अनेक शाळांकडून प्रवेशाचा श्रीगणेशा; शिक्षणावर राज्य शिक्षण विभागाचे नियंत्रण नाही

राज्यभरात पेव फुटलेल्या प्ले गु्रपपासून सिनिअर केजीपर्यंतच्या अनेक शाळांमध्ये प्रवेशाचा श्रीगणेशा करण्यात आला आहे. कसलेही बंधन नसलेल्या या प्रवेश प्रक्रियेमुळे अनेक पालकांचीही ‘परीक्षा’ सुरू झाली आहे.

पुणे : राज्यभरात पेव फुटलेल्या प्ले गु्रपपासून सिनिअर केजीपर्यंतच्या अनेक शाळांमध्ये प्रवेशाचा श्रीगणेशा करण्यात आला आहे. कसलेही बंधन नसलेल्या या प्रवेश प्रक्रियेमुळे अनेक पालकांचीही ‘परीक्षा’ सुरू झाली आहे. तर दुसरीकडे पूर्वप्राथमिक शिक्षण कायदा मात्र गुलदस्त्यातच आहे. परिणामी यंदाचे पूर्वप्राथमिकचे प्रवेशही कोणत्याही आडकाठीशिवाय सुरू राहणार असल्याचे स्पष्ट आहे.
राज्यातील शिक्षण विभागाकडे इयत्ता पहिलीपासून शिक्षणाची जबाबदारी आहे. पूर्वप्राथमिक शिक्षणावर या विभागाचे कसलेही नियंत्रण नाही. राज्यात असणाºया अंगणवाड्यांची जबाबदारी महिला व बालशिक्षण विभागाकडे आहे. मागील काही वर्षांपासून पुण्यासह राज्यात सर्वत्र प्ले ग्रुप, नर्सरीपासून सिनिअर केजीपर्यंत शिक्षणासाठी समांतर यंत्रणा उभी राहिली आहे. अनेक बड्या शाळांना पूर्वप्राथमिकचे हे वर्ग जोडले गेले आहेत, तर काहींनी
केवळ प्ले ग्रुप ते सिनिअर
केजीपर्यंतचे शिक्षण मर्यादित ठेवले आहे. मात्र, या शाळा सुरू करण्यासाठी शिक्षण विभाग किंवा राज्य शासनाच्या इतर कोणत्याही विभागाची परवानगी घ्यावी लागत नाही. तसेच या शिक्षणावरही शासनाचे नियंत्रण नाही. त्यामुळे मागील काही वर्षांपासून या शाळांचे जणू पेव फुटले आहे.
तर काही शाळा केवळ प्रवेशाच्या चौकशीसाठी पालकांकडून आॅनलाइन अर्ज भरून घेत आहेत. त्यासाठी ठराविक मुदत देण्यात आली असून, त्यानंतर टप्प्याटप्याने पालकांना प्रवेशासाठी बोलावले जाणार आहे, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. अनेक पालक स्वत:हून विविध शाळांकडे प्रवेशाची चौकशी करताना दिसत आहेत.

कायदा या वर्षीही नाही
पूर्वप्राथमिकचा कायदा करण्यासाठी काही महिन्यांपूर्वी शिक्षण संचालकांच्या (प्राथमिक) अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली आहे. या समितीकडून कायद्याचा मसुदा तयार करण्याचे काम सुरू आहे. यामध्ये पूर्वप्राथमिकच्या मान्यतेपासून परीक्षेपर्यंतच्या सर्व प्रक्रियांचा समावेश करण्यात आला आहे. हा मसुदा अंतिम टप्प्यात असून, लवकरच तो राज्य शासनाकडे सादर केला जाणार असल्याचे वरिष्ठ अधिकाºयांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले. विधी विभाग तसेच इतर विभागांच्या मान्यता, त्यावर हरकती-सूचना मागवून हा कायदा अंतिम केला जाईल. मात्र, त्याला काही महिन्यांचा कालावधी जावा लागेल. परिणामी हा कायदा येत्या शैक्षणिक वर्षातही लागू होऊ शकणार नाही, असे दिसते.

बहुतेक केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या (सीबीएसई) पूर्वप्राथमिक शाळांची प्रवेश प्रक्रिया नोव्हेंबर-डिसेंबर महिन्यापासून सुरू होते. पुणे शहरात काही शाळांनी दि. १ नोव्हेंबरपासून ही प्रक्रिया सुरू केली आहे. काही शाळांच्या संकेतस्थळावर या प्रवेश प्रक्रियेचे वेळापत्रक देण्यात आले आहे. त्यानुसार पालकांची धावपळ सुरू होऊ लागली आहे. काही शाळांनी आदी नोंदणी करण्याचे आवाहन केले आहे. त्यानुसार पालक व बालकांना शाळेत बोलावून पुढील प्रक्रिया केली जाईल.

पूर्वप्राथमिक शाळांमध्ये प्रवेशासाठी पालकांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागत असल्याचे मागील काही वर्षांपासून पुढे येत आहे. प्रवेशासाठी
लागलेल्या रांगा, भरमसाठ शुल्क यामुळे पालक त्रस्त होऊन जातात. अनेक शाळांमध्ये प्रवेशासाठी तर रात्रभर रांगा लावाव्या लागत असल्याचे अनेकदा दिसून येते. या पार्श्वभूमीवर आघाडी सरकारच्या काळापासून पूर्वप्राथमिक शिक्षणावर नियंत्रण आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू करण्यात आले आहे. चार-पाच वर्षांपूर्वी याबाबत एक समितीही स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने ‘महाराष्ट्र पूर्वप्राथमिक शिक्षण कायदा’ असे या कायद्याचे नावही सुचविले होते. तसेच या शाळांना मान्यता, शुल्क, अभ्यासक्रम, प्रवेश प्रक्रिया याबाबतही शिफारस करण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

पूर्वप्राथमिकनंतरचे शिक्षण, शुल्क, घरापासूनचे शाळेचे अंतर, शाळेतील सोयीसुविधा अशा विविध बाबींची चाचपणी करावी लागणार आहे. त्यामुळे आतापासूनच शोधाशोध सुरू केली आहे. आता बहुतेक पालक प्ले ग्रुपपासूनच मुलांना शाळेत टाकतात. त्यामुळे प्रवेशासाठी चढाओढ असते. त्यामुळे अनेक पालक तर वर्षभर आधीपासूनही चौकशी सुरू करतात.
- एक पालक

‘सीबीएसई’च्या शाळा एप्रिल महिन्यापासून सुरू होतात. त्यामुळे अनेक शाळा पूर्वप्राथमिकचे प्रवेश नोव्हेंबरपासून सुरू करतात. प्रवेश प्रक्रियेसह पालक-मुलांना मार्गदर्शन केले जाते. इतर तयारीसाठीही शाळांना
वेळ द्यावा लागत असल्याने नोव्हेंबर-डिसेंबरपासून
प्रवेश सुरू केले जातात. तर राज्य मंडळाच्या शाळा जूनपासून सुरू होत असल्याने त्यांची प्रक्रिया उशिराने असते. कायदा आवश्यक असला तरी त्याबाबत अद्याप काहीच हालचाल नाही.
- राजेंद्र सिंग, सचिव
इंडिपेंडन्ट इंग्लिश स्कुल असोसिएशन