फळे-भाजीपाला निर्यातीत महाराष्ट्राची आघाडी

राजू इनामदार

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : फळे व भाजीपाल्याच्या निर्यातीत महाराष्ट्र देशात आघाडीवर आहे. मात्र, त्याच फळे -भाजीपाल्याच्या प्रक्रियायुक्त पदार्थ निर्यातीत मात्र बराच पिछाडीवर आहे. अशा प्रकारच्या उद्योगांना उत्तेजन न देण्याच्या धोरणाचा हा परिणाम असल्याचे या क्षेत्रातील जाणकारांचे मत आहे.

देशाने गेल्या आर्थिक वर्षात द्राक्ष, केळी, संत्रे यांची अनुक्रमे २ हजार २९८, ७४० व ४५३ कोटी रुपयांची निर्यात केली. महाराष्ट्राचा त्यातला वाटा अनुक्रमे २ हजार २५२, ५५६ आणि ४२० कोटी रुपयांचा आहे. म्हणजेच अनुक्रमे ९८, ७५ व ९३ टक्के द्राक्षे, केळी आणि संत्री महाराष्ट्रातून निर्यात झाली. आंबा, कलिंगड, पपई व अन्य काही फळांबाबतही हीच स्थिती आहे.

मात्र याच फळांवर प्रक्रिया करून, पल्प, जाम किंवा अन्य स्वरूपात त्याची निर्यात करण्यात महाराष्ट्राचा वाटा देशाच्या तुलनेत फक्त २५ टक्के आहे. फळांच्या प्रक्रियायुक्त पदार्थांची गेल्या आर्थिक वर्षात ३ हजार १७३ कोटी रुपयांची निर्यात झाली. महाराष्ट्राचा यातील वाटा फक्त ७९३ कोटींचा आहे.

भाजीपाल्याच्या बाबतीत हीच स्थिती आहे. कांदा, मिरची, टोमॅटो यांची गेल्यावर्षीची देशाची निर्यात अनुक्रमे २ हजार ८३०, ३९४ व २४२ कोटी रुपये आहे. महाराष्ट्राचा यातील वाटा अनुक्रमे १ हजार ५१५, २६९ व ७७ कोटी रुपयांचा आहे. अनुक्रमे ५४, ६८ व ३२ टक्के कांदा, मिरची व टोमॅटो निर्यात महाराष्ट्राने केली. गाजर, लसूण यांची महाराष्ट्राची निर्यातही देशाच्या सुमारे पन्नास टक्के आहे. प्रक्रियायुक्त भाज्यांच्या म्हणजे वाळवलेल्या, भुकटी स्वरुपात आदींच्या निर्यातीत मात्र महाराष्ट्राचा वाटा देशाच्या तुलनेत फक्त २५ टक्के आहे. गेल्या वर्षाची देशाची प्रक्रियायुक्त भाजी निर्यात ३ हजार ७१७ कोटी असून यात महाराष्ट्राचा व्यवसाय फक्त ९७७ कोटी रुपयांचा आहे.

चौकट

स्वतंत्र धोरण हवे

“राज्य सरकारने या स्थितीचा गंभीरपणे विचार करायला हवा. प्रक्रियायुक्त शेतमाल उद्योगांना वाव मिळेल असे स्वतंत्र धोरण तयार करावे. त्यासाठी या क्षेत्रातील तज्ज्ञांची समिती स्थापन करावी. नवउद्योजकांना यात यावेसे वाटावे अशा गोष्टी व्हायला हव्यात.”

-विकास दांगट, शेतमाल निर्यातदार संचालक

चौकट

“सरकारला या स्थितीची जाणीव आहे. त्यामुळेच आता या उद्योगांना वाव देणे व एकूणच शेतमाल निर्यातीकडे जाणीवपूर्वक लक्ष दिले जात आहे. येत्या कालावधीत स्वतंत्र धोरण येईल व बदलही दिसू लागतील.

-गोविंद हांडे, राज्य सल्लागार, निर्यात कक्ष.