अध्यक्षांचा कार्यकाळ ५ वर्षांचा करा

विकासाची सर्वांत महत्त्वाची यंत्रणा पंचायत राज आहे. त्यामुळे राज्याची उभारणी खऱ्या अर्थाने जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीमार्फत होते

लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : विकासाची सर्वांत महत्त्वाची यंत्रणा पंचायत राज आहे. त्यामुळे राज्याची उभारणी खऱ्या अर्थाने जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीमार्फत होते. सध्या वेगवेगळ्या निर्णयामुळे पंचायत राजचे महत्त्व व अधिकार कमी होत आहेत. याचा परिणाम विकासकामांवर होत आहे. त्यामुळे सर्वच अध्यक्ष, उपाध्यक्ष यांच्या अधिकारक्षेत्रात वाढ करण्यात यावी, त्याचबरोबर जिल्हा परिषद अध्यक्षांचा कार्यकाळ ५ वर्षांचा करावा, अशा प्रमुख मागणीसह एकूण २६ मागण्या एकमुखाने पास करण्यात आल्याची माहिती पुणे जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष विश्वास देवकाते आणि सांगली जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष संग्रामसिंह देशमुख यांनी संयुक्तपणे पत्रकार परिषदेत दिली. या सर्व मागण्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आल्या आहेत.
राज्यातील जिल्हा परिषदांमध्ये अध्यक्षपदावर काम करताना सामान्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी येणाऱ्या अडचणी शासनस्तरावर मांडण्यासाठी आणि विविध मागण्यांसाठी राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्ष, उपाध्यक्षांची राज्यस्तरीय सहविचार सभा पुणे जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात बोलावण्यात आली होती. बैठकीला १७ जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष आणि २१ जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्षांएवेजी उपाध्यक्षांनी प्रतिनिधित्व केले.
याप्रसंगी पुणे जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष विवेक वळसे-पाटील, सांगली जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष सुहास बाबर, पुणे जिल्हा परिषद गटनेते शरद बुट्टे-पाटील, गटनेत्या आशाताई बुचके, जिल्हा परिषद सदस्य रणजित शिवतरे उपस्थित होते.

अशा आहेत राज्यस्तरीय सहविचार सभेच्या मागण्या

अध्यक्षपदाचा कार्यकाळ ५ वर्षांचा असावा, ई-टेंडर मर्यादा १५ लाखांपर्यंत वाढवावी, जिल्हा नियोजन समितीवर उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष यांची निमंत्रित सदस्य म्हणून नेमणूक करणे, कृषी व पशुसंवर्धन विभागाच्या शासकीय खात्याकडील योजना जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरित करण्यात याव्यात, ३ टक्के अपंग कल्याण लाभार्थी निवडीचा अधिकार जिल्हा परिषदेला मिळावा, वर्ग-१ आणि वर्ग-२च्या रिक्त जागा त्वरित भरणे, जिल्हा परिषदेकडील सर्व संवर्गांचे बदल्यांचे अधिकार व तात्पुरत्या भरतीचे अधिकार जिल्हा परिषदेला असावेत, अध्यक्षांना स्वतंत्र विकास निधी असावा, जिल्हा परिषद सदस्यांना दरमहा २५ हजार वेतन मिळावे, एसटी बस आणि रेल्वेमध्ये जिल्हा परिषद सदस्यांना मोफत प्रवास असावा, अंगणवाडी इमारतीची रक्कम ६ लाखांवरून ९ लाखांपर्यंत करणे, ७३व्या घटनादुरुस्तीनुसार जिल्हा परिषदेला दिलेले अधिकार जसेच्या तसे लागू करण्यात यावेत. २५१५ योजनेचा निधी आमदारांच्या सूचनेनुसार वितरीत करण्यात येतो. तो यापुढे जिल्हा परिषदेच्या मागणीनुसार वितरीत करण्यात यावा, जिल्हा परिषदेच्या स्थावर मालमत्ता बीओटी तत्त्वावर विकसित करण्यास मान्यता द्यावी, १३व्या वित्त आयोगानुसार १४वा वित्त आयोग जिल्हा परिषदेला मिळावा, ग्रामपंचायत स्तरावरील प्राथमिक शाळा, ग्रामपंचायत, प्राथमिक आरोग्य केंद्र,
नळपाणीपुरवठा योजना अशा शासकीय इमारतींना सोलर (सौरऊर्जा) यंत्रणा बसविण्यात यावी, गटनेत्यांना निवासस्थान, वाहन इत्यादी सुविधा पुरविण्यात याव्यात, जिल्हा परिषद स्तरावरील वर्ग-१ व वर्ग-२ अधिकाऱ्यांचे गोपनीय अधिकार जिल्हा परिषद अध्यक्षांना देण्यात यावा, शासकीय अधिकाऱ्यांना जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेस उपस्थित राहणे बंधनकारक करण्यात यावे.
उपस्थित न राहिल्यास शास्ती करण्याचा अधिकार जिल्हा परिषदेला देण्यात यावा, गौण खनिज कर जिल्हा परिषदेला वसूल करण्यास परवानगी देण्यात यावी, विधान परिषदेवर जिल्हा परिषद सदस्यांमधून आमदाराची नियुक्ती करण्यात यावी, १/५ संख्येने विशेष सभा बोलावण्याऐवजी ५० टक्केच्या बहुमताने सभा बोलावण्याचे अधिकार असणे तसेच अशा प्रकारच्या सभा वर्षातून दोन वेळा बोलावण्याची अनुमती देणे, कमी दराच्या निवेदेतील बचतीच्या रकमेतून विविध विकासकामे सुचविण्याचे अधिकार जिल्हा परिषदेला देणे, मुख्यमंत्री व अध्यक्षांची व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे चर्चा व्हावी, अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष यांना स्मार्टकार्ड देण्यात यावे, विभाग आणि राज्यस्तरावर समन्वय समित्या स्थापन करण्यात याव्यात आणि या समितीच्या बैठका ४ महिन्यांतून एकदा घेण्यात याव्यात, अशा एकूण २६ मागण्या येथे झालेल्या राज्यस्तरीय सहविचार सभेत एकमुखाने पास करण्यात आल्याचे पुणे जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष विश्वास देवकाते यांनी सांगितले.