अल्पवयीनसाठी वय १५ वर्षे करा

चार वर्षांपासून कार्यवाही नाही; न्या. चंद्रशेखर धर्माधिकारी समितीची बलात्कारातील गुन्ह्यात शिक्षेसाठी शिफारस

- विवेक भुसे 

पुणे : बलात्काराच्या गुन्ह्यांत अल्पवयीन आरोपींची शिक्षेसाठी मर्यादा १८ वरून १५ वर करण्याची शिफारस ज्येष्ठ न्यायूमर्ती चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांच्या समितीने करून तब्बल चार वर्षे उलटूनही शासनाने अद्याप पाऊल टाकलेले नाही. त्यामुळे बलात्कारासारखा घृणास्पद गुन्हा करूनही केवळ १८ वर्षांखालील असल्याने अनेक आरोपी मोकाटच राहत आहेत.

देशात निर्भया प्रकरणानंतर बलात्काराच्या गुन्ह्यातील अल्पवयीन आरोपींच्या सहभागाची चर्चा सुरू झाली. मात्र, गेल्या अनेक वर्षांपासून १८ वर्षांखालील मुलांकडून मुलींवर अत्याचार करण्याच्या घटना मोठ्या प्रमाणावर घडत आहेत. शिक्षेची तरतूद नसल्याने महिलांवरील विशेषत: अल्पवयीन मुलींवरील अत्याचाराच्या गुन्ह्यातील अल्पवयीन मुलांवर कायद्याचा वचक बसण्यास अडथळा येत आहे़ महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना रोखण्यासाठी राज्य शासनाने निवृत्त न्यायमूर्ती चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली २०१० मध्ये समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने आपला अंतिम अहवाल १५ नोव्हेंबर २०१४ मध्ये गृहविभागाला सादर केला होता़ त्यात त्यांनी महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी ५७ शिफारशी केल्या होत्या. यापैकीच एक शिफारस बलात्कार प्रकरणातील अल्पवयीनांच्या सहभागाबाबत होती. बदलती सामाजिक व्यवस्था, चंगळवादी जीवनशैली यामुळे बलात्काराच्या गुन्ह्यातील शिक्षेसाठीची वयोमर्यादा १८ वरून १५ वर आणावी अशी शिफारस समितीने केली होती. मात्र, त्यावर अद्याप चर्चाही सुरू झालेली नाही.

१६ ते १८ वयोगटातील निर्णय ज्युव्हेनाइल जस्टिस बोर्डाकडे
दिल्लीतील निर्भया केसनंतर संसदेने ज्युव्हेनाइल जस्टिस अ‍ॅक्टच्या कायद्यात २०१५ मध्ये काही बदल केला़ त्यात ज्युव्हेनाइल जस्टिस बोर्डातील मानसशास्त्र डॉक्टर आणि सामाजिक कार्यकर्ता या सदस्यांनी त्यांच्या पुढे आलेल्या १६ ते १८ वर्षांच्या मुलांच्या केसचा विचार करुन ती प्रौढ व्यक्तीप्रमाणे जिल्हा न्यायालयात चालवावी की नाही, याची शिफारस करावी व त्यांच्या शिफारसीनुसार त्या प्रत्येक खटल्याचा निर्णय घ्यावा, असे कायद्यात नमूद करण्यात आले आहे़ संसदेने याबाबत कोणता गुन्हा गंभीर आहे व त्याचा खटला जिल्हा सत्र न्यायालयात चालवायचा की नाही, हे ज्युव्हेनाइल जस्टिस बोर्डाच्या सदस्यांवर सोपविले आहे़

संसदेने ज्युव्हेनाइल जस्टिस कायद्यात बदल करताना कोणत्या कलमाखालील गुन्हे हे सत्र न्यायालयात चालवावेत हे अधिक स्पष्ट केलेले नाही़ त्यांनी ते ज्युव्हेनाइल जस्टिस बोर्डातील सामाजिक कार्यकर्ता आणि मानसशास्त्रज्ञ डॉक्टरांवर सोपविले आहे़ त्यामुळे हे सदस्य त्या खटल्याकडे कसे पहातात, त्यावर ते अवलंबून राहते़ त्यामुळे बलात्कारासारखा गंभीर तसेच अन्य गंभीर गुन्ह्यातील सर्वच अल्पवयीन मुलांना सारखाच निकष लावला जाईल, हे निश्चित सांगता येणार नाही़ कायद्यात अधिक स्पष्टता करण्याची आवश्यकता आहे़ - अ‍ॅड़ रमा सरोदे 

शासनाने सांगितल्याप्रमाणे आम्ही सर्व अभ्यास करून चार वर्षांमध्ये आमचे अहवाल सादर केले़ समितीचा शेवटचा अहवाल १५ नोव्हेंबर २०१४ रोजी शासनाला सादर केला होता़ या अहवालानंतर आमची समिती बरखास्त केल्याने या शिफारसीची शासनाने किती प्रमाणात अंमलबजावणी केली, हे आता आम्हाला सांगता येणार नाही़
- न्यायमूर्ती चंद्रशेखर धर्माधिकारी, निवृत्त