‘स्वीकृत’च्या संधीसाठी नेत्यांकडे लॉबिंग

महापौर, उपमहापौर, स्थायी समिती अध्यक्ष, विविध समितींचे सभापती निवडीनंतर आता स्वीकृत नगरसेवक कोण होणार याबाबत उत्सुकता

 पिंपरी : महापौर, उपमहापौर, स्थायी समिती अध्यक्ष, विविध समितींचे सभापती निवडीनंतर आता स्वीकृत नगरसेवक कोण होणार याबाबत उत्सुकता आहे. स्वीकृतसाठी ९ मेपर्यंत अर्ज दाखल करायचे असल्याने इच्छुकांमध्ये चुरस निर्माण झाली आहे. स्वीकृत सदस्यपदासाठी भारतीय जनता पक्ष आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये चुरस आहे. इच्छुक नेत्यांचे उंबरे झिजवित आहेत.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या सभागृहात १२८ सभासद निवडून आले आहेत. त्यापैकी पक्षांना मिळालेल्या जागांनुसार ५ स्वीकृत नगरसेवकांची निवड सभागृहामध्ये करता येणार आहे. महापालिकेमध्ये संख्याबळानुसार भाजपाला ३, राष्ट्रवादी काँग्रेसला २ असे स्वीकृत नगरसेवक सभागृहामध्ये पाठविता येणार आहेत.
मे महिन्यातील सर्वसाधारण सभेत स्वीकृत सदस्यांची निवड केली जाणार आहे. स्वीकृत सदस्यपदासाठी माजी विरोधी पक्षनेत्या उमा
खापरे, माजी शहराध्यक्ष सदाशिव खाडे, प्रदेश पदाधिकारी महेश कुलकर्णी, सारंग कामतेकर, अमोल थोरात, संघटन सरचिटणीस माउली थोरात, महिला मोर्चाच्या
शहराध्यक्षा शैला मोळक, सरचिटणीस बाबू नायर, सूरज
बाबर, निहाल पानसरे यांच्या
नावाची चर्चा आहे. इच्छुकांची संख्या अधिक असल्याने स्वीकृत सदस्यनिवडीचा निर्णय पक्षश्रेष्ठींच्या कोर्टात गेला आहे.
राष्ट्रवादीचे दोन सदस्य निवडले जाणार आहेत. राष्ट्रवादीकडून
ज्येष्ठ नेते भाऊसाहेब भोईर, अतुल शितोळे, नारायण बहिरवाडे, विजय गावडे, संजय वाबळे, उल्हास शेट्टी, जालिंदर शिंदे, तानाजी खाडे, मच्छिंद्र तापकीर, आनंदा यादव यांच्या नावाची चर्चा आहे.
उंबरे झिजविताहेत
भारतीय जनता पक्षात इच्छुकांची संख्या अधिक आहे. त्यामुळे
आपल्या नावाची वर्णी लागावी यासाठी इच्छुकांनी भाजपातील स्थानिक नेते आमदार आणि
खासदार यांचे उंबरे झिजवायला सुरुवात केली आहे. राष्ट्रवादीतील इच्छुकांनीही माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भेट घेऊन
मागणी केली आहे.(प्रतिनिधी)

प्र्राचार्य, वकिलांना संधी मिळणार?

महापालिकेला वेगवेगळ्या क्षेत्रांतील तज्ज्ञ व्यक्तींच्या ज्ञानाचा व अनुभवाचा महापालिकेला फायदा व्हावा या हेतूने स्वीकृत नगरसेवकपदाची तरतूद केली होती. मात्र, राजकीय पक्षांकडून कार्यकर्त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठीच स्वीकृत नगरसेवकपदाचा वापर आतापर्यंत केला आहे.
नवीन नियमावली व उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार पाच वर्षांचा अनुभव असणारे डॉक्टर, निवृत्त प्राध्यापक, प्राचार्य, वकील, इंजिनिअर, निवृत्त अधिकारी, स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी यांपैकीच स्वीकृत सदस्य म्हणून निवड करता येणार आहे. मात्र, याबाबतचा निर्णयास सर्वोच्य न्यायलयात आव्हान दिले आहे. त्यामुळे विविध क्षेत्रांतील मान्यवरांचा विचार राजकीय पक्ष कितपत करणार असा प्रश्न आहे.