सेवा केंद्र की पिळवणुकीचे सरकारमान्य अड्डे ?

मनमानी कारभार : एकावर कारवाई; बाकी मोकळेच

ठळक मुद्देपिळवणुकीने त्रस्त झालेल्या अनेक नागरिकांच्या तक्रारीपॅनकार्ड, उत्पन्नाचा दाखला, सात-बारा, जन्म-मृत्यूचा दाखला अशी अनेक प्रकारची कामे

अतूल चिंचली / 
तेजस टवलारकर 

पुणे : नागरिकांना सरकारी कार्यालयात फेऱ्या माराव्या लागू नयेत, यासाठी काही वर्षांपूर्वी सरकारनेच सुरू केलेली महा ई-सेवा केंद्र म्हणजे नागरिकांची सरकारी मान्यतेने पिळवणूक करणारी केंद्रे झाली आहेत. अशाच पिळवणुकीने त्रस्त झालेल्या नागरिकांनी केलेल्या तक्रारींनंतर तहसील कार्यालयाच्या वतीने शुक्रवार पेठेतील एका केंद्राला सील ठोकले असले तरी शहरातील अशाच अन्य काही केंद्रांवरून पिळवणूक सुरूच आहे.
महा-ई-सेवा केंद्रांमधून आधारकार्ड, पॅनकार्ड, उत्पन्नाचा दाखला, रहिवासी दाखला, सात-बारा, आठ अ, रेशनकार्ड दुरुस्ती, नावे कमी-जास्त करणे, रेशनकार्ड काढणे अथवा विभक्त करणे, जन्म-मृत्यूचा दाखला, ऐपतदारी प्रमाणपत्र, ज्येष्ठ नागरिक दाखला अशी अनेक प्रकारची कामे केली जातात. पूर्वी या कामांसाठी सरकारी कार्यालयात वारंवार जावे लागत असे. ते कमी व्हावे या उद्देशाने सरकारनेच ही महा-ई सेवा केंद्रे सुरू केली. जिल्ह्यातील त्यांची संख्या १३८ आहे. बेरोजगार युवकांना काम मिळावे, हाही हेतू त्यामागे होता. नागरिकांकडून अर्ज जमा करून घ्यायचे, ते एकत्र करून सरकारी कार्यालयात द्यायचे व संबधित अधिकाºयांच्या स्वाक्षºया वगैरे घेऊन त्यांनी मागणी केलेले दाखल नागरिकांना उपलब्ध करून द्यायचे, अशी पद्धत त्यासाठी ठरवून दिली आहे. प्रत्येक कामाचे दर तसेच त्याशिवाय दरपत्रक लावणे, कर्मचाºयांना ओळखपत्रे देणे, अन्य कोणतीही कामे न करणे असे अनेक नियम आहेत.
‘लोकमत’ने केलेल्या पाहणीत या सर्वच नियमांना केंद्रचालकांनी हरताळ फासला असल्याचे निदर्शनास आले. शहरातील वेगवेगळ्या ठिकाणी ही पाहणी केली. कर्वेरस्ता, सदाशिव पेठ, एरंडवणा, शिवतीर्थनगर, टिळक रस्ता तसेच अन्य परिसरांमध्ये ही पाहणी केली. त्यात अनेक केंदे्र बंदच आढळली. त्या त्या भागातील नागरिकांकडे विचारणा केली असता त्यांनी अनेक दिवसांपासून केंदे्र बंद असल्याची माहिती दिली. त्याचबरोबर त्यांचा काहीच उपयोग होत नसल्याचेही स्पष्ट केले. जी केंद्रे सुरू होती, त्यात सरकारी दरपत्रकच लावलेले नव्हते. नियमानुसार त्यांनी हे दरपत्रक दर्शनी भागावर लावणे बंधनकारक आहे. सरकारने प्रत्येक दाखला किती रकमेत मिळेल, हे ठरवून दिलेले आहे. हे दर लपवून केंद्रचालक हवे तसे पैसे घेत असतात, असे या पाहणीत दिसले. 
एका केंद्रात शिधापत्रिका काढायची आहे, किती खर्च येईल असे विचारले असता २ हजार रुपये असे सांगण्यात आले. फक्त माहिती विचारण्यासाठी आलेल्यांना व्यवस्थित माहिती द्यावी, असाही नियम आहे. तसे न करता केंद्रातील कर्मचाºयांकडून दाखला कोणता हवा आहे ते सांगा, असे उद्धटपणे सांगण्यात येत होते. केंद्रचालकाने स्वत: केंद्रावर उपस्थित असणे बंधनकारक आहे, मात्र पाहणी केलेल्या एकाही केंद्रात केंद्रचालक स्वत: नव्हते, असे दिसून आले. कर्मचाºयांकडूनच केंद्र चालवले जाते. त्यांच्याकडे केंद्रचालकांची विचारणा केली, की काय काम आहे ते सांगा, इथे येत नाहीत, अशी माहिती कर्मचाºयांनी दिली. कर्मचाºयांशी बोलत असताना काही केंद्र चालवायला दिली असण्याची शंका यावी, अशी माहिती मिळाली. कर्मचाºयांना तर कुठेही ओळखपत्र नव्हते. 
..............
संघटनेची भूमिका : सुविधा आधी सुरू करून द्या
शासनाच्या राष्ट्रीय ई-गव्हर्नन्स योजनेअंतर्गत आम्ही सरकारकडे तीन लाख रुपये रक्कम भरून महा ई सेवा केंद्र सुरू केले. करारनाम्यामध्ये सरकारने ७५ सेवा उपलब्ध करून देऊ, असे म्हटले आहे. गेल्या १२ वर्षांत फक्त चार ते पाचच सेवा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. सरकारने त्या सुविधा प्रथम सुरू करून द्याव्यात. 
सन २००८ पासून ही केंदे्र सुरू झाली. तहसील कार्यालयाच्या ३२ सेवा व जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या ४३ सेवा नागरिकांसाठी शुल्क आकारणीसह उपलब्ध करून देणेचे करारनाम्यात म्हटले आहे. दरांबाबत फरक आहे. सरकारी कार्यालयात जातीच्या दाखल्यासाठी ५७ रुपये लागतात, केंद्रचालकांना त्यासाठी ३३ रुपये घ्यावेत, असे बंधन आहे. 
महा ई सेवा केंद्राच्या जागेचे भाडे, कर्मचारी, त्या जागेचे लाईट बिल हे सर्व आम्हाला भरावे लागते. एक दाखला १५० रुपयांत देऊ, असा प्रस्ताव शासनाकडे मांडला होता, पण सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले. केंद्र चालवणे परवडत नाही व ते बंदही करता येत नाही, अशा अडचणीत आम्ही आहोत. 
..........
महा-ई -सेवा केंद्रचालक म्हणतात...
दरफलक लावून होणार काय?
शासनाने दरफलक लावा असे सांगितले होते. पण करारनाम्यानुसार आम्ही दरफलक लावू शकत नाही. शासन आम्हाला सुविधा पुरवण्यासाठी प्रयत्न करीत नाही. दरफलक लावणे हा वादाचा मुद्दा निर्माण झाला आहे.- शालन भगत, केंद्रचालक
पुरेसे पैसे मिळत नाहीत
युवकांना रोजगार मिळवून देण्याच्या हेतूने हे केंद्र उभारले आहे. परंतु शासकीय कामातच आमचा वापर करून घेतला जात आहे. कदाचित शेतकºयांप्रमाणे आम्हा ई सेवा केंद्रचालकांनादेखील आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारावा लागेल, ही बाब अत्यंत खेदजनक आहे.- भार्गव कदम, केंद्रचालक
...........
वेळेला काम होणे कधीही चांगलेच...
महा ई सेवा केंद्रातून सेवा मिळवताना शे दोनशे रुपये जास्त द्यावे लागतात ही बाब जरी खरी असली तरीदेखील आम्हाला अशा पद्धतीने सेवा मिळवणे सोयीचे पडते. काम लांबण्यापेक्षा दोन पैसे जास्त जाऊन त्या वेळेला काम होणे कधीही चांगलेच.
- रवींद्र पाटील, नागरिक
पण त्यावर नियंत्रण हवे...
मी नोकरदार आहे व मध्यंतरी दाखल्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात गेलो होतो. मला फक्त रविवारी सुटी असल्यामुळे इतर दिवशी जमत नाही. एका लहान कामासाठी सुटी घेणे मला परवडणार नाही. त्यामुळे महा-ई-सेवा केंद्राचा पर्याय चांगला आहे, पण त्यावर नियंत्रण हवे.
- निखिल इनामदार, नागरिक
......
दाखल्यांसाठी नियम करावा
शासकीय दरापेक्षा अधिक रकमेची आकारणी केली जाते. किती दिवसात दाखला दिला पाहिजे, यानुसार दर आकारले जातात. अर्जंट दाखला हवा असल्यास दर अधिक. शासनाने दाखल्यांसाठी नियम करावे. - रवी कान्हेरकर, नागरिक  
कमी वेळेत दाखले मिळायला हवेत
शासकीय कार्यालयात लवकर कामे होत नाही, त्यामुळे खासगी एजंट किंवा महा ई सेवा केंद्रात यावे लागते. महा ई सेवा केंद्र काही वेळेला बंद असतात. किती पैसे आकारावे, याबाबत नियम असावे. शासकीय कार्यालयात कमी वेळेत दाखले मिळायला हवेत. - अक्षय जोशी, नागरिक