तोटा कमी करण्याचे ‘मुंढे मॉडेल’ चुकणार

पुणे महानगर परिवहन महामंडळाचा (पीएमपी) वार्षिक तोटा १०० कोटींपर्यंत कमी करण्याचे तत्कालीन अध्यक्ष तुकाराम मुंढे यांचे आर्थिक गणित चुकण्याची शक्यता आहे.

राजानंद मोरे 
पुणे : पुणे महानगर परिवहन महामंडळाचा (पीएमपी) वार्षिक तोटा १०० कोटींपर्यंत कमी करण्याचे तत्कालीन अध्यक्ष तुकाराम मुंढे यांचे आर्थिक गणित चुकण्याची शक्यता आहे. सध्यातरी पीएमपीचा वार्षिक तोटा २०० कोटी रुपयांच्या पुढेच असून, एका ठेकेदाराने न्यायालयात घेतलेली धाव तसेच इतर ठेकेदारांच्या दंडाच्या रकमेवर तडजोड होण्याच्या शक्यतेमुळे आर्थिक घडी बसण्याची शक्यता कमीच आहे.
आर्थिक वर्ष २०१६-१७ मध्ये ‘पीएमपी’ला सुमारे २१० कोटी रुपयांचा तोटा झाला होता. मुंढे यांनी ‘पीएमपी’चा पदभार स्वीकारल्यानंतर कंपनीचा तोटा कमी करण्यासाठी विविध पावले उचलली. कामातील शिस्त, बेशिस्त कर्मचारी-अधिकाऱ्यांवर दंडात्मक, निलंबन तसेच बडतर्फीची कारवाई, ठेकेदारांवर दंडात्मक कारवाई, मार्गांचे सुसूत्रीकरण, मार्गावरील बसेसमध्ये वाढ, ब्रेकडाऊनचे प्रमाण कमी करणे, पासेसची दरवाढ अशा विविध उपाययोजनांमुळे मुंढे यांना काही प्रमाणात यशही मिळाले. मागील वर्षी एप्रिल ते नोव्हेंबर या कालावधीत पीएमपीला सुमारे ३६७ कोटी ४५ लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळाले होते. २०१६-१७ मध्ये हे उत्पन्न ३५० कोटी ६१ लाख रुपयांच्या घरात होते. तसेच प्रवाशांमध्येही काहीशी वाढ झाली होती. या कालावधीत अनुक्रमे १० लाख १८ हजार आणि १० लाख ६६ हजार एवढी प्रवासीसंख्या होती. ती प्रतिदिन सुमारे दीड कोटींपर्यंत गेल्याची माहिती मुंढे यांनीच त्या वेळी दिली होती. तसेच त्यांनी ठेकेदारांंवर ब्रेकडाऊन, बसस्टॉप स्किपिंग यांसह विविध प्रकारच्या दंडात्मक कारवाई करण्यावर जोर दिला होता. त्यांनी शेकडो कर्मचारीही बडतर्फ केले. या पार्श्वभूमीवर ‘पीएमपी’ तोटा शंभर कोटीपर्यंत कमी होईल, असा दावा त्यांनी केला होता. प्रामुख्याने ठेकेदारांना आकारण्यात येणाºया दंडावरच तोट्याचे भवितव्य अवलंबून होते. कारण पीएमपीच्या वाहतुकीतून मिळणाºया उत्पन्नात लक्षणीय वाढ झालीच नाही. तसेच मागील
वर्षी कर्मचाºयांचे वाढलेले वेतन आणि त्यामुळे पडलेल्या आर्थिक भारामुळे काही कर्मचाºयांची सेवा समाप्त करूनही त्या खर्चात फारसा फरक पडलेला नाही. ठेकेदारांकडील बसस्टॉप स्किपिंग व ब्रेकडाऊनच्या दंडाची रक्कम जवळपास शंभर कोटींच्या पुढे गेली आहे. मात्र, प्रत्यक्षात त्यांना बसपोटी दिले जाणारे भाडे आणि दंडाचा ताळमेळ बसला नाही. त्यामुळे ठेकेदारांनी या दंडाविरोधात दंड थोपटले आहेत.
>दंडाच्या वसुलीवर प्रश्नचिन्ह
तुकाराम मुंढे यांनी प्रत्येक बसस्टॉप स्किपिंगसाठी शंभर रुपये दंड सुरू केला. त्यामुळे ठेकेदारांना दर महिन्याच्या एकूण दंडाची रक्कम दहा कोटींच्या पुढे जाऊ लागली. त्यांना भाड्यापोटी मिळणाºया रकमेपेक्षा हा दंड जास्त होऊ लागल्याने तोटा होऊ लागला. उलट पीएमपीकडूनच त्यांना अद्यापही बससेवा सुरू ठेवण्यासाठी दर महिन्याला आगाऊ रक्कम घ्यावी लागत आहे. या दंडाचा फेरविचार करण्याची विनंतीही ठेकेदारांनी मुंढे यांना केली होती. पण त्यावर तोडगा न निघाल्याने एका ठेकेदाराने न्यायालयात धाव घेतली. तर मुंढे यांच्या बदलीनंतर उर्वरित ठेकेदारांच्या दंडाचा फेरविचार करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. त्यामुळे ही दंडाची रक्कम पीएमपीला मिळणार की नाही, याबाबत प्रश्नचिन्हच आहे. न्यायालय तसेच समितीच्या निर्णयावर याचे भवितव्य अवलंबून आहे. त्यामुळे प्रशासनानेही दंडाची रक्कम ग्राह्य न धरता २०४ कोटी रुपयांचा तोटा दाखविला आहे.
>२०१७-१८ मध्ये २०४ कोटींचा तोटा
आर्थिक वर्ष २०१६-१७ च्या तुलनेत पीएमपीचा २०१७-१८ या वर्षातील तोटा केवळ सहा कोटी रुपयांनी कमी झाला आहे. या वर्षात पीएमपीला २०४ कोटी रुपयांचा तोटा झाला आहे. यामधून ठेकेदारांना ठोठावण्यात आलेल्या दंडाची रक्कम वगळण्यात आली आहे. अन्यथा हा तोटा शंभर कोटींपर्यंत कमी झाला असता, असा दावा पीएमपी प्रशासनाकडून केला जात आहे.
>आर्थिक वर्ष २०१६-१७ ला पीएमपीला २१० कोटी रुपयांचा तोटा झाला होता. यंदा हा तोटा सहा कोटींनी कमी होऊन २०४ कोटीपर्यंत आला आहे. एक ठेकेदार न्यायालयात गेल्याने दंडाच्या सुमारे ९० कोटी रकमेचा समावेश नाही; अन्यथा तोटा शंभर कोटींपर्यंत येईल. तसेच समितीमध्येही आकारलेल्या दंडापेक्षा रक्कम कमी होऊ शकेल. वार्षिक वेतनवाढ व इतर कारणांमुळेही खर्च वाढला आहे.
- सिद्धार्थ शिरोळे, संचालक, पुणे महानगर परिवहन महामंडळ