माळेगाव कारखान्यातील सत्तासंघर्ष शिगेला

माळेगाव सहकारी साखर कारखान्यातील सत्तासंघर्षात दोघांवर संचालक पद गमवावे लागले. प्रादेशिक सहसंचालक शशिकांत घोरपडे यांनी ही कारवाई केली

बारामती : माळेगाव सहकारी साखर कारखान्यातील सत्तासंघर्षात दोघांवर संचालक पद गमवावे लागले. प्रादेशिक सहसंचालक शशिकांत घोरपडे यांनी ही कारवाई केली. विशेषत: संचालक पद रद्द करण्यात आलेले दोन्ही संचालक कारखान्याच्या निवडणुकीत सत्ताधारी पॅनलमधूनच निवडून आले होते. याच अनुषंगाने आणखी १७ संचालकांनादेखील संचालक पद रद्द का करू नये, अशी कारणे दाखवा नोटीसदेखील बजावण्यात आली आहे. त्यामध्ये कारखान्याच्या अध्यक्षांचादेखील समावेश आहे.
फक्त दोघा संचालकांनी कारखान्याकडून अ‍ॅडव्हान्स न घेतल्यामुळे त्यांचे पद शाबूत राहणार आहे. कारखान्याचे सभासद विठ्ठल रामचंद्र टेकवडे यांनी तक्रार केली होती.
कोकरे आणि गवारे यांनी कारखान्याकडून उचल घेतली होती. घेतलेली उचल ३० दिवसांच्या आत भरणा केली नाही. त्यामुळे टेकवडे यांनी सहकारी संस्था अधिनियमानुसार संचालक पद रद्द करावे, यासाठी अर्ज केला होता. त्यावर प्रादेशिक सहसंचालकांनी सुनावणी घेतली. कोकरे आणि गवारे यांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी दिली. कारखान्याचे कार्यकारी संचालक विजय वाबळे यांच्या वतीने त्यांच्या वकिलांनी म्हणणे मांडले. याशिवाय उज्ज्वला कोकरे यांनी मुदत मागितली होती. त्यालादेखील अनुमती देण्यात आली. त्यानंतर वकिलांमार्फत कोकरे यांनी लेखी म्हणणे सादर व युक्तिवाद करण्यासाठी मुदतवाढ मागितली. सहकार कायदा नियम ५८ नुसार मुदतवाढीचा अर्ज नामंजूर करण्यात आला. कोकरे यांनी त्यांच्या वकिलांमार्फत केलेल्या खुलाशानुसार ३० दिवसांपेक्षा जास्त कालावधी झाल्यानंतर कारखान्याकडून घेतलेली २ लाखांची रक्कम जमा केली, असे लेखी म्हणण्यातदेखील नमूद केले. ही बाब सहकार कायद्याचा नियम उल्लंघन करणार असल्याचे घोरपडे यांनी स्पष्ट केले. त्याच अनुषंगाने दत्तात्रय गवारे यांच्यावरदेखील कारवाई करण्यात आली आहे. त्यांचेदेखील संचालक पद रद्द करण्यात आले आहे. गवारे यांनी कारखान्याकडून १ लाख रुपये उचल घेतली होती. (प्रतिनिधी)


१७ संचालकांनादेखील कारणे दाखवा नोटीस
कारखान्याचे अध्यक्ष रंजनकुमार तावरे यांच्यासह अन्य काही संचालकांवरदेखील याच प्रकारची तक्रार करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर अध्यक्षांच्या गॅस एजन्सीकडून गॅसपुरवठा होत असल्याची तक्रार आहे. कोकरे आणि गवारे यांच्या विरोधात तक्रार दाखल झाल्यानंतर विठ्ठलराव देवकाते या सभासदाने अन्य चार संचालकांच्या विरोधात घेतलेला अ‍ॅडव्हान्स परत केला नाही, अशी तक्रार केली होती. या तक्रारीच्या अनुषंगाने प्रादेशिक सहसंचालकांच्या आदेशानुसार विशेष लेखापरीक्षक वर्ग १ अनिल सोनवणे यांनी चौकशी केली होती. या चौकशीनुसार दिवाळी अ‍ॅडव्हान्सपोटी प्रतिएकरी ३ हजार रुपये घेतले होते. ते परत करण्याची मुदतदेखील ३० दिवसांची आहे. त्यामध्ये दिरंगाई झाल्याचे दिसून आले. त्यामुळे अन्य १७ संचालकांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. त्यांचे संचालक पद रद्द होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कारखान्याचे संचालक मंडळच बरखास्त होईल, अशी चर्चा आता सुरू झाली आहे.