महाबँकेच्या अधिकाऱ्यांवरील गुन्हा मागे घ्यावा

डी. एस. कुलकर्णी यांच्या कंपनीला दिलेल्या नियमबाह्य कर्ज प्रकरणी बँक ऑफ महाराष्ट्राचे व्यवस्थापकीय संचालक रवींंद्र मराठे यांच्यासह चार वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर पोलिसांनी केलेल्या कारवाईमुळे बँकींग क्षेत्रात कमालीची अस्वस्थता पसरली आहे.

ठळक मुद्देबँक अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना कायदा व नियमानुसार काम करत असताना कायदेशीर संरक्षण आवश्यक महाबँक युनियन्स : कारवाई बेकायदेशीर असल्याचा दावा

पुणे : बँक आॅफ महाराष्ट्रचे व्यवस्थापकीय संचालक रवींंद्र मराठे यांच्यासह चार अधिकाऱ्यांवर पोलिसांनी केलेली अटकेची कारवाई बेकायदेशीर आहे. या कारवाईमुळे बँकींग क्षेत्रात कमालीची अस्वस्थता पसरली आहे. त्यामुळे बँकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नावे गुन्ह्यातून वगळवीत अशी मागणी युनायटेड फोरम आॅफ महाबँक युनियनने केली आहे. 
बांधकाम व्यावसायिक डी. एस. कुलकर्णी यांच्या कंपनीला दिलेल्या नियमबाह्य कर्ज प्रकरणी पोलिसांनी बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक मराठे यांच्यासह चार वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करुन त्यांना अटक केली. सध्या हे अधिकारी जामिनावर आहेत. बँक आॅफ महाराष्ट्र राष्ट्रीयकृत बँक असल्याने त्यामधील अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे अधिकार केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय), सेंट्रल व्हीजिलन्स कमिशन (सीव्हीसी) व सक्तवसुली संचलनालय (ईडी) या संस्थांना आहेत. तसेच नियामक संस्था म्हणून रिझर्व्ह बँक आॅफ इंडियाला (आरबीआय) कारवाईचे अधिकार आहे. राज्यसरकार आणि त्यांच्या संस्थांना संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे अधिकार नाहीत. या पोलीस कारवाईबाबत बँक कर्मचारी संघटनांनी विविध प्रश्न उपस्थित केले असून इंडियन बँक्स असोसिएशनने (आयबीए) वित्त मंत्रालय, आरबीआयकडे तीव्र आक्षेप नोंदविला आहे. 
बँकेच्या अधिकाऱ्यांवर पोलिसांनी केलेल्या कारवाई नंतर बँक आॅफ महाराष्ट्रच्या संचालक मंडळाची बैठक २९ जून रोजी झाली. त्यात व्यवस्थापकीय संचालक मराठे आणि आर. के. गुप्ता यांचे अधिकार तातडीने काढून घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पोलिसांवरील कारवाईबाबत वित्तमंत्रालय आणि बँकींग क्षेत्रातून तीव्र आक्षेप नोंदविल्यानंतर करण्यात आलेली ही कारवाई दुर्देवी असल्याचे महाबँक युनियनने म्हटले आहे. 
पोलिसांनी केलेल्या या कारवाईमुळे बँकींग क्षेत्रात कमालीची अस्वस्थता पसरली आहे. त्यामुळे बँकेतील कर्मचाऱ्यांचे मनोधैर्य खचण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे अनेक अधिकारी कर्जासंबंधीचे निर्णय घेण्यास धजावणार नाहीत. त्यामुळे संबंधित गुन्ह्यातून बँकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नावे वगळावीत या कारवाईस जबाबदार असणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, बँकेच्या व्यवस्थापकीय संचालक, कार्यकारी संचालकांना कार्यालयीन अधिकार पुन्हा द्यावेत, बँक अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना कायदा व नियमानुसार काम करत असताना आवश्यक कायदेशीर संरक्षण देण्याची मागणी संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे.