कृषी आणि अन्नप्रक्रिया उत्पादनांसाठी 'महाराष्ट्र ब्रँड' विकसित करण्यात येणार; राज्य कृषीमंत्र्यांची घोषणा

जास्तीत जास्त ई-माध्यमांचा वापर करून कृषी कामकाज करण्याचा प्रयत्न

ठळक मुद्दे महाराष्ट्रात राबवली जाईल "विकेल ते पिकेल" योजना! राज्य कृषी विभागाच्या नवीन योजना जाहीर. राज्यातल्या कृषी विभाग ई कामकाजावर भर देण्याचा प्रयत्न.

पुणे : राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान अन्नधान्य पीक योजनेतंर्गत रब्बी हंगाममध्ये हरभरा, गहू, मका आणि रब्बी ज्वारी या पिकांची प्रमाणित बियाणे वितरण तसंच पिक प्रात्यक्षिक यांचे नियोजन करण्यात आलं आहे. या बाबी महाडीबीटी प्रणालीद्वारे राबवण्यात येणार असून पीक प्रात्यक्षिकं शेतकरी गटामार्फत राबवले जाणार आहे. राज्य कृषी विभाग 'महाराष्ट्र ब्रँड' विकसित करणार असल्याची घोषणा राज्य कृषी मंत्री दादा भुसे यांनी केली आहे. 

पुण्यातील कृषी आयुक्तालयात राज्य कृषी मंत्री दादा भुसे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी (दि. ७) रब्बी हंगाम सन 2012 - नियोजन आणि धोरण बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी ते बोलत होते. भुसे म्हणाले, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा उपक्रमा अंतर्गत क्रॉपिंग पॅटर्नचा महाराष्ट्रभर नियोजन करायला सुरुवात केली आहे. जास्तीत जास्त ई माध्यमांचा वापर करून कृषी कामकाज करण्याचा प्रयत्न आहे. शासनाकडून रब्बी पिकाचं सूक्ष्म नियोजन करण्यात येत आहे. तसेच पीक प्रात्यक्षिक साठी एका शेतकऱ्याला १ एकर मर्यादेत निविष्ठा रुपात अनुदान उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. 

1 ऑक्टोबरपासून रब्बी हंगाम 21-22 करिता ऑनलाईन पोर्टल कार्यान्वित होणार

क्षेत्रीय स्तरावर अनुदान वितरणाची प्रक्रिया जलद गतीनं होण्यासाठी विविध घटकाकरिता कृषी विभागाकडून पूर्व संमंती प्राप्त शेतकऱ्यांसाठी आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्यासाठी 'महाडीबीटी फार्मर' नावाचं अँप उपलब्ध करून देण्यात आलं आहे. रब्बी हंगाम 21-22 करिता 1 ऑक्टोबरपासून ऑनलाईन पोर्टल कार्यान्वित होणार आहे. 

बियाणं बदल दरानुसार 10.99 लाख क्विंटल बियाणांची गरज आहे. सध्यस्थीतीत बियाणं गरजेच्या तुलनेत सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रामार्फत एकूण 11.12 लाख क्विंटल उपलब्ध करून देण्याचं नियोजन आहे. 

'महाराष्ट्र ब्रँड' विकसित करण्यात येणार

राज्य स्तरावर कृषी आणि अन्नप्रक्रिया उत्पादनांसाठी महाराष्ट्र ब्रँड विकसित करण्यात येणार आहे. आपण बीड पॅटर्न राबवणार होतो. त्यासाठी केंद्राला प्रस्ताव पाठवण्यात आला होता. मात्र केंद्रानं आपला प्रस्ताव नाकारला. बीड पॅटर्नचा प्रस्ताव मध्यप्रदेशने केंद्राला पाठवला. त्यांचा प्रस्ताव स्वीकारला गेला. आम्ही पुन्हा आता केंद्राला आमचाही प्रस्ताव मान्य करण्यासाठी विनंती करणार आहोत. 

रासायनिक खतांचं नियोजन 
27 ऑगस्ट रोजी झालेल्या केंद्रीय खत विभागाच्या बैठकीत राज्याला युरिया 10.00 मे. टन. डीएपी 2.50 मे. टन, एममोपी 1.50 मे. टन, संयुक्त खते 9.50 मे.टन आणि एसएसपी 6.00मे. टन असा एकूण 29. 50 मे.टन साठा मंजूर करण्यात आला आहे. 

कापूस फरदड निर्मूलन मोहीम राबविण्यात येणार
मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्या विकेल ते पिकेल या संकल्पनावर आधारित कृषी विभागाच्या योजनांची अंमलबजावणी करण्याचे धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. १० सप्टेंबरला योजनेचं उदघाटन होईल. 

खाद्यतेल बियाणं सवलतीच्या दरात नियोजन करण्याचा विचार

करडईला काटे असल्यामुळे वन्यप्राणी नुकसान करत नाही. विदर्भ, मराठवाडा या भागात करडई मोठया प्रमाणात होते. त्याचे तिथले नियोजन करायला घेतलं आहे. करडई, तेल असे खाद्यतेल बियाणं सवलतीच्या दरात नियोजन करण्याचा विचार आहे.