वीज पुरवठा दिरंगाईचा महावितरणला शॉक
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 25, 2018 07:17 PM2018-08-25T19:17:25+5:302018-08-25T19:23:08+5:30
ग्राहकाला नियमाप्रमाणे ५० रुपये प्रतितास नुकसान भरपाई देण्याचा आदेश दिला आहे. त्यामुळे संबंधित ग्राहकाला तब्बल पावणेतीन लाख रुपयांची नुकसान भरपाई द्यावी लागेल.
पुणे : ग्राहकाचा विद्युत पुरवठा तब्बल साडेसात महिने खंडित ठेवल्याप्रकरणी महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाच्या ग्राहक तक्रार निवारण मंच व विद्युत लोकपालने महावितरणवर कामातील दिरंगाईचा ठपका ठेवला आहे. तसेच ग्राहकाला नियमाप्रमाणे ५० रुपये प्रतितास नुकसान भरपाई देण्याचा आदेश दिला आहे. त्यामुळे संबंधित ग्राहकाला तब्बल पावणेतीन लाख रुपयांची नुकसान भरपाई द्यावी लागेल.
या प्रकरणी बारामती विभागातील ग्राहक महेंद्र शहा यांनी विज नियामक आयोगाकडे तक्रार दिली होती. शहा हे बारामती विभागातील केडगाव येथील व्यावसायिक वीज ग्राहक आहेत. केबल तुटल्यामुळे त्यांचा वीज पुरवठा जुलै २०१७ मधे खंडित झाला होता. याप्रकरणी त्यांनी २० जुलै रोजी केडगाव कार्यालयात तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतरही त्यांनी वेळोवेळी तक्रार करुनही त्यांचा वीज पुरवठा सुरळीत झाला नाही. कधी केबल कार्यालयात उपलब्ध नसल्याचे तर कधी शहा यांच्या शेजारील व्यक्तीने हरकत घेतल्याने काम करता येत नसल्याचे कारण देण्यात आले होते. अगदी मार्च २०१८ पर्यंत वीजपुरवठा सुरू झाला नाही. त्यानंतर शहा यांनी विज नियामक आयोगाकडे धाव घेतली.
नियमाप्रमाणे विद्युत पुरवठा खंडीत झाल्यानंतर ४८ तासात सुरु करणे बंधनकारक आहे. या कालावधीत विद्युत पुरवठा सुरळीत न झाल्यास दुरूस्ती पूर्ण होईपर्यंतच्या प्रत्येक तासाला महावितरणने ग्राहकाला प्रति तास ५० रुपये नुकसानभरपाई देणे बंधनकारक आहे. आयोगाने दोन्ही बाजुंचा युक्तीवाद झाल्यानंतर आयोगाने ३० जून २०१७ ते १२ मार्च २०१८ या कालावधीत शहा यांचा वीज पुरवठा खंडीत असल्याचे दिसून येत असल्याचे मत नोंदविले. शेजारील गाळामालकाने हरकत घेतली आणि केबल नसल्याचे कारण स्वीकारार्ह नाही असेही मंचाने स्पष्ट केले. वादळ, पाऊस अथवा भूकंप अशा कारणामुळे विद्युत पुरवठा सुरु करण्यास विलंब झालेला नाही. केवळ कर्मचाºयांच्या निष्काळजीपणामुळेच विद्युत पुरवठा सुरळीत झाला नसल्याचे आमचे ठाम मत झाले आहे. त्यामुळे ग्राहक नियमाप्रमाणे नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र आहे.
ग्राहकास कृती मानके विनियम २०१४नुसार नियमाप्रमाणे ६० दिवसांच्या आत नुकसान भरपाई (एसओपी) द्यावी, तसेच वारंवार तक्रार करुनही दाद न देणे, वेळेत तक्रार निवारण न करणे यास जबाबदार अधिकारी व कर्मचारी यांची चौकशी करुन नियमानुसार कारवाई करावी असे आदेश आयोगाच्या ग्राहक तक्रार निवारण मंचाने दिले आहेत.