स्थानिक नेत्यांना शिकवणीची गरज

राज्यातील जिल्हा परिषदा (झेडपी) आणि पंचायत समित्यांमध्ये सदस्य म्हणून निवडून येणाऱ्या स्थानिक नेत्यांना संबंधित कामाचा कसलाच

पुणे : राज्यातील जिल्हा परिषदा (झेडपी) आणि पंचायत समित्यांमध्ये सदस्य म्हणून निवडून येणाऱ्या स्थानिक नेत्यांना संबंधित कामाचा कसलाच अनुभव नसल्याचे सर्वेक्षणातून समोर आले आहे. त्यामुळे शासनाने या सदस्यांना संबंधित कामाचे प्रशिक्षण घेणे, बंधनकारक करण्याची गरज असल्याची बाब सर्वेक्षणात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आली आहे. तसेच आरक्षणामध्ये किमान दहा वर्षे बदल न करण्याबाबतही सुचविण्यात आले आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाच्या पुढाकारातून गोखले इन्स्टिट्यूट आॅफ पॉलिटिक्स अ‍ॅन्ड इकॉनॉमिक्स या संस्थेने राज्यातील सहा जिल्हे आणि १२ तालुक्यांमध्ये हे सर्वेक्षण केले आहे. यामध्ये १६१ निवडून आलेले सदस्य, तसेच पराभूत उमेदवार
आणि ६० अधिकारी, राजकीय विश्लेषक, स्थानिक नेत्यांच्या मुलाखती घेण्यात आल्या आहेत. पुण्यासह रायगड, औरंगाबाद,
नंदुरबार, वाशिम आणि चंद्रपूर या जिल्ह्यांचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. हे सर्वेक्षण आयोगालाही
सादर करण्यात आल्याची माहिती संस्थेचे संचालक राजस परचुरे
आणि मानसी फडके यांनी
दिली. सर्वेक्षणातून समोर आलेल्या बाबींच्या आधारे काही महत्त्वपूर्ण सूचनाही आयोगाकडे करण्यात आल्या आहेत. सर्वेक्षणात केवळ २० टक्के उमेदवारांना संबंधित कामाचा अनुभव असल्याची नोंद झाली आहे.
मुलाखत घेण्यात आलेल्या ८० टक्के उमेदवारांना ग्रामपंचायत किंवा पंचायत समिती, सामाजिक संस्था, दूध संघ, इतर सहकारी संस्थांमध्ये काम केलेले नाही. निवडून आलेल्या सदस्यांपैकी अनेकांना संबंधित कायदे, अंदाजपत्रक, योजना, निविदाप्रक्रिया याची माहिती नसते. त्यासाठी पहिल्यांदाच निवडून आलेल्या सदस्यांपैकी केवळ ४४ टक्के जण संबंधित कामाचे प्रशिक्षण घेतात. विशेष म्हणजे प्रशिक्षण घेण्यासाठी महिला जास्त आग्रही असल्याचे दिसून आले आहे.
जवळपास ५० टक्के सदस्य प्रशिक्षण घेण्यासाठी अनुत्सुक असतात. त्यामुळे राज्य शासनाने सर्व सदस्यांना प्रशिक्षण बंधनकारक करावे, असे आयोगाला सुचविण्यात आले आहे. आरक्षणाच्या चक्राकार (रोटेशन) पद्धतीमुळे लोकप्रतिनिधींना काम करण्याची पुरेपूर संधी मिळत नाही. निवडून आलेल्या महिला सदस्यांपैकी ७३ टक्के महिलांनी पुन्हा
निवडणूक लढविण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. पण, सध्या आरक्षणातील बदलामुळे ही संधी मिळत नाही. त्यामुळे ही पद्धत बदलून किमान दहा वर्षे आरक्षण स्थिर ठेवावे किंवा लॉटरी पद्धत सुरू करावी, अशी शिफारस करण्यात आली आहे. (प्रतिनिधी)