महारेराने ग्राहकांच्या नुकसान भरपाईपोटी बिल्डरांकडून वसूल केले तब्बल २०० कोटी

महारेराने नुकसानभरपाईसाठी आतापर्यंत ४४२ प्रकल्पांतील ७०५ कोटींच्या वसुलीसाठी १ हजार १६३ वारंट जारी केले आहेत

पुणे: बांधकाम व्यावसायिकांबाबत ग्राहकांच्या तक्रारींवरील सुनावणीतून त्यांना नुकसान भरपाई दिली जाते. यासाठी महारेराने नुकसानभरपाईसाठी आतापर्यंत ४४२ प्रकल्पांतील ७०५ कोटींच्या वसुलीसाठी १ हजार १६३ वारंट जारी केले आहेत. यापैकी आतापर्यंत १३९ प्रकल्पांतील २८३ वारंटपोटी २०० कोटी रुपये वसूल करण्यात आले आहेत. यात सर्वाधिक मुंबई ७६ कोटींची वसुली मुंबई उपनगर विभागातून करण्यात आली असून मुंबई शहरातून ४६ तर पुणे विभागातून ३९ कोटींची वसुली करण्यात आली आहे. अजूनही ५०५ कोटींची वसुली होणे बाकी आहे. त्यात मुंबई उपनगरातील ७३ प्रकल्पांतील ३५५ तक्रारींपोटी २२८ कोटी १२ लाख आणि पुणे विभागातील ८९ प्रकल्पांतील २०१ तक्रारींपोटी १५० कोटी ७२ लाख रुपये वसूल होणे बाकी आहे.

महारेराकडून घरखरेदीदारांच्या विविध स्वरूपाच्या तक्रारींवर सुनावणी होऊन प्रकरणानुसार व्याज, नुकसानभरपाई, परतावा ठरलेल्या कालावधीत देण्याचे आदेश संबंधित विकासकांना दिले जातात. या कालावधीत विकासकांनी रक्कम न दिल्यास जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून त्याची वसुली करण्यात येते. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमातील तरतुदीनुसार जमीन महसुलाची थकबाकी म्हणून वसूल करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी कार्यालयांना असतात. त्यासाठी महारेराकडून असे वारंट संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविले जातात.

महारेराने नुकसान भरपाईसाठी आतापर्यंत राज्यातील ४४२ प्रकल्पांतील ७०५ कोटी ६२ लाख रुपयांच्या वसुलीसाठी एकूण १ हजार १६३ वारंट जारी केले आहेत. यापैकी आतापर्यंत १३९ प्रकल्पांतील २८३ वारंटपोटी एकूण २०० कोटी २३ लाख रुपयांची वसुली झाली आहे. यात मुंबई शहर विभागातून ४६.४७ कोटी रुपये, मुंबई उपनगरातून ७६ कोटी ३३ लाख रुपये, पुणे विभागातून ३९ कोटी १० लाख, ठाणे विभागातून ११.६५ कोटी, नागपूरमधून ९.६५ कोटी रुपये, रायगडमधून ७.४९ कोटी, पालघर ४.४९ कोटी, छत्रपती संभाजीनगर ३.८४ कोटी, नाशिकमधूून १.१२ कोटी रुपये आणि चंद्रपूरमधून ९ लाख रुपयांची वसुली करण्यात आली आहे. पुणे विभागातील १३१ प्रकल्पांतील २५८ वारंटपोटी १८९.८२ कोटी रुपये देय. यापैकी ३६ प्रकल्पांतील ५७ वारंटपोटी ३९.१० कोटी रुपये वसूल झाले आहेत.

महारेराने महसूल खात्यातील सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली. त्यांच्यामार्फत अशा प्रकरणांचा सर्व संबंधित जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येतो. त्यामुळे या वसुलीला गती आलेली आहे. याची परिणामकारकता आणखी वाढविण्यासाठी रक्कम आणि संख्येच्या दृष्टीने जास्त प्रकरणे असलेल्या मुंबई उपनगर आणि पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयांत प्रायोगिक तत्त्वावर सेवानिवृत्त तहसीलदारांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय महारेराने घेतलेला आहे. गरजेनुसार इतरत्रही अशा नियुक्त्या करण्याचा विचार करण्यात येईल. - मनोज सौनिक, अध्यक्ष, महारेरा