जीएसटी भरण्यासाठी बनवा मोबाईल अ‍ॅप, पंतप्रधानांकडे पत्राद्वारे मागणी

देशात जीएसटी लागू होऊन १ जुलैला वर्ष पूर्ण झाले. त्या निमित्ताने जीएसटीमध्ये आणखी सुधारणा व्हाव्यात यासाठी ग्राहकपंचायतीने पुढाकार घेतला आहे.

ठळक मुद्देग्राहक पंचायत : जीएसटी प्रणालीत सुधारणा करण्याची पंतप्रधानांकडे केली मागणीजीएसटीसाठी अ‍ॅप तयार करण्याबरोबरच बँकिंग शुल्क माफ केल्यास आॅनलाईन व्यवहारांना चालना

पुणे : करदात्यांना वस्तू आणि सेवा कराचा (जीएसटी) भरणा सुलभरीतीने करता यावा या साठी सरकारने मोबाईल अ‍ॅप तयार करावे अशी मागणी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीच्या वतीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे करण्यात आली आहे. तसेच, पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणावे असेही पत्रात म्हटले आहे. 
देशात जीएसटी लागू होऊन १ जुलैला वर्ष पूर्ण झाले. त्या निमित्ताने जीएसटीमध्ये आणखी सुधारणा व्हाव्यात यासाठी ग्राहकपंचायतीने पुढाकार घेतला आहे. आजमितीस अनेक लहान-मोठ्या व्यापाऱ्यांकडे संगणकाची सुविधा नाही. त्यामुळे जीएसटीचा भरणा करण्यासाठी सरकारने मोबाईल अ‍ॅप तयार करावे. त्यात खरेदी, विक्री, जीएसटी क्रमांक, पॅन आणि आधार क्रमांक नोंदविण्याची सुविधा द्यावी. तसेच संबंधित व्यक्तीचा ई-मेल क्रमांक नोंदवून त्यावर करभरणा केल्याची माहिती त्यावर पाठवावी.  
बँकींग प्रणालीमध्ये आणखी सुधारणा करण्याची गरज आहे. सध्या करदाते कार्डद्वारे करभरणा करण्याऐवजी रोखीने करभरणा करणे पसंत करतात. कारण त्यावर करदात्यांना २ टक्के बँकींग शुल्क भरावे लागते. त्यामुळे क्रेडीट अथवा डेबिट कार्डच्या व्यवहारांवरील शुल्क माफ केले पाहीजे. जीएसटीसाठी अ‍ॅप तयार करण्याबरोबरच बँकिंग शुल्क माफ केल्यास आॅनलाईन व्यवहारांना चालना मिळेल. त्यामुळे नोटा छपाईचा खर्च भविष्यात कमी होईल. 
जीएसटी अ‍ॅपमुळे प्राप्तीकर विभागाला देखील करसंकलन करण्यासाठी फायदा होईल. विविध प्रकारची भाडे, वीज शुल्क, विविधप्रकारचा करभरणा देखील आॅनलाइन झाला आहे. त्यामुळे करदात्याला आपले उत्पन्न वेगळे घोषित करण्याची गरज उरणार नाही. बँकांचा देखील व्यवहार आॅनलाइन होणार असल्याने त्यांचा व्यवस्थापनावर होणाऱ्या खर्चात बचत होईल. सर्वांच्याच दृष्टीने हा बदल फायदेशीर ठरणार आहे. देशाच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी हे बदल करावेत, अशी विनंती अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीचे पुणे महानगर अध्यक्ष विजय सागर यांनी पंतप्रधानांकडे पत्राद्वारे केली आहे.