मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात तग धरू शकणारच नव्हते

नम्रता फडणीस

लोकमत न्यूज नेटवर्क

सर्वोच्च न्यायालयामध्ये मराठा आरक्षणाला हिरवा कंदील मिळतो का? याकडे समस्त महाराष्ट्राचे लक्ष लागले होते. मात्र, राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाचा केलेला कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला. मुळातच घटनेनुसार ५० टक्क्यापेक्षा आरक्षण देता येत नाही. त्यामुळे हे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात तग धरू शकणारच नव्हते. आता राजकीय पक्षांनीच परिपक्वता दाखवून सामंजस्याने ५० टक्क्यांमध्ये मराठा आरक्षण बसवावे असा सल्ला राज्यघटनेचे अभ्यासक प्रा. उल्हास बापट यांनी दिला आहे. मात्र, मराठा समाजाला मागासवर्गीय ठरवलं, तर ५० टक्क्यांच्या आत आरक्षण बसविता येईल. पण, ओबीसीच्या जागा कमी होतील असेही ते म्हणाले.

--

* सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द करण्याच्या दिलेल्या निर्णयाबद्दल काय वाटतं? मराठा आरक्षण न्यायालयात का तग धरू शकलं नाही?

- घटनेचा अर्थ लावण्याची अंतिम जबाबदारी ही सर्वोच्च न्यायालयाची असते. संसद, केंद्र सरकार, विधिमंडळ यांनी काही घटनाबाह्य कृत्य केलं असेल, तर ते घटनाबाह्य ठरविण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला असतो. केशवानंद भारती खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले आहे की, संसदेला घटनादुरुस्ती करता येईल, पण घटनेच्या मूळ गाभ्यात बदल करता येणार नाही. १४ व्या कलमात समानतेचा अधिकार दिला आहे आणि १५ व १६ व्या कलमात दिलेले आरक्षण हा अपवाद आहे. अपवाद हा नियमापेक्षा मोठा असू शकत नाही. १९९२ मध्ये जी इंद्रा साहनी केस झाली. त्यामध्ये ९ न्यायाधीशांनी सर्वोच्च न्यायालयात नमूद केले की, ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण देता येणार नाही. त्यामुळे हे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात तग धरू शकणारच नव्हते. महाराष्ट्र सरकारने मराठा आरक्षण मान्य करण्याचा जो निर्णय दिलाय, त्याला उच्च न्यायालयाने मान्यताच कशी दिली याचेच आश्चर्य वाटते.

* तमिळनाडूमध्ये ५० टक्क्यांच्या वर आरक्षण दिले जाऊ शकते, मग महाराष्ट्रात का नाही?

- सध्या तमिळनाडूमध्ये ६९ टक्के आरक्षण आहे. कारण, त्यांचा कायदा हा घटनेच्या नवव्या परिशिष्टात टाकला आहे. या परिशिष्टामध्ये जर कुठला कायदा टाकला तर तो मूलभूत अधिकारांवर अतिक्रमण करतो या कारणास्तव तो घटनबाह्य ठरत नाही. पण, अशाप्रकारचा कायदा टाकण्यासाठी घटनादुरुस्ती करावी लागते. १९९२ साली तत्कालीन पंतप्रधान नरसिंहराव यांच्या कार्यकाळात तमिळनाडूने ही घटनादुरुस्ती करून घेतली होती. जी ७६ वी घटनादुरुस्ती होती. पण हे राज्य सोडले तर बाकी राज्यांमध्ये ५० टक्क्क्यांपर्यंतच आरक्षण आहे. फडणवीस जी माहिती देत होते ती अत्यंत दिशाभूल करणारी होती. ज्या राज्यांनी हे आरक्षण वाढवले उदा.: राजस्थान किंवा पंजाब. त्या-त्या राज्यातील उच्च न्यायालयांनी त्या आरक्षणाला स्थगिती दिली. महाराष्ट्र एकच राज्य असे आहे ज्याचे ५० टक्क्यांवर आरक्षण जाऊन देखील उच्च न्यायालयाने ते मान्य केले.

* मग यात राज्य सरकारकडून कोणत्या चुका झाल्या?

- हो नक्कीच! गायकवाड आयोगाचा मागासवर्गीयांसंदर्भातील अहवाल विधिमंडळासमोर ठेवणे अपेक्षित होते. तो माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ठेवलेला नाही. त्यात काही विरोधी मत होती. फडणवीस खूप काही बोलत असतील, पण त्यांनी खूप प्रक्रियात्मक चुका केलेल्या आहेत. केंद्र सरकारच्या मागासवर्गीय आयोगाने दिलेला अहवाल सुद्धा राष्ट्रपतींना संसदेसमोर ठेवावा लागतो आणि राज्याचा कायदा हा केंद्राच्या कायद्याशी सुसंगत असावा लागतो. यातच आयोगाने मराठा हे मागासवर्गीय ठरवले. मराठा हे मागास आहेत असे जर गृहीत धरले तर त्यांना ओबीसीमध्ये समाविष्ट करावे लागेल. हाच मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात सरकारच्या विरुद्ध जाणार हे निश्चितचं होते आणि तसेच झाले. मराठा हे मागासवर्गीय आहेत आणि आरक्षण हे ५० टक्क्यांवर आहे हेच सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केलेले नाही.

* आता राज्य सरकारसमोर कोणते पर्याय आहेत?

-मुळात आज ७० वर्षांपूर्वीची सामाजिक आणि आर्थिक स्थिती राहिलेली नाही. त्यामुळे बदलत्या काळानुसार आरक्षणात १० टक्के वाढ करून, ते ६० टक्के करता येऊ शकते का? याचा विचार करायला पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिष्ठित वकिलाने युक्तिवादाद्वारे न्यायालयाला ही बाब समजावून सांगितली आणि ते न्यायालयाने मान्य केले तर त्यात मराठा आरक्षण बसू शकेल. १४३ व्या कलमाखाली राष्ट्रपतींना सर्वोच्च न्यायालयाकडे सल्ला मागता येऊ शकतो. यात मराठा आरक्षण बसवता येऊ शकते का? अशी विचारणा न्यायालयाला करता येऊ शकते. मात्र, आजपर्यंत आपण न्यायालयाकडे सल्ला मागितलेला नाही.

* मराठा आणि ओबीसी वाद टाळण्यासाठी हा निर्णय दिला असू शकतो का?

- कदाचित असूही शकते. सगळीकडे मतांचे राजकारण सुरू आहे. ओबीसीने आधीच आमच्या पोटावर हात मारता कामा नये असे सांगितले होते. यात राजकीय पक्षांनी परिपक्वता दाखवावी आणि एकमेकांमध्ये चर्चा करून सांमजस्याने पन्नास टक्क्यांमध्ये मराठा आरक्षण बसवावे. ११ न्यायाधीशांचे खंडपीठ तयार करून पुनर्विचार करता येऊ शकतो.