Prakash Javadekar: महाविकास आघाडीची गॅरंटी म्हणजे फसवणूक करण्याचा जाहीरनामा; प्रकाश जावडेकरांची टीका

मोदी सरकारच्या काळात, उद्योगधंद्यांचं लोकशाहीकरण झालं असून, सर्वांना उद्योग करायला आता खऱ्या अर्थाने प्रोत्साहन मिळत आहे

पुणे : महाविकास आघाडीतील काँग्रेसची तीन राज्यात सरकार आहे. त्या ठिकाणी काँग्रेसने जेवढी वचने दिली,आश्वासने दिली आणि गॅरंटी दिली. त्यापैकी अनेक गॅरंटी पूर्ण झालेल्या नाहीत. त्यामुळे काँग्रेस आणि महाविकास आघाडीच्या गॅरंटी म्हणजे निश्चित फसवणूक करण्याचा जाहीरनामा आहे अशी टीका भाजपचे नेते, माजी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी केली.

प्रकाश जावडेकर म्हणाले, हिमाचल प्रदेशात काँग्रेसने दरवर्षी एक लाख नोकऱ्या देण्याचे आश्वासन दिल होत. प्रत्यक्षात दीड लाख सरकारी पद त्यांनी रद्द केली. पुढील दोन वर्ष भरती न करण्याचा निर्णय घेतला. दुसरे आश्वासन जुनी पेन्शन देण्याचे होते. परंतु प्रत्यक्षात सध्याचा पगारच वेळेवर मिळत नाही अशी व्यथा आहे. कर्नाटक मध्ये काँग्रेसने दोन लाख युवकांना दरमहा तीन हजार रुपये बेरोजगार भत्ता देण्याचं गॅरंटी दिली होती. प्रत्यक्षात तोंडाला पाने पुसली आहेत. महिलांना मासिक दोन हजार रुपये देण्याचे मान्य करून प्रत्यक्षात गेल्या दोन महिन्यात हे पेन्शन देण्यात आले नाही. तेलंगणामध्ये बेरोजगार आणि महिला पेन्शन दिलेच नाही. त्यामुळे काँग्रेस आणि महाविकास आघाडीच्या गॅरंटी म्हणजे निश्चित फसवणूक करण्याचा जाहीरनामा आहे. काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी मध्यंतरी एक लेख लिहून देशातील उद्योग जगतामध्ये मक्तेदारी होऊन, ठराविक उद्योगांनाच वाव मिळतो, अशी मांडणी केली आहे. परंतु ही सर्वथा धूळफेक आहे. अशी व्यवस्था काँग्रेस सत्तेत असताना होती. तेव्हा लायसन्स, परमिट राज होते. आता व्यवस्था नीट झाल्यामुळे नवे उद्योग फार मोठ्या संख्येने स्थापन होत आहेत. मक्तेदारी आणि काही लोकांनाच उद्योगाला लायसन्स परमिट देण्याचं काम काँग्रेस करत होतं. मोदी सरकारच्या काळात, उद्योगधंद्यांचं लोकशाहीकरण झालं असून, सर्वांना उद्योग करायला आता खऱ्या अर्थाने प्रोत्साहन मिळत आहे, असेही जावडेकर यांनी सांगितले.

पंतप्रधाना विरुद्धचा खटला चालवण्याचा अधिकारच काढून घातला

महाविकास आघाडीने लोकसभा निवडणुकीमध्ये संविधान बदलण्यात येईल,आरक्षण संपवण्यात येईल असा खोटा प्रचार केला होता. पण आता जनतेला खोटेपणा लक्षात आला आहे. या देशामध्ये घटना संपवण्याचे काम काँग्रेसनेच केलं. 1975 मध्ये आणीबाणी घोषित करून,बोलण्याचं स्वातंत्र्य, संघटनेचे स्वातंत्र्य, विरोधाचे स्वातंत्र्य संपुष्टात आणली होती. आणि हे केवळ पंतप्रधान पदाची खुर्ची वाचवण्यासाठी केलं होतं. पुढे घटनेचा आढावा घेण्यासाठी स्वर्णसिंग कमिटी नेमण्यात आली. या कमिटीने एक महिन्यामध्ये विचार विनिमय पूर्ण करून, अशी दुरुस्ती सुचवली की ज्यामुळे कोर्टाचे अधिकार सुद्धा संपुष्टात आले आणि पंतप्रधानाविरुद्धचा खटला चालवण्याचा अधिकारच त्यांचा काढून घेण्यात आला. त्यामुळे हे काम करणारे जेव्हा घटनेच्या नावाने गळा काढतात आणि हातामध्ये कोऱ्या पानांची घटना ठेवतात ,हेच त्यांचं खरं स्वरूप आहे अशी टिका प्रकाश जावडेकर यांनी केली.