विकास आराखड्याची मंजुरी लांबणीवर

शहराच्या विकासासाठी महत्त्वपूर्ण आराखडा घाईघाईने मंजूर करण्यापेक्षा नगरसेवकांना अभ्यासासाठी पुरेसा वेळ देण्याची मागणी होत आहे.

पुणे : प्रारूप विकास आराखडा (डीपी) महापालिकेच्या मुख्यसभेत शुक्रवारी सादर होणार आहे. शहराच्या विकासासाठी महत्त्वपूर्ण आराखडा घाईघाईने मंजूर करण्यापेक्षा नगरसेवकांना अभ्यासासाठी पुरेसा वेळ देण्याची मागणी होत आहे. त्यामुळे सत्ताधारी व विरोधीपक्षातही ‘डीपी’ च्या भूमिकेविषयी संभ्रम आहे. त्यामुळे प्रारूप आराखड्याचा आजचा निर्णय लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे.
जुन्या हद्दीचा १९८७चा प्रारूप विकास आराखड्यावर तब्बल ८७ हजार हरकती-सूचना दाखल झाल्या होत्या. गेल्या आठ ते दहा महिन्यांत नियोजन समितीच्या सदस्यांनी हरकती-सूचनांवर सुनावनी घेतली. मात्र, हरकतींच्या सुनावनी अहवालावर सदस्यांचे एकमत झाले नाही. त्यामुळे महापालिकेतील नियोजन समितीचे राजकीय सदस्य व तज्ज्ञ सदस्य यांनी वेगवेगळे अहवाल प्रशासनाला सादर केले आहेत. मात्र, मुख्यसभेत अहवाल सादर केल्याशिवाय नगरसेवक व नागरिकांना खुला होणार नाही. त्यामधील तरतुदीविषयी उलटसुलट चर्चा आहे. तसेच, राज्य शासनाला डीपीचा अहवाल सादर करण्यास आणखी दीड महिन्याचा अवधी आहे. त्यामुळे डीपी घाईघाईने मंजूर करण्याऐवजी पुरेसा कालावधी घेण्याची सर्वपक्षीय नगरसेवकांची मागणी आहे.
प्रारूप आराखड्यावर भूमिका घेण्याविषयी काँग्रेसचे आजी-माजी आमदार व महापालिकेतील नगरसेवकांची बैठक आज काँग्रेस भवन येथे झाली. त्या वेळी माजी आमदार व काही महिला नगरसेविकांनी डीपीच्या प्रक्रियेविषयी आक्षेप नोंदविले. आम्हाला अभ्यासासाठी पुरेसा वेळ मिळाला पाहिजे.
तसेच, पूर्वीच्या व आताच्या आराखड्यातील बदल स्पष्ट झाल्यानंतर मंजुरी देण्याची मागणी केली. त्यामुळे डीपीवर काँग्रेसच्या वतीने शुक्रवारी निर्णय होण्याची शक्यता कमी आहे. शिवाय, राष्ट्रवादीने मुख्यसभेत डीपी सादर झाल्यानंतर शुक्रवारी सायंकाळी बैठक घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. महापालिकेतील दोन्ही सत्ताधारी पक्षामध्ये अद्याप डीपीवर स्पष्ट भूमिका नाही, तर भाजपा, शिवसेना व मनसेचा डीपीवर आधीपासून आक्षेप आहे. त्यामुळे मुख्यसभेत प्रारूप आराखड्याला शुक्रवारी मान्यता मिळण्याची शक्यता कमी असून, निर्णय आणखी काही कालावधीसाठी लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे.

जुन्या हद्दीच्या विकास आराखड्यामध्ये (डीपी) मॉल, मल्टिप्लेक्स, थिएटर यांच्या समोरचे रस्ते १५ मीटर (३० फूट) रुंद करण्यात यावेत, अशी नियमावली होती. ते रस्ते १५ मीटरऐवजी १२ मीटर रुंद करण्यात यावे, अशी शिफारस नियोजन समितीच्या वतीने करण्यात आली आहे. मॉल, थिएटरमध्ये लोकांची मोठी वर्दळ असते, त्याठिकाणी मोठ्याप्रमाणात रस्ताकोंडी होत असल्याचे वारंवार आढळून आले आहे. मात्र, तरीही तिथले रस्ते १५ मीटर ऐवजी १२ मीटर करण्याची शिफारस करण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. कोणाच्या फायद्यासाठी हा बदल करण्यात आला, असा प्रश्न ‘पुणे बचाव समिती’च्या वतीने करण्यात आला आहे.

प्रारुप विकास आराखड्यावर काँग्रेसच्या बैठकीत आज चर्चा झाली. त्यानुसार मुख्यसभेत आराखडा सादर झाल्यानंतर नगरसेवकांना अहवाल अभ्यासासाठी उपलब्ध होणार आहे. त्यानंतर प्रदेश काँग्रेसच्या पदाधिका-यांबरोबर चर्चा होईल. त्यानंतर काँग्रेसकडून भूमिका स्पष्ट होणार आहे.
- अ‍ॅड. अभय छाजेड,
शहराध्यक्ष, काँग्रेस.

मनसेनेच्या नगरसेवकांनी प्रारुप विकास आराखड्यातील तरतुदींना आधीपासून विरोध केला आहे. विकास आराखडा तयार करण्यासाठी तीन वर्षांचा कालावधी लागला. त्यानंतर ८७ हजार हरकती दाखल झाल्याने त्यातील त्रुटी समोर आल्या आहेत. त्यामुळे आराखडा घाईघाईने मंजूर करण्यास विरोध आहे.’’
-बाळासाहेब शेडगे, शहराध्यक्ष, मनसे.

प्रारूप विकास आराखडा पुढील २० वर्षांसाठी असून, त्याचा शहराच्या विकासावर परिणाम होणार आहे. त्यामुळे घाईघाईने मंजुरी देण्याऐवजी त्यावर राष्ट्रवादीचे नगरसेवक पुरेसा अभ्यास करून, त्यावर निर्णय घेणार आहेत. त्याविषयी नगरसेवकांची लवकरच बैठक घेण्यात येणार आहे. ’’
- अ‍ॅड. वंदना चव्हाण,
शहराध्यक्ष, राष्ट्रवादी.

‘‘बिल्डरांसाठी विकास आराखड्यात ‘एफएसआय’चा पूर वाहत आहे. मात्र, शिवसेना त्याला विरोध करणार आहे. पुणेकरांच्या हिताचे निर्णय होणार असतील, तरच डीपीला मान्यता देऊ; अन्यथा रस्त्यावर उतरून आंदोलन करणार आहे.
- अशोक हरणावळ,
गटनेते, शिवसेना.

आरक्षणे बदलण्यासाठी कोट्यवधींचे व्यवहार
४जुन्या हदद्ीचा शहर विकास आराखडयामध्ये नियोजन समितीकडून ९०० हेक्टरवरील आरक्षणे बदलण्यात आली असून त्याकरिता कोटयावधींचे व्यवहार करण्यात आल्याचा आरोप काँग्रेसच्या बैठकीत नगरसेवकांकडून करण्यात आला.
४महापालिकेच्या विशेष सभेमध्ये शुक्रवारी नियोजन समितींच्या शिफारशी असलेला विकास आराखडा सादर केला जाणार आहे. यापार्श्वभुमीवर काँग्रेस पक्षाची भूमिका ठरविण्यासाठी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीकडून निरीक्षक म्हणून राजेश शर्मा यांना पाठविण्यात आले होते. त्यांनी काँग्रेस पक्षाचे पदाधिकारी आणि नगरसेवकांची बैठक घेतली. यावेळी माजी आमदार मोहन जोशी, रमेश बागवे, बाळासाहेब शिवरकर, चंद्रकांत छाजेड, उपमहापौर आबा बागूल उपस्थित होते.
४काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी या अहवाला अभ्यास करण्यासाठी एक महिन्यांची मुदत घ्यावी असा निर्णय बैठकीमध्ये घेण्यात आला. काँग्रेसच्या ३ ते ४ नगरसेवकांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसशी संगनमत करून स्वत:चे हित पाहिले असा गंभीर आरोप करण्यात आला.