सरपंचाच्या सह्यांच्या अधिकारावर मर्यादा

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नारायणगाव : जिल्हा परिषदेकडील विकास कामे व विकास योजनेची अंमलबजावणी करताना सरपंच यांचे सह्यांचे अधिकार काढून यापुढे गटविकास अधिकारी व ग्रामसेवक यांच्या संयुक्त विद्यमाने सह्या करण्याचे आदेश जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी काढले आहे. या निर्णयाचे तीव्र पडसाद जुन्नर तालुक्यासह संपूर्ण जिल्ह्यात उमटले आहे. या निर्णयाचा सरपंचांनी निषेध केला आहे. हा निर्णय तत्काळ रद्द न केल्यास तालुक्यातील सर्व सरपंच तीव्र आंदोलन करतील असा इशारा दिला आहे.

जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी काढलेल्या आदेशावर जुन्नरचे गट विकास अधिकारी एस. वाय. माळी यांनी ५ मे रोजी अति तात्काळ आदेश काढून जिल्हा परिषदेतील विकास कामे व विकास योजने यांचे अंमलबजवणी करताना जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत जिल्हा परिषद विकास योजना या नावे गटविकास अधिकारी व ग्रामसेवक यांचे संयुक्त बचत खाते तत्काळ काढण्यात यावे. १२ मे २०२१ पर्यंत बचत खाते काढल्याची माहिती पंचायत समितीकडे सादर करावी. काढण्यात आलेल्या बचत खात्याद्वारे सन २०२०-२१ मध्ये प्राप्त झालेल्या विकासकामांचे अनुदान जमा करून तात्काळ कार्यवाही करावी असे आदेशात गटविकास अधिकारी माळी यांनी म्हटले आहे. तसेच जिल्हा परिषदेकडील विकास कामे व विकास योजनेची अंमलबजावणी करताना सरपंचांनी गटविकास अधिकारी व ग्रामसेवक यांच्या संयुक्त विद्यमाने सह्या करण्याचे आदेश दिले आहे.

या निर्णयाच्या विरोधात तालुक्यातील ३५ सरपंचांनी शनिवारी ग्रामपंचायत कार्यालयात शनिवारी बैठक घेत निर्णयाचा निषेध केला. सरपंच विक्रम भोर, योगेश पाटे, महेश शेळके, प्रदीप थोरवे, राजेंद्र मेहेर, महेश शेळके, वैशाली जाधव, तारामती कडलक तसेच उपस्थित सर्व सरपंचांनी हा आदेश सरपंचांच्या अधिकारावर गदा आणणार आहे. या निर्णयाला सर्व सरपंचांचा विरोध आहे, असे मत व्यक्त केले. जिल्हा परिषद अध्यक्ष निर्मला पानसरे, सदस्य यांना अंधारात ठेवून हा निर्णय घेण्यात आल्याचा आरोप केला. जिल्हा परिषद सदस्या आशा बुचके यांना या बाबतचे निवेदन देत हा निर्णय मागे न घेतल्यास आंदाेलनाचा इशारा दिला. जिल्हा परिषद सदस्यांना विश्वासात न घेता काढण्यात आलेला हा आदेश नियमबाह्य असून तो त्वरित मागे घ्यावा आणि नियमबाह्य आदेश काढणाऱ्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी सह जुन्नरचे गटविकास अधिकारी एस. वाय. माळी यांनी तात्काळ राजीनामा द्यावा, अशी मागणी केली.

कोट

जिल्हा परिषदेचा निधी योग्य प्रकारे खर्च व्हावा तसेच व्याजाची रक्कम जिल्हा परिषदेला मिळावी या साठी आम्ही ग्रामपंचायत स्तरावर विकासनिधीच्या नावाने खाते काढण्यात यावे अशा सुचना केल्या होत्या. विकास कामांची रक्कम त्या कामावरच खर्च व्हावी हा आमचा हेतू होता. सरपंचांच्या अधिकारांवर गदा आणण्याचा कुठलाच हेतू नव्हता.

- निर्मला पानसरे , अध्यक्ष जिल्हा परिषद

कोट

हा आदेश काढण्यापूर्वी सर्वांना याची माहिती देण्यात आली होती. जिल्हा परिषदेच्या निधीचे योग्य वितरण व्हावे या साठी ग्रामपमचायतींना नवे खाते काढण्यास सांगण्यात आले होते. या निर्णयामुळे कुणाच्याही अधिकारांवर गदा येणार नाही. या नव्या खात्याचे मालकी हक्क हे ग्रामपंचायतीचे, सरपंचांचे आणि ग्रामसेवकांचेच राहणार आहे.

-आयुष प्रसाद, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

कोट जिल्हा परिषद सदस्यांना विश्वासात न घेता हा आदेश काढण्यात आला आहे. हा आदेश तत्काळ मागे न घेतल्यास तीव्र आंदोलन करण्यात येईल.

- आशा बुचके, जिल्हा परिषद सदस्य

फोटो : मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी काढलेल्या आदेशाचा निषेध करून तो आदेश रद्द करण्याचे निवेदन जिल्हा परिषद सदस्य आशाताई बुचके यांना सादर करताना जुन्नर तालुक्यातील सरपंच.