मॉल मल्टीप्लेक्समध्ये घरगुती खाद्यपदार्थांना मज्जाव करणे, पार्किंग शुल्क आकारणे बेकायदा

मॉल-मल्टीप्लेक्समध्ये ग्राहक त्यांच्या खाण्याच्या वस्तू घेऊन जाऊ शकतात या वस्तू आणण्यास मज्जाव करणे बेकायदा असल्याचे राज्य अन्न आयोग आणि राज्य ग्राहक कल्याण समितीचे अध्यक्ष अरुण देशपांडे यांनी सांगितले.

ठळक मुद्देपार्किंग शुल्क आकारणे बेकायदा, नुकतीच एका मल्टिप्लेक्सवर कारवाईनागरिकांनी संबंधितांना अशी मनाई कोणत्या कायद्याच्या आधारे होत आहे याचा विचारावा जाब

ग्राहक जागरण पंधरवडा
पुणे : मॉल-मल्टीप्लेक्समध्ये ग्राहक त्यांच्या खाण्याच्या वस्तू घेऊन जाऊ शकतात तसेच पिण्याचे पाणीही सोबत बाळगू शकतात. त्यांना या वस्तू आणण्यास मज्जाव करणे बेकायदा असल्याचे राज्य अन्न आयोग आणि राज्य ग्राहक कल्याण समितीचे अध्यक्ष अरुण देशपांडे यांनी सांगितले. यासोबतच मॉल-मल्टीप्लेक्समध्ये आकारण्यात येत असल्याचे पार्किंग शुल्क बेकायदा असून असे शुल्क न आकारण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. शुल्क आकारल्यास जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत कारवाई केली जाणार असल्याची माहिती देशपांडे यांनी पत्रकारांना दिली. 
मॉल-मल्टिप्लेक्स बांधताना त्यांना एफएसआय मोफत दिला जातो. सार्वजनिक वापरासाठी एफएसआय (जादा चटई क्षेत्र) दिला जात असल्याने पार्किंगचे शुल्क आकारणे बेकायदा आहे. नुकतीच एका मल्टिप्लेक्सवर कारवाई करण्यात आलेली असून त्यानंतर या मल्टिप्लेक्स चालकाने देखभाल शुल्काच्या नावाखाली पैसे घेण्यास सुरुवात केली होती. अशा प्रकारे पैसे घेणे हे नियमबाह्य आणि बेकायदा असल्याचे देशपांडे म्हणाले. केवळ मॉल-मल्टिप्लेक्सच नाही तर शाळा-महाविद्यालयांमध्येही अशा प्रकारे पार्किंग शुल्क आकारणे गैर असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. शुल्क घेऊनही वाहनांची काळजी व जबाबदारी संबंधितांकडून घेतली जात नाही. 
मल्टिप्लेक्समध्ये ग्राहकांना अनेकदा बाहेरुन आणलेले पदार्थ नेऊ दिले जात नाहीत. पाण्याच्या बाटल्याही सुरक्षा रक्षक बाहेर काढून टाकायला सांगतात. मात्र, अशा प्रकारची सक्ती ही मूलभूत अधिकारांवर गदा आणणारी आहे. नागरिकांनी संबंधितांना अशी मनाई कोणत्या कायद्याच्या आधारे केली जात आहे याचा जाब विचारावा असे आवाहनही त्यांनी केले. अशा प्रकारच्या तक्रारी असल्यास नागरिकांनी जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांकडे नागरिकांना तक्रार करता येणार आहे. सर्व मल्टिप्लेक्सना दर्शनी भागात याबाबतचे फलक लावण्याची सक्ती करण्यात येणार आहे. ग्राहकांनी जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांकडे तक्रार केल्यानंतर ते स्वत:च्या स्वाक्षरीने संबंधित विभागाला ही तक्रार वर्ग करतील. नुकतीच औरंगाबादमध्ये बैठक घेऊन याबाबतच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. हा ग्राहकांना राज्यघटनेने दिलेला अधिकार आहे. ग्राहकांची लुबाडणूक करणाऱ्यांवर जिल्हाधिकारी दंडात्मक कारवाई करु शकतात. ग्राहकांची लुबाडणूक थांबविण्याकरिता प्रयत्न करण्यात येत आहेत. विकल्या जाणाऱ्या सर्व प्रकारच्या वस्तूंवर उत्पादन मूल्य लिहिण्याची पद्धत सुरु करण्याची आवश्यकता आहे. 

ग्राहकांना त्यांच्या हक्कांची जाणिव व्हावी आणि त्यांना अधिकारांचा वापर करण्याबाबत जागरुक करण्यासाठी येत्या १५ ते ३१ डिसेंबर या कालावधीमध्ये ग्राहक जागरण पंधरवडा आयोजित करण्यात आला आहे. १९८६ मध्ये अस्तित्त्वात आलेल्या ग्राहक संरक्षण कायद्याची माहिती जनतेला दिली जाणार आहे. सर्व सरकारी कार्यालये आणि खासगी संस्थांद्वारे कार्यक्रम घेतले जाणार आहेत. पुण्यात २६ डिसेंबर रोजी अन्न व नागरी पुरवठामंत्री गिरीश बापट यांच्या उपस्थितीत कार्यक्रम होणार आहे. मॉल-मल्टिप्लेक्समध्ये लावणार सूचना फलक
मल्टिप्लेक्समध्ये पॉपकॉर्न, पाण्याची बाटली, खाद्य पदार्थ यांच्या अव्वाच्या सव्वा किमती लावल्या जातात. या वस्तू खपविण्यासाठी ग्राहकांना खाद्यपदार्थ, घरून आणलेले पाणी नेऊ दिले जात नाही. हे बेकायदा असून नागरिकांनी संबंधितांना कोणत्या कायद्याच्या आधारे ही मनाई करीत आहात याचा जाब विचारावा. नागरिकांना याची माहिती व्हावी म्हणून जिल्हाधिका-यांमार्फत सर्व मॉल-मल्टिप्लेक्सचालकांना पत्र देऊन ‘दर्शनी भागात’ याबाबतचा सूचना फलक लावण्यासंदर्भात सक्ती करण्यात येणार आहे.