महारेरा बातमी जोड

-------------------------------------------------------

रेरा कायद्यानुसार प्रोजेक्टमध्ये ५१ टक्के बुकिंग झाल्यानंतरच बिल्डरला नोंदणी करता येते. त्याचे प्रमाणपत्र सादर करावे लागते. बिल्डरने तसे न केल्यास त्याला दंड भरावा लागतो. याशिवाय डेव्हलपर्सला एका प्रोजेक्टचा पैसा दुस-या प्रोजेक्टमध्ये वापरता येत नाही. त्याला आपले खाते कोणत्या बँकेत आहे ते जाहीर करावे लागते. ते राष्ट्रीय बँकेत असणे बंधनकारक आहे. यामुळे फसवणुकीला नक्कीच आळा बसू शकतो. एखाद्या बिल्डरवर केस दाखल असेल तर तो केस नंबर टाकणेदेखील बिल्डरला बंधनकारक करण्यात आले आहे. -अॅड. चिंतामणी माने-देशमुख

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

एखाद्या व्यक्तीने फ्लॅट खरेदी केला तर भविष्यात त्याला किती एफएसआय वाढवून मिळेल हे बघितले पाहिजे. बिल्डरने भविष्यातला वाढीव एफएसआय जाहीर केला पाहिजे. तो जो वाढीव एफएसआय सांगत आहे त्याला मंजुरी आहे का? याची माहितीही घेतली पाहिजे. एखादा प्रोजेक्ट रजिस्टर नसेल तर त्याबाबत ग्राहक तक्रारही करू शकतो. एखादी जागा रिव्हाईज करण्यासाठी बिल्डरला सदनिकाधारकांची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. - अॅड. अमृता साळुंके

-----------------------------------------------------------------------------------------------

कुणाला जर फ्लॅट घ्यायचा असेल तर तो गृहप्रकल्प पूर्ण आहे का? याची माहिती घेऊनच त्या प्रकल्पात पैसे गुंतवायचे कि नाही हे ठरवता येऊ शकते. रकमेची पावती त्याच प्रकल्पाची आहे कि नाही याचीही ग्राहकांनी शाहनिशा करावी. - अॅड. स्मिता तन्ना

----------------------------------------------------------------------------------------------

बिल्डरने त्याच प्रोजेक्टमध्ये पैसे वापरले आहेत की नाही हे देखील ग्राहकाला कळू शकते. बिल्डरचे ट्रॅक रेकॉर्डदेखील ठेवणे शक्य आहे. एखाद्या निर्धारित वेळेपेक्षा जास्त विलंब झाला तर ग्राहक तक्रारदेखील करू शकतो. त्यानंतर या प्रोजेक्टमधून बाहेर पडायचे कि पुढे जायचे याचा निर्णय तो घेऊ शकतो. बँकेने कराराप्रमाणेच ग्राहकाला पैसे दिले पाहिजेत. अनेकदा बँक आणि बिल्डरचा टायअप देखील झालेला असतो. बँकेकडून एकरकमी पैसे घेतले गेले पाहिजेत अन्यथा बँक आणि बिल्डरकडून फसवणूक देखील होऊ शकते- अॅड. मकरंद पराडकर

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

पूर्वी बिल्डरकडून ग्राहकाला प्रोजेक्टची संपूर्ण माहिती दिली जात नसे. महारेरा कायद्यानंतर बिल्डरवर प्रोजेक्टची माहिती देणे बंधनकारक करण़्यात आले आहे. त्यामुळे रिअल इस्टेटमध्ये पारदर्शकता आली आहे. यातच ड्यू डिलिजसमध्ये मूळ जागा मालकाकडून जागा विकत घेतली तरी बिल्डरकडून मालकाला पैसे दिले जात नव्हते. यासंबंधी मालकही तक्रार करून योग्य लाभ मिळवू शकतो. - अॅड. वरुण धारप

------------------------------------------------------------------------------

रेरा प्राधिकरण आल्यामुळे केस लवकर निकाली लागत आहेत. यामुळे ग्राहकांचा वेळ आणि पैसा वाचत आहे. ग्राहकांना प्रॉपर्टी मूल्यानुसारच पैसे मिळत आहेत- अॅड. निशांत कुलकर्णी

------------------------------------------------------------------------

रेरामुळे सदनिका खरेदीमध्ये पारदर्शकता आली आहे. हा कायदा ग्राहक आणि बिल्डर दोघांनाही फायदेशीर आहे- अॅड. अजिंक्य चौधरी

------------------------------------

रेरा हा केवळ नियंत्रक आहे. रेरामध्ये ३0 हजार प्रॉपर्टींची नोंदणी झाली आहे. ग्राहक हव्या त्या प्रोजेक्टची माहिती घेऊन त्यात गुंतवणूक करू शकतो- अॅड. पंकज बोरा

------------------------------------------------------------------------------------

बिल्डरने ग्राहकाला फ्लॅट द्देण्याची विशिष्ट तारीख दिली आहे का? हे पाहावे. बिल्डरला करारात तारीख देणे बंधनकारक आहे. - अॅड. सुजाता भावे

-----------------------------------------------------------