साखर कारखान्यांकडील कर्जाचे १० वर्षांसाठी पुनर्गठन आवश्यक

-

इंदापूर : राज्यातील साखर कारखान्याकडे असलेल्या सर्व प्रकारच्या कर्जाचे १० वर्षांसाठी पुनर्गठन करणे आवश्यक आहे. या राज्यातील साखर कारखान्यांचे शिष्टमंडळ पुढील आठवड्यात नवी दिल्ली येथे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांची भेट घेणार आहे. अशी माहिती माजी सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी मंगळवारी दिली.

पुणे येथे महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना महासंघाची आज बैठक झाली. या बैठकीत साखर कारखान्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठन या विषयावरती सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

यावेळी माजी सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील म्हणाले की, केंद्र सरकारच्या कर्जाच्या पुनर्गठनाच्या निकषाच्या अटीत साखर कारखान्यांकडील कर्ज समाविष्ट होण्यास अडचणी येत असल्याने राज्यातील साखर कारखानदारी समोर आर्थिक संकट उभे राहिले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील सर्व साखर कारखान्यांचे कर्ज पुनर्गठनासाठी प्रस्ताव येत्या ७ दिवसांत तयार करण्यात येणार आहेत. त्यानंतर नवी दिल्लीत केंद्रीय मंत्री अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण व मान्यवरांची भेट घेऊन त्यांचेसमोर कर्ज पुनर्गठनासाठीसाठी सादरीकरण केले जाणार आहे.

साखर कारखान्यांनी एनसीडीसी, एसडीएफ, राज्य सहकारी बँक, जिल्हा सहकारी बँक, राष्ट्रीयीकृत बँका यांचेकडून घेतलेल्या सर्व प्रकारच्या कर्जाचे पुनर्गठन करण्यात यावे, अशी मागणी महासंघाची बैठकीत करण्यात आली. देशातील व राज्यातील साखर उद्योगाच्या प्रगतीसाठी कर्जाचे पुनर्गठन करणे आवश्यक आहे, असे मत हर्षवर्धन पाटील यांनी व्यक्त केले. बैठकीला साखर महासंघाचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर व मान्यवर उपस्थित होते.

______________________________

फोटो क्रमांक : २१ इंदापूर साखर कारखाना

फोटो ओळ : पुणे येथे राज्य सहकारी साखर कारखाना महासंघाच्या झालेल्या बैठकीत माजी सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील, अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर