पुणे जिल्ह्यात खरीप हंगामात ५ हजार १९० कोटींचे कर्जवाटप : जिल्हाधिकारी दिवसे
By नितीन चौधरी | Updated: December 13, 2024 20:35 IST2024-12-13T20:35:04+5:302024-12-13T20:35:58+5:30
सर्व बँकांनी कर्ज वाटप करून जिल्ह्याचे उद्दिष्ट वेळेत पूर्ण करावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे यांनी केले

पुणे जिल्ह्यात खरीप हंगामात ५ हजार १९० कोटींचे कर्जवाटप : जिल्हाधिकारी दिवसे
पुणे : जिल्ह्याचा एकूण पतपुरवठा ३ लाख १ हजार ६०० कोटींचा आहे. त्यानुसार सर्व बँकांनी कर्ज वाटप करून जिल्ह्याचे उद्दिष्ट वेळेत पूर्ण करावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे यांनी केले. पीककर्जाचे (किसान क्रेडिट कार्ड) खरीप हंगामाचे उद्दिष्ट ४ हजार ४५४ कोटी एवढे आहे. किसान क्रेडिट कार्ड (पीक कर्ज) अंतर्गत सप्टेंबर अखेर ५ हजार १९० कोटी रुपयांचे कर्जवाटप जिल्ह्यातील विविध बँकांनी करून ११६ टक्के लक्ष्य गाठले आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित जिल्हास्तरीय पतपुरवठा आढावा समिती बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे, बँक ऑफ महाराष्ट्राचे महाप्रबंधक डॉ. जावेद मोहनवी, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे सहायक महाप्रबंधक भूषण लगाटे, प्रकल्प संचालक शालिनी कडू, बँक ऑफ महाराष्ट्राचे उपमहाप्रबंधक बचेंद्रा मलिक, जिल्हा उद्योग केंद्राच्या महाप्रबंधक वृषाली सोने, जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक योगेश पाटील आदी उपस्थित होते.
दिवसे म्हणाले, “जिल्ह्याच्या वार्षिक पतपुरवठ्यामध्ये मागील वर्षापेक्षा ७४ हजार २८५ कोटींनी वाढ करण्यात आली आहे. कृषी पतपुरवठ्यामध्ये मागील वर्षापेक्षा ८७० कोटींची वाढ करण्यात आली. तसेच सूक्ष्म व लघु उद्योगांसाठी २० हजार कोटींची भरघोस वाढ करण्यात आलेली आहे. पीक कर्जाचे (किसान क्रेडिट कार्ड) खरीप हंगामाचे उद्दिष्ट ४ हजार ४५४ कोटी एवढे आहे. किसान क्रेडिट कार्ड (पीक कर्ज) अंतर्गत सप्टेंबर अखेर ५ हजार १९० कोटी रुपयांचे कर्ज वाटप जिल्ह्यातील विविध बँकांनी करून ११६ टक्के लक्ष्य गाठले आहे. वार्षिक पीक कर्ज (किसान क्रेडिट कार्ड) उद्दिष्टाच्या अनुषंगाने बँकांनी आजपर्यंत ५ हजार ७४५ कोटी कर्जाचे वाटप करून ९० टक्के लक्ष्य पूर्ण केले आहे.”
राज्य व केंद्र सरकारमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध रोजगार योजनेचा आढावा घेत असताना बँकांनी कर्ज प्रस्ताव मंजूर करण्याची कार्यवाही करावी. बँकांमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांचा जिल्ह्यातील विभागप्रमुखांनी बँकस्तरावर आढावा घेऊन नामंजूर झालेल्या प्रकरणांचा अहवाल डिसेंबर अखेर सादर करावा, अशा सूचना दिवसे यांनी दिल्या. लघाटे म्हणाले, सरकारी योजनेंतर्गत कर्ज वाटप वेळेवर करावे. आर्थिक साक्षरता वाढवण्यासाठी जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात बँकांनी मेळावे घ्यावेत. मोहनवी आणि योगेश पाटील यांनी कर्ज मंजुरीबाबत माहिती दिली.