रेरा कायद्याच्या अंमलबजावणीत महाराष्ट्र आघाडीवर

पुणे : रिअल इस्टेट (नियमन आणि विकास) २०१६ या रेरा कायद्याची महाराष्ट्राने प्रभावीपणे अंमलबजावणी केली असून, इतर राज्यांच्या तुलनेत रेरा प्रकल्पांची सर्वाधिक नोंदणी करून महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. महाराष्ट्रात २९,००८ हून अधिक प्रकल्प व २९,२०० रिअल इस्टेट एजंटची रेरा अंतर्गत नोंदणी झाल्याने इतर राज्यांसाठी म्रहाराष्ट्राने आदर्श उदाहरण प्रस्थापित केले आहे. महारेरा संकेतस्थळावरून प्राप्त झालेल्या १४,२२७ तक्रारींपैकी ९,२७१ तक्रारी निकाली काढण्यात आल्या आहेत.

२०१३ मध्ये रिअल इस्टेट (नियमन आणि विकास) विधेयक सादर करण्यात आले होते. डिसेंबर २०१५ मध्ये राज्यसभा समितीच्या शिफारशींच्या आधारे केंद्रीय मंत्रीमंडळाने या विधेयकात २० मोठ्या सुधारणांना मंजुरी दिली. त्यानंतर, हे विधेयक राज्यसभेने १० मार्च २०१६ रोजी आणि लोकसभेने १५ मार्च २०१६ रोजी रिअल इस्टेट व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणण्याच्या उद्देशाने मंजूर केले, जेणेकरून ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण होईल आणि विकासकांच्या गैरप्रकारांना आळा घालता येईल. १ मे २०१७ रोजी रिअल इस्टेट (नियमन आणि विकास) कायदा, २०१६ (रेरा) लागू झाला व या कायद्याने देशभरातील हजारो गृहखरेदीदारांना त्यांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यास मदत झाली. उद्या (दि.१ ) या कायद्याला ४ वर्षे पूर्ण होत आहेत.

चार वर्षांपूर्वी 'महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण (महरेरा) स्थापन झाले. परंतु,अनेक राज्य या कायद्याची अंमलबजावणी करत नसल्याचे दिसून येत आहे. देशातील ३० राज्यात रेरा प्राधिकरण पूर्णत: कार्यान्वित आहे. मात्र, जम्मू काश्मीर, लडाख, मेघालय व सिक्कीम या राज्यात अद्याप रेरा प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आलेली नाही. अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर, मिझोराम, पुडुचेरी व तेलंगणा ह्या राज्यात रेरा प्राधिकरणाची तात्पुरती स्थापना करण्यात आलेली आहे. 'रेरा' व 'हाऊसिंग अँड इंडस्ट्री रेगुलेशन ़अँक्ट' (हिरा) यांच्यातील वाद लक्षात घेता, रेरा कायद्याची अंमलबजावणी पश्चिम बंगालमध्ये होण्यास थोडा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. तसेच २८ राज्यांनी अपील न्यायाधिकरणाची स्थापना केली असून, अद्याप ६ राज्यांमध्ये स्थापनेची प्रक्रिया सुरु आहे तसेच अनेक राज्यात रेरा प्राधिकरणाचे संकेतस्थळही अद्ययावत केलेले नाही, अशी माहिती रेरा प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशनतर्फे देण्यात आली आहे.

-------------------------------------------------------------------------------

काही राज्यनिहाय आकडेवारी

*महाराष्ट्र

दाखल दावे :१४,२३३

निकाली दावे : ९,२७५

गुर्हाप्रकल्पांची नोंदणी: २९,००८

एजन्ट नोंदणी: २९,२००

-------------------

* * * * * *गुजरात

दाखल दावे :-माहिती अनुपलब्ध

निकाली दावे : २,६५३

गृहप्रकल्पांची नोंदणी: ८,३२१

एजन्ट नोंदणी: १,५२१

----------------------------------

* * * * * *कर्नाटक

दाखल दावे :माहिती अनुपलब्ध

निकाली दावे : २,९०५

गृहप्रकल्पांची नोंदणी: ४,१०९

एजन्ट नोंदणी: २,४०५

--------------------------------------------

* * * * * *उत्तर प्रदेश

दाखल दावे :माहिती अनुपलब्ध

निकाली दावे : २६,५१०

गृहप्रकल्पांची नोंदणी: २,९८६

एजन्ट नोंदणी: ४,४९५

-------------------------------------------

* *आंध्र प्रदेश

दाखल दावे :-माहिती अनुपलब्ध

निकाली दावे : १५७

गृहप्रकल्पांची नोंदणी: १,५५८

एजन्ट नोंदणी: १४०

-----------------------------------------------

अन्य राज्यांपेक्षा महाराष्ट्रात रेरा कायद्याची अंमलबजावणी आघाडीवर आहे. संकेतस्थळ अद्यावत असून आॅनलाइन व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे गृहखरेदीदारांच्या तक्रारी सर्वप्रथम ऐकणारा महारेरा एकमेव राज्य आहे. सध्याच्या कोरोना महामारीच्या काळात, जेथे बाकी सर्व कामकाज ठप्प पडले होते तेथे महारेराचे कामकाज पूर्णत: आॅनलाइन व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमाद्वारे सुरु आहे व त्याचा उपयोग सर्व पक्षकारांना होत आहे- अँड. निलेश बोराटे, अध्यक्ष, रेरा प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशन, पुणे