साखरेच्या निर्यातीत महाराष्ट्र आघाडीवर

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : साखर निर्यातीच्या ६० लाख टन मर्यादेपैकी यंदा आतापर्यंत ४३ लाख टनांचे करार झाले आहेत. त्यात महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखान्यांचा वाटा २२ टक्के आहे. देशातील साखरेचे उत्पादन व खप यातील व्यस्त प्रमाण लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने निर्यातीचा कोटा वाढवून द्यावा अशी मागणी साखर महासंघाने केली आहे.

साखर अतिरिक्त होण्याची शक्यता लक्षात घेऊनच केंद्र सरकारने देशातील साखर उद्योगाला इथेनॉल निर्मितीकडे वळवण्याचे धोरण घेतले आहे. त्यासाठी लागणारे प्रकल्प उभे करण्यासाठी कारखान्यांना कर्जावर व्याजाचे अनुदान दिले आहे. त्याचबरोबर दरवर्षी साखरेच्या उत्पादनात १० टक्के कपात करून तो उस इथेनॉलकडे वळवण्याची सूचनाही दिली आहे.

त्याप्रमाणे १० टक्के उत्पादन कमी करूनही राज्यात यंदा साखर उत्पादन जास्त असल्याचे महासंघाचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर यांनी सांगितले. इथेनॉल निर्मितीबरोबरच केंद्र सरकारने साखर निर्यातीचा कोटा वाढवून द्यावा, त्याशिवाय सहकारी साखर कारखानदारीवरील आर्थिक अरिष्ट दूर होणार नसल्याचे ते म्हणाले.

यावर्षी निर्यातीसाठी ६० लाख टन कोटा निश्चित करण्यात आला. एक किलोमागे ६ रूपये अनुदान जाहीर झाले. मात्र प्रत्येक कारखान्याला साखर निर्यातीची मर्यादाही आहे. ती वाढवणे गरजेचे असल्याचे दांडेगावकर म्हणाले. महासंघाच्या माध्यमातून केंद्रीय अन्न मंत्रालय, व्यापार मंत्रालय, अर्थ मंत्रालय, पंतप्रधान कार्यालयाबरोबर सातत्याने याविषयी पाठपुरावा होत आहे. त्याचबरोबर केंद्रीय स्तरावरून साखरेच्या वाढीव दराचा (एमएसपी) निर्णय होणेही गरजेचे आहे. उस दर व साखर दर याचा मेळ बसल्याशिवाय साखर उद्योगासमोरील समस्या कायमस्वरूपी दूर होणार नाहीत. याबाबत केंद्रात संबधित मंत्रालयांची ६ एप्रिलला बैठक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

चौकट

साखर उद्योगासमोरचे संकट ओळखून केंद्र सरकार देश पातळीवर २० लाख टनाचा अतिरिक्त कोटा दोन भागात देण्याचा विचार करत असल्याचे समजते.

चौकट

खप झाला कमी

देशातील साखरेचा खप प्रतिवर्षी २५० ते २६० लाख टन इतका असतो. त्यात यापूर्वी दरवर्षी ४.१ टक्क्यांनी वाढ व्हायची. पण साखर खाण्याबाबत जागरूकता वाढल्याने ही वाढ पूर्ण थांबली आहे. त्यातूनच साखरेचा खप कमी झाला आहे.