मिळकतकर थकबाकीदारांना दिलासा देणारी लोकअदालत वादात

पुणे : सर्वसामान्य मिळकतकरधारक नियमित कर भरत असताना, करबुडव्या मोजक्या मिळकतकर धारकांना कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी माफ करण्यासाठी आयोजित केलेली लोकअदालत पुढे ढकलण्याचा आदेश महापौर मुरलीधर मोहोळ यांनी दिला आहे.

पाचशे मिळकतकर थकबाकीदारांना लोकअदालतीच्या माध्यमातून शास्तीकरातून निम्मी सवलत देण्याच्या स्थायी समितीच्या प्रस्तावावर सर्वसाधारण सभेत बुधवारी जोरदार चर्चा झाली. यावेळी १५ ते २० वर्षे मिळकत कर न भरणाऱ्या थकबाकीदारांवर मेहेरबानी का, असा सवाल करत विरोधकांनी प्रशासनासह सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरले.

सर्वसाधारण सभेत शिवसेनेचे गटनेते पृथ्वीराज सुतार यांनी या विषयावर औचित्याचा मुद्दा उपस्थित केला. ‘पालिकेचे उत्पन्न कमी होत असताना व उत्पन्नवाढीसाठी प्रशासन विविध उपाययोजना करत असताना, मोजक्या थकबाकीदारांना १५० कोटींची सवलत देण्याचे कारण स्पष्ट करावे, अशी मागणी केली. या प्रस्तावावर केवळ स्थायी समिती निर्णय घेऊ शकत नाही. हा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेपुढे यायला हवा, याकडे विशाल तांबे यांनी लक्ष वेधले. तर अशा चुकीच्या प्रस्तावामुळे व्यावसायिक मिळकतधारक कर अभय योजनांचीच वाट पाहतील. नियमितपणे कर भरणार नाहीत, असे सुभाष जगताप यांनी नमूद केले.

कितीही कर बुडवा महापालिका भविष्यात व्यावसायिकांना अभय देते, अशी प्रतिमा आता शहरात निर्माण झाली आहे, असा आरोप आबा बागुल यांनी केला. थकबाकीदारांना दंडातून सवलत देणे अत्यंत चुकीचे आहे, असे सांगत विरोधी पक्षनेत्या दीपाली धुमाळ यांनी प्रस्तावाचा निषेध केला.

दरम्यान, न्यायालयात अनेक दावे प्रलंबित असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसारच प्रशासनाच्या अभिप्रायानुसार ही प्रकरणे लोकअदालतीपुढे नेण्याचा निर्णय घेतला. कोणत्याही व्यक्तिला डोळ्यासमोर ठेवून हा निर्णय घेतलेला नाही, असे सभागृह नेते गणेश बीडकर यांनी स्पष्ट केले.