महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प अत्यंत निराशाजनक; महागाई न वाढवण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील-भागवत कराड

महाविकास आघाडी सरकार केवळ घोषणा करण्यात पटाईत

पुणे: रशिया-युक्रेन युध्दाच परिणाम पेट्रोल, डिझेल यांच्या किंमती वाढतील, अशी चर्चा आहे. केंद्र सरकारने मंत्र्यांची एक समिती तयार केली आहे. जनतेच्या हिताचा विचार करुन महागाई न वाढण्याच्या दृष्टीने सरकार प्रयत्न करेल, असे केंद्रीय अर्थ राज्य मंत्री डॉ. भागवत कराड यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले. यावेळी राजेश पांडे, संदीप खर्डेकर आदी उपस्थित होते. केंद्राकडून राज्याला जीएसटीचे साडे २६ हजार कोटी मिळालेले नाहीत, याकडे लक्ष वेधले असता, ‘जीएसटी काऊन्सिलमध्ये ठरल्याप्रमाणे एक ते दीड महिन्यात पैैसे मिळतील’, असे त्यांनी सांगितले.

कराड म्हणाले, ‘केंद्र सरकारने यावर्षी ३९ लाख ४५ हजार कोटींचा अर्थसंकल्प सादर केला. मागील वर्षीचा अर्थसंकल्प ३४ लाख ५० हजार कोटी रुपयांचा होता. यंदाच्या अर्थसंकल्पात ५ लाख रुपयांची वाढ झाली. रोजगार, तंत्रज्ञान, प्रधानमंत्री गतिशक्ती योजना, वाहतूक, जलजीवन योजना आदींसाठी भरघोस तरतू केली आहे. 

महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प मात्र अत्यंत निराशाजनक 

''महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प मात्र अत्यंत निराशाजनक आहे. महाविकास आघाडी सरकार केवळ घोषणा करण्यात पटाईत आहे. केंद्राने पेट्रोल डिझेल स्वस्त करुनही राज्याने कर कमी केला नाही. यंदाच्या अर्थसंकल्पात शैक्षणिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, मागसवर्गासाठी कोणतीही तरतूद नाही. वीजबिल भरले नाही तर शेतक-यांचा वीजपुरवठा खंडित केला जात असताना शेतक-यांना वीजजोडणी सुविधा दिलेली नाही असंही ते म्हणाले आहेत. 

उद्योजकांशी चर्चा

कराड यांची उद्योजकांसह बैैठक पार पडली. यामध्ये आपल्याला आयात कमी करुन निर्यात वाढवायची आहे. आत्मनिर्भर योजनेअंतर्गत उद्योग जगतासाठी ५ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. आतापर्यंत २ लाख २८ हजार कोटी मंजूर झाले आहेत. या योजनेचा लाभ घेऊन उद्योजकांनी वैैद्यकीय उपकरणे, इलेक्ट्रिक गाड्यांच्या बॅटरी यांचे उत्पादन वाढवावे, अशा स्वरुपाची चर्चा झाली. आंतरराष्ट्रीय विमानतळाबाबत उद्योजकांना केंद्रीय हवाई वाहतूक मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांची भेट घालून देणार असल्याचे आश्वासन त्यांनी दिले.