बहुप्रतिक्षीत पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे मार्गाला ‘आर्थिक थांबा’

कोरोनामुळे तिजोरीवरील बोजा प्रचंड वाढला आहे. त्याचा फटका 'सेमी हायस्पीड रेल्वे' या प्रकल्पालाही बसण्याची शक्यता व्यक्त

ठळक मुद्देप्रकल्पासाठीचा अंदाजित खर्च १६ हजार कोटीहून अधिक

पुणे : अनेक वर्षांपासून प्रतिक्षेत असलेल्या पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वेमार्गाला अखेर रेल्वे मंत्रालयाने मान्यता दिली आहे. आता केवळ राज्य शासनाच्या मंजुरीची प्रतीक्षा आहे. मात्र, राज्याने मान्यता दिली तरी कोरोना संकटाचा फटका या प्रकल्पालाही बसण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. प्रकल्पाच्या खर्चापैकी राज्य व केंद्राच्या वाट्याचा निधी वेळेत मिळण्याला अडचणी येऊ शकतात. त्यामुळे या मार्गावर प्रत्यक्ष रेल्वे धावण्यासाठी विलंब होऊ शकतो.
      महाराष्ट्र रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉपोर्रेशन लि. (महारेल) या कंपनीकडून पुणे-नाशिकदरम्यान सेमी हायस्पीड दुहेरी रेल्वे मार्गाची उभारणी केली जाणार आहे. ब्रॉडगेज वरील जगातील ही पहिली सेमी हायस्पीड रेल्वे असणार आहे. या प्रकल्पाला मध्य रेल्वेने फेब्रुवारी महिन्यात मान्यता दिली होती. त्यानंतर नुकतीच रेल्वे मंत्रालयानेही शिक्कामोर्तब केले आहे. आता राज्याकडून मान्यता मिळण्यात फारशी अडचण येणार नाही. त्यामुळे या प्रकल्पाचे काम लवकरात लवकर सुरू होईल, अशी अपेक्षा आहे. पण सध्या राज्य शासनासह केंद्र सरकारसमोर कोरोना संकट उभे ठाकले आहे. त्यावर मात करण्यासाठी कोट्यावधी रुपये खर्च करावे लागत आहेत. राज्याने अनेक विकासकामे थांबविली आहेत. विविध योजनांना कात्री लावली आहे. कोरोनामुळे तिजोरीवरील बोजा प्रचंड वाढला आहे. त्याचा फटका या प्रकल्पालाही बसण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
       प्रकल्पासाठीचा अंदाजित खर्च १६ हजार कोटीहून अधिक आहे. त्यापैकी प्रत्येकी २० टक्के म्हणजे जवळपास ३ हजार कोटी निधी केंद्र व राज्य सरकारला द्यावा लागणार आहे. सध्याच्या आर्थिक स्थितीत या प्रकल्पासाठी राज्याला एवढा निधी देणे परवडणारे नाही. केंद्र सरकारकडूनही हात आखडता घेतला जाऊ शकतो. उर्वरित सुमारे १० हजार कोटी रुपयांचा निधी बँक कजार्तून उभारला जाणार आहे. त्यामध्ये खासगी कंपन्यांचा सहभाग असेल. बँकांकडून कर्ज मिळण्यात काहीच अडचण येणार नाही, असे महारेलमधील सुत्रांनी सांगितले. पण कोरोना संकटामुळे राज्य व केंद्र सरकारकडून निधी मिळण्यात अडचणी येऊ शकतात. त्यादृष्टीने विविध पयार्यांवरही विचार केला जाऊ शकतो, असेही सुत्रांनी स्पष्ट केले.
--------------
प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च
एकूण खर्च १६,०३९ कोटी
राज्य व केंद्राचा वाटा - ३,२०८ कोटी (प्रत्येकी)
बँक कर्ज - ९,६२४ कोटी
--------------
जिल्ह्यातून जाणारा मार्ग
पुणे - ११३.१० किमी
अहमदनगर - ५८ किमी
नाशिक - ६४.०५ किमी
एकूण - २३५.१५ किमी
------------------
वेग - प्रस्तावित ताशी २०० किमी, भविष्यात ताशी २५० किमी
प्रवासाचा कालावधी - दोन
मार्गालगत - मल्टीमोडल, कमर्शियल हब, गोदाम, खासगी माल वाहतूक टर्मिनल.
पुणे ते हडपसर एलिव्हेटेड मार्ग
कालावधी - १२०० दिवस
कोच - १२ ते १६
जमीन अधिग्रहण - १,४५८.६९ हेक्टर
प्रस्तावित स्थानके - २४ (लहान-मोठी)
बोगदे - १८ (२१.६८ किमी)
-------------
प्रस्तावित स्थानके - पुणे, हडपसर, मांजरी, कोलवडी, वाघोली, आळंदी, चाकण, राजगुरूनगर, भोरवडी, मंचर, नारायणगाव, आळेफाटा, बोटा, जांबूत, साकूर, अंबोरे, संगमनेर, देवठाण, चास, दोडी, सिन्नर, मुढारी, शिंदे व नाशिक.