महावसुली सरकारकडून

भाजप किसान मोर्चाचे

प्रदेशाध्यक्ष वासुदेव काळे यांची टिका

वासुदेव काळे : भाजप किसान मोर्चाच्या प्रदेशाध्यक्षपदी निवड

बारामती :महाविकास आघाडीचे सरकार सर्व आघाड्यांवर अपयशी झाले आहे. नैसर्गिक आपत्ती, कोरोना, पडलेले दूध दर, युरियाचा तुटवडा आदी समस्यांनी राज्यभरातील शेतकरीवर्ग अडचणीत सापडला आहे. शेतकऱ्यांना मदत करायची सोडून राज्य सरकार अमानुषपणे वीजबिल वसुली करीत आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या महावसुली सरकारने शेतकऱ्यांची पिळवणूक थांबवावी, अशा शब्दांत भाजपा किसान मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष वासुदेव काळे यांनी राज्य सरकारवर टीका केली.

बारामती येथे मंगळवारी (दि. २२) वासुदेव काळे यांची भाजप किसान मोर्चाच्या प्रदेशाध्यक्षपदी निवड झाल्याबद्दल सत्कार करण्यात आला. या वेळी आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये काळे बोलत होते.

काळे पुढे म्हणाले, महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी गाईच्या दुधाला प्रतिलिटर १८ ते २० रुपयांपर्यंत भाव मिळत आहे. राज्य सरकारच्या परिपत्रकानुसार ३.५ फॅट व ८.५ एसएनएफनुसार किमान २५ रुपये प्रति लिटर दर देणे आवश्यक आहे, परंतु या आदेशाला सहकारी व खासगी दूध संस्थांकडून केराची टोपली दाखवण्यात येत आहे. दुसरीकडे दुधाला कमी भाव देणाऱ्या दूधसंस्था व खासगी कंपन्यांवर कोणतीही कारवाई करण्याचे काम दुग्ध विकास विभागाकडून होत नाही. या वेळी भाजपचे बाळासाहेब गावडे, दिलीप खैरे, अविनाश मोटे यांच्यासह तालुका व शहर कार्यकारिणीचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

----------------------------

राज्य सरकारकडे भाजप किसान

मोर्चाच्या वतीने केलेल्या मागण्या

खरिपासाठी शेतकऱ्यांना तातडीने युरिया उपलब्ध करून द्यावा व युरिया, खते व बियाणे यांचा प्रश्न उद्भवल्यास तालुका स्तरावर हेल्पलाईन सुरू करावी. संबंधित तक्रारीची २ तासांत दखल घेतली जावी. ३.५ फॅट व ८.५ एसएनएफ असणाऱ्या गाईच्या दुधाला किमान ३० रुपये प्रतिलिटर दर मिळावा. मागील ६ महिन्यांतील संकलित दुधाला प्रतिलिटर ५ रुपये अनुदान देऊन तातडीने मागील फरक शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करावा. कृषिपंपाची थकीत व चालू वीजबिले माफ करावीत व तसेच नियमित बिल भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान द्यावे. शेतीसाठी दिवसा १२ तास थ्रीफेज वीज उपलब्ध करून द्यावी. चक्रीवादळ व अतिवृष्टीने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना तातडीने नुकसानभरपाई मिळावी. फसव्या कर्जमाफीच्या नुसत्या घोषणा न करता विशेष मंजुरी घेऊन १ एप्रिल २०२१ पर्यंतची सर्व प्रकारची कृषिकर्जे माफ करावीत, अशा मागण्या केल्या आहेत.

---------------------------