माळीणकरांना हवीत शासनामार्फतच घरे

: माळीण पुनर्वसनासाठी सोसायटी स्थापन करणे ही संकल्पना आम्हाला मान्य नाही. अजून सहा महिने लागले तरी चालतील, पण घरे शासनामार्फतच होऊ द्या.

घोडेगाव : माळीण पुनर्वसनासाठी सोसायटी स्थापन करणे ही संकल्पना आम्हाला मान्य नाही. अजून सहा महिने लागले तरी चालतील, पण घरे शासनामार्फतच होऊ द्या. महसूलमंत्र्यांनी लागेल तेवढा निधी दिला जाईल, असे आश्वासन दिले होते. मग आता दोन लाख रुपये घरकुलासाठी मंजूर असल्याचे शासन कसे काय म्हणते? आम्हाला ५०० चौरस फुटांचे घर पाहिजे, असे परखड मत माळीण ग्रामस्थांनी पुनर्वसनाबाबत घोडेगाव येथे आयोजित बैठकीत व्यक्तकेले.
माळीण ग्रामस्थांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन करण्यासाठी शासनाने दोन लाख रुपये एका घरकुलासाठी मंजूर केले आहेत. तर, अजून जादा ५ लाख रुपये घरकुलासाठी लागणार आहेत. हे पाच लाख रुपये वेगवेगळ्या सेवाभावी संस्थांनी जाहीर केलेल्या मदतीतून गोळा करायचे व घरकुले बांधायची, असा पर्याय जिल्हाधिकारी यांनी काढला.
मात्र, हे पाच लाख रुपये गोळा करण्याचा अधिकार जिल्हाधिकारी अगर तहसीलदार यांना नाही.
यासाठी शासनाची परवानगी लागते. शासन अशा प्रकारे परवानगी देत
नाही. यासाठी स्थानिक ग्रामस्थांची सोसायटी निर्माण करून हा
निधी एनजीओकडून सोसायटीकडे घ्यायचा, तसेच शासनाचे दोन लाख रुपयेदेखील सोसायटीकडे द्यायचे व घरकुले बांधायची. यासाठी सोसायटीनेच कॉन्ट्रॅक्टर नेमायचा, असा प्रस्ताव या बैठकीत तहसीलदार बी.जी.गोरे यांनी मांडला.
आमच्या पुनर्वसनाची फरफट करू नये, अशी विनंती काही ग्रामस्थांनी केली. या वेळी
तहसीलदार बी. जी. गोरे, माळीण पुनर्वसनाचे आर्किटेक योगेश राठी, नायब तहसीलदार विजय केंगले, धनंजय भांगरे, ग्रामस्थ जगन्नाथ
अंकुश, सुहास झांजरे, कमाजी
पोटे, तुकाराम लेंभे, सखाराम
विरणक, चंद्रकांत दांगट, ज्ञानेश्वर
पोटे, पी. एच. विरणक आदी
उपस्थित होते. (वार्ताहर)