खडकवासला परिसरातील मल नि:सारण केंद्राचा चेंडू पीएमआरडीएच्या कोर्टात

शहर सुधारणा समितीला पाणी पुरवठा विभागाने हा परिसर पीएमआरडीएच्या हद्दीत येत असल्याचे सूचित केले होते...

ठळक मुद्देप्रमाण वाढले : प्रकल्प पीएमआरडीएने करण्याचा प्रस्ताव धरणसाखळीमध्ये गेल्या काही वर्षात अनेक गावे विकसित

पुणे : खडकवासला धरणसाखळीच्या परिसरात विकसित झालेल्या गावांमधून तसेच नव्याने उभ्या राहत असलेल्या इमारतींमधून धरणाच्या पाण्यामध्ये मैलामिश्रीत पाणी येण्याचे प्रमाण वाढू लागले आहे. त्यामुळे आरोग्याचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने महापालिकेने खडकवासला परिसरासाठी स्वतंत्र मलनि:सारण केंद्र उभारण्याच्या प्रस्तावाला शहर सुधारणा समितीने मान्यता दिली होती. मात्र, हा सर्व परिसर पीएमआरडीएच्या हद्दीत येत असल्याने हा प्रकल्प पीएमआरडीएनेच करावा, असे पत्र पालिकेने दिलेले असल्याने या प्रकल्पाचे नेमके होणार काय असा प्रश्न आहे. 
शहर सुधारणा समितीला पाणी पुरवठा विभागाने हा परिसर पीएमआरडीएच्या हद्दीत येत असल्याचे सूचित केले होते. मात्र, तरीही समितीने या प्रस्तावाला मान्यता दिली. मान्यता देताना प्रकल्पाचा खर्च राज्य शासन आणि पालिकेने समान विभागून करावा असाही प्रस्ताव यावेळी मांडला होता. पुणे शहराला खडकवासला प्रकल्पामधून पाणी पुरवठा केला जातो. या धरणामधील गाळ काढण्याचा विषय चर्चेत आलेला होता. या धरणसाखळीमध्ये गेल्या काही वर्षात अनेक गावे विकसित झाली आहेत. तसेच मोठ्या प्रमाणावर नविन इमारती उभ्या राहात आहेत. याभागात २५ हजार लोकसंख्या झाली आहे. त्यातील सांडपाणी आणि मैलामिश्रीत पाणी धरणामध्ये येऊ लागले आहे. याबाबत जलसंपदा विभागाने पालिकेला यापूर्वीच पत्रही दिलेले आहे. 
या पाण्यावर प्रक्रिया करुन शुद्धीकरण केले जाते. शुद्धीकरणासाठी क्लोरीनचा वापर करण्याचे प्रमाणही त्यामुळे वाढत आहे. या क्लोरीनमुळे नागरिकांना दात ठिसूळ होणे आदी आजार जडू लागले आहेत. त्यामुळे शुद्धीकरण प्रक्रियेमधील क्लोरीनचे प्रमाण कमी करण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्याचा आणि त्यासाठीचा खर्च राज्य शासन व महापालिकेने विभागून करण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली होती. हा प्रस्ताव मांडून दोन महिने उलटून गेल्यानंतरही कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. 
मुळातच हा पालिकेच्या हद्दीबाहेरील गावांसाठी असलेला प्रकल्प असल्याने तो पीएमआरडीएने उभारावा असे स्पष्ट मत पालिकेच्या पाणी पुरवठा विभागाने व्यक्त केलेले आहे. त्यामुळे प्रकल्प होण्याबाबत साशंकता निर्माण झाली आहे.