कर्जरोख्यांसाठी भरावे लागले ३० कोटी रुपयांचे व्याज

फायद्यापेक्षा तोट्याचाच धोका...

ठळक मुद्देयोजना कागदावरच तरीही सव्वाशे कोटींचा खर्चप्रकल्पाला हवे सक्षम नेतृत्व

लक्ष्मण मोरे-
पुणे : शहरात समान पाणीपुरवठा (२४ बाय ७) करण्यासाठी आवश्यक निधी कर्जरोख्यांद्वारे (म्युन्सिपल बाँड) उभारण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर पालिकेने २०० कोटींचे कर्जरोखे काढले खरे परंतू, आतापर्यंत पालिकेला त्यापोटी तब्बल ३० कोटींपेक्षा अधिक व्याज द्यावे लागले आहे. त्या तुलनेत पालिकेला अल्प व्याज मिळाले आहे. आतापर्यंत यातील १२५ कोटी रुपयांचा खर्च झाला असून, पालिकेकडे अवघे ८० कोटी रुपयेच शिल्लक असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे कर्जरोखे केवळ नाम कमावण्यासाठी काढण्यात आले होती की कामासाठी असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
तत्कालीन पालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी हा प्रकल्प प्रतिष्ठेचा केला होता. पालिकेचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणून त्याकडे पाहिले जात होते. या प्रकल्पासाठी सुरुवातीला केंद्र शासनाचा ५० टक्के, राज्य शासनाचा २० टक्के तर महापालिकेचा ३० टक्के सहभाग असे योजनेचे स्वरुप होते. परंतू, पालिकेतील सत्ताधाऱ्यांनी हा प्रकल्प १०० टक्के पालिकेच्याच निधीवर उभारण्याचा निर्णय घेतला. ही योजना पालिकेच्या निधीमधून अंमलात येणे अवघड असल्याचे कारण देत अर्थसाह्य घेण्याचा निर्णय झाला. आयुक्त कुणाल कुमार यांनी मांडलेल्या कर्जरोख्यांद्वारे निधी उभारण्याच्या प्रस्तावाला तत्कालीन स्थायी समितीने मान्यता दिल्यानंतर सर्वसाधारण सभेमध्येही मंजुरी मिळविण्यात आली. 
कर्जरोख्यांचा कोणताही अतिरिक्त बोजा पालिकेवर पडणार नसून, पाणीपट्टी वाढीतून जमा होणाºया निधीतून परतफेड केली जाईल, असे सांगण्यात आले होते. परंतू, हा प्रकल्प अद्यापही गती घेऊ शकलेला नाही. तरीही पाणीपट्टी वाढीमधून पुणेकरांच्या खिशातून ३० कोटी रुपये काढण्यात आले आहेत. कर्जरोख्यांचे व्याज पालिकेला भरावे लागत आहे. आतापर्यंत जवळपास ३० कोटींपेक्षा अधिक व्याज पालिकेने भरले आहे. तर पालिकेला २० कोटींच्या आसपास व्याज मिळाले आहे. समान पाणीपुरवठा योजनेचे जे काही थोडे-फार काम झाले आहे त्यापोटी आतापर्यंत सव्वाशे कोटी रुपयांचा खर्च झाला आहे. कर्जरोखे काढणारी पुणे महापालिका ही पहिलीच महापालिका असल्याचा मान मिरविण्याकरिता कर्जरोख्यांचा घाट घातला गेल्याचा आरोप विरोधकांकडून होत आहे. पालिकेच्या ६००-७०० कोटी रुपयांच्या मुदत ठेवी आहेत. त्यापैकी २०० कोटी रुपयांचा वापर करता येऊ शकला असता. तसेच ठेकेदारांच्या कोट्यवधींच्या अनामत रकमा पालिकेकडे आहेत. त्यांचाही या प्रकल्पासाठी सुरुवातीला वापर करता आला असता. परंतू, हे पैसे न वापरता पहिल्या दिवसापासून व्याज द्यावे लागणारा पर्याय निवडण्यात आला. सत्ताधाºयांनी आर्थिक हितसंबंध डोळ्यासमोर ठेवून हा निर्णय घेतल्याचा आरोप विरोधकांकडून होत आहे. 
......
प्रकल्पाला हवे सक्षम नेतृत्व
ही योजना राबविण्यासाठी सक्षम नेतृत्वाची आवश्यकता आहे. ‘टीम’ म्हणून या प्रकल्पावर काम होताना दिसत नाही. चांगले अभियंते या प्रकल्पावर नाहीत. केवळ सात ते आठच अभियंत्यांवर हा कारभार सुरु आहे. वास्तविक या प्रकल्पासाठी ३0  च्या आसपास अभियंत्यांची आवश्यकता आहे.