खाते क्रमांक चुकल्याने महुडेला नऊ लाखांचा फटका

---

भोर : ग्रामपंचायतीतील दलितवस्ती सुधार योजनेसाठी जिल्हा परिषदेकडून पंचायत समितीकडे आलेला निधी ग्रामपंचायतीला वर्ग करताना बॅंक खाते क्रमांक चुकीचा लिहिला गेला त्यामुळे तब्बल आठ लाख ९९ हजार रुपये ग्रामपंचायतीच्या खात्यावर वर्ग न होता राजगट जिल्ह्यातील एका व्यक्तीच्या खासगी बॅंक खात्यात जमा झाले. विशेष म्हणजे ही घटना चौदा महिन्यांनी ग्रामपंचायत आणि पंचायत समितीच्या लक्षात आली. त्यामुळे प्रशासनाचा भोंगळ कारभार चव्हाट्यावर आला आहे.

याबाबत अधिक माहिती अशी की, महुडे बु (ता.भोर) येथील दलितवस्ती सुधारणा योजनेंतर्गत रस्ते बांधण्यासाठी पुणे जिल्हा परिषदेकडून ८ लाख ९९ हजार ९७२ रुपयांचा निधी भोर पंचायत समितीला देण्यात आला होता. त्याशिवाय इतर सोळा ग्रामपंचायतींसाठीही पुणे जिल्हा सहकारी बॅंकेच्या भोर शाखा नंबर एक यांच्यामार्फत आरटीजीएसद्वारे एकूण ६७ लाख ४३ हजार ८४३ रुपये पाठवले होते. महुडे बुद्रुकला ८ लाख ९९ हजार ९७२ रुपयांचा निधी पंचायत समितीकडून त्या ग्रामपंचायतीला वर्ग करताना बॅंक ऑफ इंडियाच्या खाते क्रमांक ०५२९१०१००००७१३३ ऐवजी ०५२९१०११०००७१३३ या खात्यावर वर्ग करण्यात आला. त्यामुळे ही रक्कम ग्रामपंचायतीच्या खात्यावर येण्याऐवजी भोर तालुक्यातील शिरवली येथील विलास बाळू चौधरी यांच्या खात्यावर जमा झाली. चौधरी हे सध्या रायगड जिल्ह्यातील पेण या गावात राहतात. त्यांनीही इतकी मोठी रक्कम त्यांच्या खात्यावर कोठून आली याबाबत काहीच विचारणा केली नाही. दुसरीकडे ग्रामपंचायतीला निधी प्राप्त होत नसल्याने ग्रामपंचायतीचे काही सदस्य २ ऑगस्ट २०२१ रोजी भोर पंचायत समिती कार्यालयात पोहोचले त्यावेळी त्यांना पंचायत समिती कर्मचाऱ्यांनी रक्कम गेल्यावर्षीच अदा केल्याचे सांगितले. त्यावेळी ग्रामपंचायतीचे पासबुक तपासल्यावर रक्कम जमा झाली नाही हे स्पष्ट झाले.

--

पैसे केले खर्च ; गुन्हा दाखल

---

रक्कम कोठे वर्ग झाली याची शोधाशोध सुरू झाल्यावर खाते क्रमांक चुकल्याने ही रक्कम विलास चौधरी यांच्या खात्यात जमा झाल्याचे स्पष्ट झाले. पंचायत समितीचे अधिकाऱ्यांनी त्यांच्याकडे जाऊन बँक खात्यात नजरचुकीने आलेले पैसे परत देण्याची मागणी केली मात्र खात्यात जमा झालेली रक्कम खर्च केल्याचे चौधरी यांनी सांगितले. त्यामुळे शासनाची फसवणूक करून स्वतःच्या फायद्यासाठी शासनाची रक्कम वापरल्याप्रकरणी विलास चौधरी यांच्या विरोधात तक्रार देण्यात आली आहे. नजरचुकीमुळे ग्रामपंचायतीला रक्कम कधी आणि कोण देणार, हा खरा प्रश्न चर्चेला येत आहे.