‘लाटलेले’ पैैसे शिक्षक परत करेनात

आंबेगाव तालुक्यातील ८२ शिक्षकांनी आदिवासी भागात राहत असल्याचा बनाव करत लाटलेले एकस्तरचे वेतन वसुलीचे आदेश

लोकमत न्यूज नेटवर्क
तळेघर : आंबेगाव तालुक्यातील ८२ शिक्षकांनी आदिवासी भागात राहत असल्याचा बनाव करत लाटलेले एकस्तरचे वेतन वसुलीचे आदेश जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. मात्र, या आदेशाला संबंधित शिक्षकांकडून केराची टोपली दाखवली आहे. ‘लोकमत’ने या विषयाला वाचा फोडली होती.
आंबेगाव तालुक्याच्या पश्चिम आदिवासी भागात राहून विद्यार्थ्यांना ज्ञानदानाचे काम करणाऱ्या शिक्षकांना त्यांना त्यांच्या कामामध्ये काम करताना प्रोत्साहन मिळावे म्हणून, शासनाने प्रोत्साहनपर भत्ता म्हणजेच एकस्तर वेतनश्रेणी लाभ देण्याचे ठरविले. मात्र शिक्षकांनी ग्रामसेवक, केंद्रप्रमुख यांना हाताशी धरून कामाच्या ठिकाणी राहत असल्याबाबतची खोटी प्रमाणपत्रे शासनाकडे सादर केली. या वेतनश्रेणीचा आर्थिक लाभ घेतला. या विषयाला ‘लोकमत’ने प्रथम वाचा फोडली. १ जून रोजी ‘एकस्तरचे वेतन लाटले’ असे वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर एकच खळबळ उडाली होती.
जिल्हा परिषद प्रशासनही या वृत्ताने जागे होत, शिक्षण अधिकारी (प्राथमिक) डॉ. मुश्ताक शेख यांनी आदेश काढून लाभ घेतलेल्या शिक्षकांचा व उर्वरित मागणी करणाऱ्या शिक्षकांचा सविस्तर अहवाल मागविला. याबाबतची सविस्तर चौकशी करून मुख्य कार्यकारी अधिकारी दाल्ौत देसाई व शेख यांनी गटशिक्षणाधिकारी यांना लेखी आदेश देऊन सर्व रक्कम वसूल करण्यास सांगितली. रक्कम न भरल्यास संबंधित शिक्षकांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. परंतु अजूनपर्यंत एकाही शिक्षकाने रक्कम शासनाच्या तिजोरीत जमा न करता संबंधित शिक्षकांनी या आदेशाला केराची टोपली दाखविली आहे.
आंबेगाव तालुक्यातील ८२ शिक्षकांनी आदिवासी भागात राहत असल्याचा बनाव करत शासनाचा प्रोत्साहनपर भत्ता म्हणजेच एकस्तर वेतनश्रेणी लाभ घेत शासनाचे १ कोटी ६२ लाख ५२ हजार ३०७ रुपये रक्कम घेतली आहे. ही रक्कम एकरकमी शासनाकडे पुन्हा जमा करावी व दिलेल्या मुदतीत रक्कम न भरल्याने वरिष्ठांनी आदेशाचे पालन न केल्याचे दिसून आल्याने आपणाविरुद्ध प्रशासकीय व शिस्तभंगाची कारवाई करण्यार येणार असल्याचा असा आदेश आंबेगाव तालुका गटशिक्षणाधिकारी पोपट महाजन यांनी दिला. यावर संमंधित शिक्षकांनी कोणतेही कारण न सांगता एकरकमी परत शासनाला करणार असल्याचे हमीपत्र दिले आहे.