Maharashtra | शेतकऱ्यांना शून्य टक्के व्याजदराने मिळणार शेतीकर्ज

शेती कर्जासाठी अर्धा टक्के व्याजदर वाढविल्याने शेतकऱ्यांसाठीची शून्य टक्के व्याजदर योजना संकटात सापडली होती...

पुणे : केंद्र सरकारने शेती कर्जासाठी अर्धा टक्के व्याजदर वाढविल्याने शेतकऱ्यांसाठीची शून्य टक्के व्याजदर योजना संकटात सापडली होती. या अर्धा टक्का व्याजाचा बोजा घेण्याबाबत संभ्रम होता. ही योजना बारगळण्याची चिन्हे होती. आता राज्य सहकारी बँकेने याची जबाबदारी घेतली असून, शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. या व्याजापोटी बँकेला १५० कोटींचा भार सहन करावा लागणार आहे, अशी माहिती बँकेच्या प्रशासकीय मंडळाचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर यांनी दिली.

राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना शून्य टक्के व्याजाने पीककर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी डॉ. पंजाबराव देशमुख पीक कर्ज सवलत योजना सुरू केली होती. या योजनेंतर्गत पीककर्जाच्या व्याजात तीन टक्के सवलत मिळत होती. याशिवाय, केंद्र सरकारकडून दोन टक्क्यांचा व्याज परतावा मिळत होता. उर्वरित एक टक्का जिल्हा बँका नफ्यातून तरतूद करत सोसत होत्या. त्यामुळे शेतकऱ्यांना तीन लाख रुपयांपर्यंतचे पीककर्ज हे शून्य टक्के व्याजाने मिळत असे.

सहा महिन्यांपूर्वी केंद्र सरकारने व्याज परतावा तीन टक्क्यांवरून अडीच टक्के केल्याने हा अर्धा टक्क्याचा भार कुणी सोसावा यावरून संभ्रम निर्माण झाला होता. राज्य सरकारने याबाबत कोणताही निर्णय न घेतल्याने जिल्हा बँका अडचणीत आल्या होत्या. शेतकऱ्यांसाठी हा भार सोसल्यास बँकांचे आर्थिक नियोजन डळमळीत होण्याची भीती बँकांकडून व्यक्त केली जात होती. राज्य सरकारने भार उचलावा, असे केंद्राचे म्हणणे होते. मात्र, त्याबाबत कोणतीही पावले उचलली जात नसल्याने ही पीककर्ज योजना यावर्षीपासून कायमस्वरूपी बंद पडण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. मात्र, यावर मार्ग काढण्यासाठी राज्य सहकारी बँकेने पुढाकार घेण्याची आणि अर्धा टक्क्याचा भार सोसण्याची सूचना राज्याच्या सहकार विभागाच्या प्रधान सचिवांनी नोव्हेंबरमध्ये राज्य सहकारी बँकेला केली होती. पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या वतीने खरीप व रब्बी हंगामात मिळून जिल्ह्यातील सुमारे तीन लाख शेतकऱ्यांना सुमारे अडीच हजार कोटी रुपयांचे पीककर्ज या योजनेतून दिले जाते.

नुकत्याच झालेल्या एका बैठकीत केंद्रीय सहकार खात्याचे सचिव ज्ञानेशकुमार यांनी हा बोजा राज्य सहकारी बँकेने उचलावा, अशी सूचना केली. केंद्र व राज्य सरकारने केलेल्या सूचनेनुसार हा बोजा राज्य सहकारी बँकेने उचलण्याची तयारी दर्शवली आहे. यामुळे बँकेला १५० कोटींचा बोजा सहन करावा लागणार आहे. कर्जात वाढ झाली तर ही रक्कम आणखी वाढेल.

- विद्याधर अनास्कर, अध्यक्ष, राज्य सहकारी बँक प्रशासक मंडळ