महिन्यातून किमान दोन वेळा आरोग्य संस्थांना अचानक भेटी द्या - आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर

गर्भधारणापूर्व व प्रसवपूर्व निदान तंत्र (लिंग निवडीस प्रतिबंध) कायद्याची कडक अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे.

पुणे : सार्वजनिक आरोग्य विभागातील सचिव, आयुक्त, संचालक, सहसंचालक, उपसंचालक, सहायक संचालक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी व जिल्हा शल्यचिकित्सक या राज्य व विभागीय स्तरावरील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी फेब्रुवारी महिन्यापासून किमान दोन वेळा महिन्यातून आरोग्य संस्थांना अचानक भेटी द्याव्यात, अशा सूचना सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिल्या आहेत.

या भेटीदरम्यान रुग्णालयातील स्वच्छता, सुरक्षा, परिसर स्वच्छता, रुग्णांच्या आहाराचा दर्जा, रुग्णालयात मिळणारी वागणूक, औषधांची उपलब्धता, बाह्य संस्थेद्वारे नेमलेल्या कर्मचाऱ्यांना मिळणारे मानधन या बाबींची काटेकोर पाहणी करण्याचे, तसेच काही अनियमितता आढळल्यास संबंधितावर तातडीने कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मी स्वतःसुद्धा आरोग्य संस्थांना अचानक भेटी देणार असल्याचे आरोग्यमंत्र्यांनी आरोग्य सेवा आयुक्तालयात राज्यातील सर्व परिमंडळातील आरोग्यसेवेचा आढावा घेण्यासाठी आयोजित केलेल्या आढावा बैठकीत सांगितले. खासगी रुग्णालयांच्या तुलनेत सरकारी आरोग्य यंत्रणा सुधारण्यासाठी आमूलाग्र बदल करण्याची गरज असून, सार्वजनिक हितासाठी, सरकारी रुग्णालयाची एकूण यंत्रणा सुधारण्यासाठी एकत्रित प्रयत्न करूया, असे निर्देश दिले. शासनाच्या प्रत्येक दवाखान्यात दर्जेदार सेवा मिळाव्यात, यासाठी प्रयत्न करा. सामाजिक बांधिलकी म्हणून वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी त्यांची पहिली नियुक्ती झालेला दवाखाना दत्तक घेऊन तेथे उत्तम आरोग्य सुविधा देण्याबाबत प्रयत्न करावा. रुग्णांशी चांगला संवाद व दर्जेदार सेवा देऊन आरोग्य संस्थांवरील लोकांचा विश्वास दृढ करावा, अशा सूचना दिल्या.

खबऱ्याला एक लाख बक्षीस

गर्भधारणापूर्व व प्रसवपूर्व निदान तंत्र (लिंग निवडीस प्रतिबंध) कायद्याची कडक अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. या कामी खबर देणाऱ्याला एक लाखाचे बक्षीस देण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे स्टिंग ऑपरेशन पथकात सहभागी सदस्यांना चांगले मानधन देण्याचे निर्देश दिले. याविषयी लोकांमध्ये जागृती करावी, तसेच संबंधित समित्यांना ॲक्टिव्ह करावे, सामाजिक जाणीव असलेल्या लोकांचा, सेवाभावी संस्थांचा सहभाग घ्यावा, असेही निर्देश दिले.