दाट वस्तीतील घरे पाडून रस्ता बनविणे घटनाबाह्य, रिंगरोडच्या प्रश्नावर लवकरच बैठक 

रिंगरोड बाधित घरांचा प्रश्न प्रलंबित असून रिंगरोड बाधित नागरिकांना योग्य न्याय देण्यासाठी सर्वपक्षीय अवलोकन समिती पुढील आठवड्यात मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार आहे

पिंपरी : रिंगरोड बाधित घरांचा प्रश्न प्रलंबित असून रिंगरोड बाधित नागरिकांना योग्य न्याय देण्यासाठी सर्वपक्षीय अवलोकन समिती पुढील आठवड्यात मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार आहे. मुख्यमंत्र्यांसोबत होणा-या चर्चेत रिंगरोड बाधित घरांचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे, असे महापौर नितीन काळजे यांनी सांगितले. समितीतील सदस्यांनाही बैठकीत सामावून घेण्यात येणार आहे.  

महापालिका भवनातील महापौर दालनात घर बचाव संघर्ष समिती, शहर पदाधिकारी, सर्वपक्षीय अवलोकन समिती, नगरसेवक यांची  एचसीएमटीआर-रिंगरोड प्रश्नाबाबत बैठक संपन्न झाली.  बैठकीस  घर बचाव संघर्ष समितीचे समन्वयक विजय पाटील, विरोधीपक्षनेते योगेश बहल, शिवसेना शहरप्रमुख राहुल कलाटे, मनसे शहरप्रमुख  सचिन चिखले, नाना काटे, मंगला कदम, मोरेश्वर भोंडवे, जावेद शेख, माजी नगरसेवक मारुती भापकर, मनोहर आण्णा पवार, घर बचाव संघर्ष समितीचे समन्वयक विजय पाटील, रेखा भोळे, रजनी पाटील, नारायण चिघळीकर, शिवाजी इबितदार, माउली जगताप, अमोल हेळवर, योगेश पवार, किरण आदियाल, तानाजी जवळकर, निलचंद्र निकम, वैशाली भांगीरे, वैशाली कदम, चंदा निवडुंगे, माणिक सुरसे आदी उपस्थित होते. 

 बहल म्हणाले, ‘‘रिंगरोड रचना कालबाह्य झालेली आहे. याबाबत तीन पर्याय आहेत. पहिला पर्याय की, या रस्त्याबाबत दिलेला रि-अलायमेंट अहवाल अमलात आणावा. दुसरा म्हणजे रिंगरोड प्रकल्प संपूर्ण रद्द करावा अथवा रावेत-पुनवळे या पयार्यी मागार्ने स्थलांतरित करावा. गेल्या शंभर दिवसांपासून घर बचाव संघर्ष समिती शांततेच्या मागार्ने शहरात स्वत:च्या घरासाठी आंदोलन करीत आहेत ही कौतुकाची बाब आहे.’’

कलाटे म्हणाले, ‘‘शहरातील मेट्रो सारखे प्रकल्प अपूर्ण अवस्थेत असताना सदरचा कालबाह्य रोड बनविण्याची आवश्यकता नाही, रेंगाळलेली विकास कामे पूर्ण करण्याचे सोडून सामान्य नागरिकांना वेठीस धरणे योग्य नाही. नागरिकांच्या आंदोलनाला तीन महिन्यापेक्षा जास्त कालावधी होऊन देखील अवलोकन समितीसोबत एकही बैठक सत्ताधा-यांनी बोलावलेली नाही.’’ 

विजय पाटील म्हणाले, ‘‘रिंगरोडबाबत पर्यायी मार्गाने रिंगरोड वाळविल्यास रिंगरोड बाधितांचा प्रश्न मिटविता येऊ शकतो. दाट वस्तीतील घरे पाडून रस्ता बनविणे घटनाबाह्य आहे. रि-अलायमेंटचा अहवाल अवलोकन समितीकडे देण्यात आला असून हा अहवाल मुख्यमंत्र्यांकडे सादर करणे आवश्यक आहे. मुख्यमंत्री यातून योग्य तोडगा काढतील, तोपर्यंत प्राधिकरण प्रशासनाने यावर कोणतीही कारवाई करू नये.’’