‘माळेगाव’चे कर्ज अखेर मंजूर

बँक प्रतिनिधी नियुक्तीवरून माळेगाव सहकारी साखर कारखान्याला नाकारलेले कर्ज अखेर जिल्हा बँकेने आज मागणीप्रमाणे मंजूर केले.

बारामती : बँक प्रतिनिधी नियुक्तीवरून माळेगाव सहकारी साखर कारखान्याला नाकारलेले कर्ज अखेर जिल्हा बँकेने आज मागणीप्रमाणे मंजूर केले. कारखान्याची आर्थिक कोंडी करण्याचे राजकारण केले जात असल्याची टीका सर्वच स्तरांतून झाली. जिल्हा बँकेने कर्ज नाकारल्यामुळे अन्य बँकांकडून कर्ज घेण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या होत्या.
पुणे जिल्हा बँकेने कर्ज नाकारल्याचे कळविल्यानंतर ज्येष्ठ संचालक चंद्रराव तावरे, अध्यक्ष रंजन तावरे यांनी राज्य सहकारी बँकेसह अन्य जिल्हा बँकांकडे कर्जाची मागणी केली. राज्य सहकारी बँकेने कर्जाला मंजुरी दिली. तर अन्य एका जिल्हा सहकारी बँकेने कर्ज मंजूर केले होते. त्याची माहिती पुणे जिल्हा सहकारी बँकेच्या पदाधिकाऱ्यांना मिळताच कार्यकारी संचालकांमार्फत कर्ज मंजूर केल्याचे सांगण्यात आले.
कारखान्याचे अध्यक्ष रंजन तावरे म्हणाले, यापूर्वी कर्ज नाकारल्याचे पत्र देण्यात आले होते. आज जिल्हा बँकेचे कार्यकारी संचालक डॉ. संजयकुमार भोसले यांनी दूरध्वनीवरून संपर्क साधून एफआरपीसाठी २४.५ कोटी आणि पूर्व हंगामासाठी १५ कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर केल्याचे सांगितले. सभासदांच्या खात्यावर २८ तारखेच्या अगोदर एफआरपीची रक्कम जमा होईल.
कारखान्यावरील सत्ता बदलानंतर जिल्हा बँकेचा प्रतिनिधी नियुक्त करा, अन्यथा माळेगाव सहकारी साखर कारखान्याला आर्थिक सहकार्य होणार नाही, अशी माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी भूमिका घेतली होती. जिल्हा बँकेचा प्रतिनिधी नियुक्त करणे बेकायदेशीर ठरेल. नव्या घटनादुरुस्ती व पोट नियमातील बदलानुसार बँक व शासनाचा प्रतिनिधी नियुक्ती बेकायदेशीर ठरणार आहे, असे असताना बँकेचा प्रतिनिधी घ्याच, अशी भूमिका घेऊन बँकेच्या नुकत्याच झालेल्या सर्वसाधारण सभेत माळेगाव वगळता अन्य कारखान्यांच्या कर्जाला मंजुरी देण्यात आली होती. त्याचे तीव्र राजकीय पडसाद उमटले होते. ‘लोकमत’ने याबाबत सातत्याने पाठपुरावा केला.
कारखान्याचे अध्यक्ष रंजनकुमार तावरे, ज्येष्ठ संचालक चंद्रराव तावरे यांनी बँकेमार्फत कारखान्याच्या सभासदांची आर्थिक कोंडी केली जात आहे, अशी टीका केली होती. त्याचबरोबर कर्ज नाकारल्याची बाब माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार यांच्या देखील निदर्शनास राज्य साखर संघाच्या कार्यक्रमात रंजन तावरे यांनी आणून दिली. ३० सप्टेंबरच्या अगोदर एफआरपीची रक्कम देणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर येत्या हंगामासाठी खेळते भांडवलासाठी जिल्हा बँकेकडे अनुक्रमे २४ आणि १४ कोटींची मागणी करण्यात आली होती.