चाकणसाठी स्वतंत्र औद्योगिक प्राधिकरण करा

औद्योगिकीकरणामुळे जगाच्या नकाशावर झळकलेल्या चाकण ग्रामपंचायतीचे नगर परिषदेत रूपांतर करण्याचा निर्णय घेतलेल्या राज्य सरकारला

चाकण : औद्योगिकीकरणामुळे जगाच्या नकाशावर झळकलेल्या चाकण ग्रामपंचायतीचे नगर परिषदेत रूपांतर करण्याचा निर्णय घेतलेल्या राज्य सरकारला आता चाकणसाठी स्वतंत्र औद्योगिक प्राधिकरण स्थापन करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे अल्पावधीतच ‘आॅटोमोबाईल हब’ म्हणून
उदयास आलेल्या चाकणच्या औद्योगिक क्षेत्रात विविध सोयी-सुविधा पुरविणे शक्य होणार आहे. आता राज्य सरकार चाकणच्या स्वतंत्र औद्योगिक प्राधिकरणाचा निर्णय कधी जाहीर करते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
गेल्या काही वर्षांत चाकणचा झपाट्याने औद्योगिक विकास झाल्याने या परिसराचे स्वरूप बदलले आहे. अनेक आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांनी आपले बस्तान बसविले आहे. यामुळे नागरीकरण वाढले; मात्र त्या तुलनेत मूलभूत सुविधांच्या अभावामुळे येथील नागरिक ग्रस्त झाले होते.
या समस्या सोडविण्यासाठी ग्रामपंचायतीचे नगर परिषदेत रूपांतर करण्याची मागणी पुढे आली होती. त्या दृष्टीने प्रयत्नही सुरू झाले होते. मात्र, यापूर्वीच्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारने चाकणचा समावेश पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत करण्याबाबत चाचपणी सुरू केल्याने गोंधळ उडाला होता. महापालिकेत समावेशच्या दृष्टिकोनातून चाकणच्या भौगोलिक रचनेचा अभ्यासही करण्यात आला.
महापालिकेने चाकणचा समावेश करून घेण्याचा प्रस्तावही सर्वसाधारण सभेपुढे मंजुरीसाठी ठेवला;
मात्र चाकण येथील गजानन महाराज प्रतिष्ठानने त्याला विरोध
केला. प्रतिष्ठानच्या वतीने नीलेश कड पाटील यांनी चाकणला नगर परिषद स्थापन करावी, तसेच औद्योगिक क्षेत्रासाठी स्वतंत्र औद्योगिक प्राधिकरण स्थापन करावे, या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
गजानन महाराज प्रतिष्ठानच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती व्ही. एल. अचलिया व नरेश पाटील यांच्या खंडपीठापुढे १५ एप्रिल रोजी सुनावणी झाली.
त्या वेळी राज्य सरकरच्या वतीने चाकण नगर परिषदेच्या स्थापनेसाठी अधिसूचना काढण्यात आल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास
आणून देण्यात आले. त्यानंतर राज्य सरकारची आणि याचिकाकर्त्यांची बाजू ऐकून घेत चाकणसाठी कायद्यानुसार स्वतंत्र औद्योगिक प्राधिकरण स्थापन करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. (वार्ताहर)