २०१८ रोजी संपत होते. नुतनीकरणासाठी तीन महिने आधी महापालिकेकडे अर्ज करणे आवश्यक असते.

ठळक मुद्दे नगरविकास राज्यमंत्र्यांच्या बैठकीत तोडगावेगवेगळ्या क्षेत्रीय कार्यालयात विविध नियम व अनावश्यक कागदपत्रांची मागणी रुग्णालयाच्या परवाना नुतनीकरणाबाबत शासनाकडून अद्याप कोणतेही नवीन आदेश नाही

पुणे : शहरातील रुग्णालयांच्या नुतनीकरणाचा तिढा सुटण्याची शक्यता आहे. नगरविकास राज्यमंत्र्यांनी महापालिकेतील आरोग्य अधिकारी व इंडियन मेडिकल असोसिएशन (आयएमए) च्या पदाधिकाऱ्यांची बुधवारी एकत्रित बैठक घेऊन यावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला. परवाना नुतनीकरणासाठी यापुर्वी अस्तित्वात असलेल्या नियमानुसारच कागदपत्रे घ्यावीत, असे आदेश मंत्र्यांनी दिल्याची माहिती ‘आयएमए’ कडून गुरूवारी पत्रकार परिषदेत देण्यात आली.
शहरात सुमारे ६५० रुग्णालये असून त्यातील बहुतांश रुग्णालयांचे परवाने ३१ मार्च २०१८ रोजी संपत होते. नुतनीकरणासाठी तीन महिने आधी महापालिकेकडे अर्ज करणे आवश्यक असते. त्याप्रमाणे बहुतेक रुग्णालयांनी अर्ज केले आहेत. मात्र, यावर्षी वेगवेगळ्या क्षेत्रीय कार्यालयात विविध नियम व अनावश्यक कागदपत्रांची मागणी होऊ लागली आहे. यामुळे आजपर्यंत अनेक रुग्णालयांचे परवाना नुतनीकरणे होऊ शकले नाही, असा दावा आयएमएकडून करण्यात आला आहे. हा तिढा सोडविण्यासाठी बुधवारी नगरविकास राज्यमंत्री डॉ. रणजीत पाटील यांनी बैठक घेतली. या बैठकीस सहायक आरोग्य अधिकारी डॉ. वैशाली जाधव, आयएमए पुणे शाखेच्या अध्यक्षा डॉ. पद्मा अय्यर व अन्य पदाधिकारी सहभागी झाले होते. 
‘आयएमए’च्या वतीने बैठकीत झालेल्या चर्चेची माहिती गुरूवारी देण्यात आली. यावेळी डॉ. अय्यर, नियोजित अध्यक्ष डॉ. संजय पाटील, सचिव डॉ. राजकुमार शहा, खजिनदार, डॉ. बी. एल. देशमुख, उपाध्यक्ष डॉ. आरती निमकर, डॉ. राजु वरयानी, डॉ. अविनाश भुतकर, डॉ. अविनाश भोंडवे, डॉ. जयंत नवरंगे आदी उपस्थित होते. यापूर्वी परवाना नुतनीकरणासाठी मुंबई परिचारिका कायद्यानुसार आवश्यक कागदपत्रे घेतली जात होती. यावर्षी त्यामध्ये अनावश्यक कागदपत्रांची भर घालण्यात आली आहे. त्यामुळे नुतनीकरणाचे काम रेंगाळले आहे. कायदेशीर आधार नसलेल्या कागदपत्रांची मागणी केली जात आहे. त्याला संघटनेचा विरोध आहे. त्यानुसार मंत्र्यांनी याबाबत यापुर्वी अस्तित्वात असलेल्या नियमानुसारच कागदपत्रे घेण्याचे आदेश संबंधितांना दिल्याची माहिती डॉ. अय्यर यांनी दिली.
शासनाच्या आदेशानुसार कार्यवाही
नगरविकास राज्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या चर्चेविषयी बोलताना सहायक आरोग्य अधिकारी डॉ. वैशाली जाधव म्हणाल्या, रुग्णालयाच्या परवाना नुतनीकरणाबाबत शासनाकडून अद्याप कोणतेही नवीन आदेश आलेले नाहीत. हे आदेश आल्यानंतर त्यानुसार कार्यवाही केली जाईल. त्यामुळे सध्या नुतनीकरणाबाबत जी प्रक्रिया सुरू आहे, ती सुरूच राहील.   

---------------
‘दिशा’मध्ये डॉक्टर वेठीस
केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने तयार केलेल्या ‘दिशा’ या कायद्याच्या मसुद्यात अनेक त्रुटी आहेत. सर्व रुग्णांची माहिती संगणकावर साठवावी लागणार आहे. या माहितीचा दुरूपयोग झाल्यास संबंधितांना पाच वर्ष तुरूंगवास किंवा पाच लाख रुपयांच्या दंडाची तरतुद कायद्यात आहे. त्यामुळे डॉक्टरांमध्ये अस्वस्थता असल्याने मसुद्याला आयएमएकडून तीव्र विरोध करण्यात येत आहे.